Wheat Export Ban: गहू निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार?

Pune News: केंद्र सरकार यंदाही गव्हावरील निर्यात बंदी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. यंदा गव्हाचे उत्पादन आणि सरकारी खरेदीचे चित्र चांगले असूनही निर्यातीची कोंडी मात्र फुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे देशातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने २०२४-२५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळामार्फत ३१३ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सरत्या हंगामात गहू उत्पादन चांगले राहिले; त्यामुळे खरेदीचे उद्दिष्ट गाठता येईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. गहू खरेदी उद्दीष्टापेक्षा जास्त होण्याचीही शक्यता आहे. पण तरीही गहू निर्यातीला परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वाटपासाठी आणि संरक्षित साठा (बफर) करण्यासाठी गव्हाची उपलब्धता वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याने निर्यात बंदी उठण्याची शक्यता नाही.२०२२ मध्ये जागतिक पातळीवर रशिया आणि युक्रेन संघर्षामुळं अन्नसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत जगाला अन्न पुरवेल, अशी जाहीर ग्वाही दिली.

परंतु मे २०२२ मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे गहू उत्पादनात काहीशी घट आली. त्यामुळे गव्हाच्या किंमती वाढतील, या भीतीने केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर घाईघाईने निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवली. २०२२ च्या मेपासून गव्हावर निर्यातबंदी लागू आहे. ६० ते ७० लाख टन गहू खुल्या बाजारात उतरवण्याची सरकारची तयारी आहे.

केंद्र सरकार अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गहू आणि तांदूळ यांचे वाटप करते. त्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने गव्हाची खरेदी करते. परंतु गव्हाचे उत्पादन घटल्याने सरकारने गव्हाऐवजी तांदूळ वाटपाचा टक्का वाढवला होता. यंदा मात्र गहू आणि तांदळाचे सम प्रमाणात वाटप करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्यासाठी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत ४० लाख टन अतिरिक्त गव्हाची आवश्यकता भासणार आहे.

गव्हात तेजी नाही

केंद्र सरकारने २०२४-२५ मध्ये अंदाजे ३० लाख टन गव्हाची खुल्या बाजारात विक्री केली. तर २०२३-२४ मध्ये १०० लाख टन गहू विक्री केली. त्यामुळे गहू दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. परिणामी मागील तीन वर्षात गव्हाच्या बाजारात मोठी आणि दीर्घकाळ तेजी पाहायला मिळाली नाही.

केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये विक्रमी ४३३.४ लाख टन गहू खरेदी केला. परंतु मागील तीन वर्षांत मात्र सरकारला खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. केंद्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले. प्रत्यक्ष खरेदी मात्र १८७.९ लाख टन झाली. तर २०२३-२४ मध्ये खरेदीचे उद्दिष्ट ३४१.५ लाख टन असताना खरेदी मात्र २६२ लाख टन झाली. तसेच २०२४-२५ मध्ये उद्दिष्ट ३७३ लाख टन असताना खरेदी २६६.१ लाख टन झाली. अन्न महामंडळाकडे १ एप्रिलपर्यंत ११७.९ लाख टन साठा होता. मागील वर्षी याच कालावधीत ७५ लाख टन साठा होता.