Wheat Export Ban: केंद्र सरकार गहू निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवणार?

Wheat Market In India : केंद्र सरकार यंदाही गव्हावरील निर्यात बंदी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीची कोंडी यंदाही फुटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागणार असल्याचं जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारताची बेभरवशाचा गहू पुरवठादार अशी झाली आहे. 

केंद्र सरकारने २०२४-२५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळामार्फत ३१.३ दशलक्ष टन गहू खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. मागील हंगामात गहू उत्पादन चांगलं राहिलं. त्यामुळे खरेदीचं उद्दिष्ट गाठता येईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि संरक्षित साठा वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण करूनही निर्यात बंदी उठवण्याची शक्यता नाही.  

२०२२ मध्ये  जागतिक पातळीवर रशिया आणि युक्रेन संघर्षामुळं अन्नसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी भारत जगाला अन्न पुरवेल, अशी जाहीर ग्वाही दिली. परंतु मे २०२२ मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळं गहू उत्पादनात काहीशी घट आली.

त्यामुळे गव्हाच्या किंमती वाढतील, या भीतीने केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर घाईनं निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवली. २०२२ च्या मेपासून गहू निर्यातीवर बंदीचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. तसेच यंदाही गव्हाचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात येणार असून ६ ते ७ दशलक्ष टन गहू केंद्र सरकार खुल्या बाजारात उतरवण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे.  

गहू आणि तांदूळ वाटप

केंद्र सरकार अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गहू आणि तांदूळाचं वाटप करतं. त्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ गव्हाची खरेदी करतं. परंतु गव्हाचं उत्पादन घटल्याने सरकारने गव्हाऐवजी तांदूळ वाटपाचा टक्का वाढवला होता. यंदा मात्र केंद्र सरकार गहू आणि तांदळाचं वाटप प्रमाण समान करण्याची नियोजन करत आहे. त्यासाठी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत ४ दशलक्ष टन अतिरिक्त गव्हाची आवश्यकता भासणार आहे.

आकडेवारी काय? 

केंद्र सरकारने २०२४-२५ मध्ये अंदाजे ३ दक्षलक्ष टन गव्हाची खुल्या बाजारात विक्री केली. तर २०२३-२४ मध्ये १० दशलक्ष टन गहू विक्री केली. त्यामुळे गहू दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. परिणामी मागील तीन वर्षात गव्हाच्या बाजारात मोठी आणि दीर्घकाळ तेजी पाहायला मिळाली नाही. 

खरेदी किती? 

केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये विक्रमी ४३.३४ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला. परंतु मागील तीन वर्षात मात्र सरकारला खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण करता आलं नाही. केंद्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये ४४.४ दशलक्ष टन गहू खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित केलं. प्रत्यक्ष खरेदी मात्र १८.७९ दशलक्ष टनच केली. २०२३-२४ मध्ये खरेदीचं उद्दिष्ट ३४.१५ दशलक्ष टन होतं. परंतु खरेदी मात्र २६.२ टनच केली.

तर २०२४-२५ मध्ये उद्दिष्ट ३७.३ असताना खरेदी केवळ २६.६१ दशलक्ष टन झाली आहे. परंतु चालू खरेदी हंगामात मात्र गहू खरेदी १९.८६ दशलक्ष टनांवर पोहचली आहे. मागील वर्षी मात्र याच दरम्यान गहू खरेदी १३.५८ दशलक्ष टन होती. यंदा मात्र त्यामध्ये ४६ टक्के वाढ झाली आहे. परंतु तरीही केंद्र सरकार गहू निर्यात बंदी कायम ठेवण्याच्या तयारीत आहे.

दरम्यान, अन्न महामंडळाकडे १ एप्रिलपर्यंत ११.७९ दशलक्ष टन गव्हाचा साठा होता. मागील वर्षी याच कालावधीत ७.५ दशलक्ष टन होता. तसेच यंदाचं गहू खरेदीचं खरेदी उद्दिष्ट ३१.२७ दशलक्ष टन ठेवण्यात आलं आहे. कारण २०२४-२५ मध्ये गहू उत्पादनाचा विक्रमी ११५.१३ दशलक्ष टनाचा अंदाज होता.