Wheat PDS Distribution : केंद्र सरकार रेशनिंगमधील गहू वाटप पूर्वपदावर आणणार?

Wheat Marekt : यंदा केंद्र सरकारचं गहू खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असं चित्र दिसू लागलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशनिंग) मार्फत गहू वाटप पूर्वपदावर आणण्याची शक्यता आहे. अन्न महामंडळाकडून गव्हाची खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर रेशनिंगमध्ये गहू वाटप पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अधिकारी सुत्रांनी दिली आहे.

रेशनिंगमध्ये पुन्हा एकदा गव्हाचं वाटप पूर्ववत करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत ८० कोटी लोकांना प्रति महिना प्रति व्यक्ति ५ किलो धान्य मोफत देण्यात येते. या वाटपामध्ये गहू आणि तांदळाचं प्रमाण केंद्र सरकार उपलब्ध साठ्यानुसार निश्चित करते.

२०२२ मध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळं गहू उत्पादनात घट आली होती. तसेच जागतिक बाजारात गव्हाची मागणी वाढली होती. त्यामुळे देशांतर्गत खुल्या बाजारातही गव्हाचे दर हमीभावाच्या वर पोहचले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात गहू विक्रीस पसंती दिली. परिणामी केंद्र सरकारला २०२२ साली गहू खरेदीचं उद्दिष्ट गाठता आलं नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२३ आणि २०२४ मध्ये रेशनिंगमध्ये गव्हाऐवजी तांदळाची वाटप केली. पुढे ऑक्टोबर २०२४ पासून गहू वाटप किरकोळ प्रमाणात सुरु करण्यात आली. परंतु गहू वाटप पूर्णत: पूर्वपदावर आली नाही. 

यंदाच्या खरेदी हंगामात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये (जुलै ते जून) गव्हाचं उत्पादन विक्रमी ११५ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. त्यापैकी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने ३१.२ दशलक्ष टन खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. 

केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी गहू वाटपाचं चित्र खरेदी मोहिमेनंतरचं स्पष्ट होईल, असं सांगितलं आही. "गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सरकारने २४.७८ टक्के अधिक गव्हाची खरेदी केली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत २०.५ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यात आली होती. यंदा मात्र गव्हाची सरकारी खरेदी २५.६ दशलक्ष टनांवर पोहचली आहे. खरेदी प्रक्रिया अतिशय सुरळीत चालली आहे आणि आम्हाला उद्दिष्टाच्या जवळपास पोहोचण्याची आशा आहे." असं चोप्रा म्हणाले.

केंद्र सरकारने मे २०२२ पासून निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे. यावर बोलताना गहू निर्यातीवर कोणताही निर्णय घेणे, घाईचे ठरेल, असंही चोप्रा यांनी सांगितलं. त्यामुळे गहू उत्पादन आणि खरेदीचं चित्र चांगलं असूनही केंद्र सरकार निर्यात बंदी उठवण्याबाबत सकारत्मक दिसत नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचं जाणकार सांगतात. 

गव्हाच्या सरकारी खरेदीच्या आकडेवारीनुसार ३० एप्रिलपर्यंत गव्हाची पंजाबमध्ये सर्वाधिक १०३.८९ लाख टन खरेदी झाली आहे. तर मध्यप्रदेशमध्ये ६७.६७ लाख टन, हरियाणामध्ये ६५.६७ लाख टन, राजस्थानमध्ये ११.४४ लाख टन आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ७.५५ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आली आहे. या खरेदीचा फायदा २१.०३ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. त्यासाठी ६२ हजार १५५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा अन्न मंत्रालयाने केला आहे.