Agriculture Policy : मागील वीस ज्वारीच्या लागवड क्षेत्रात जवळपास ७३ टक्के घट झाली. ज्वारीच्या बाबतीत लंबक एका टोकाकडून थेट दुसऱ्या टोकाला कसा गेला? ज्वारीला मिळणारा बाजारभाव पाहता त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे ज्वारी केवळ खाण्यापुरती करत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.
यामध्येही प्रादेशिक भागानुसार ज्वारी उत्पादकाचे प्रश्‍न बदलत गेल्याचे जाणवत असले तरीही ज्वारीचा बाजारभाव लक्षात घेता, ज्वारी पीक किफायतशीर ठरत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे, हाच समानधागा सापडतो. अर्थात, ते वास्तव आहेच. कारण महाराष्ट्रात ज्वारीचे दर हमीभावाच्या खाली असतात.
महाराष्ट्रात रब्बीचा हंगाम ज्वारीसाठी प्रमुख मानला जातो. कारण पिकासाठी आवश्यक असणारे पोषक हवामान या हंगामात असते. मात्र बदलत्या वातावरणाचा परिणाम अलीकडील काही वर्षांत ज्वारी पिकावर झाल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यातून एकंदर उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. राज्यात गावरान आणि सुधारित संकरित वाणांची लागवड केली जाते.
केंद्र सरकारने २०१२-१३ मध्ये मालदांडी आणि संकरित ज्वारीसाठी अनुक्रमे १५०० आणि १५२० रुपये जाहीर केला होता. तर २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे २ हजार ७३८ आणि २ हजार ७५८ रुपये ज्वारीला हमीभाव जाहीर केला. मागच्या दहा वर्षांचा तुलनात्मक विचार करता, हमीभावातील वाढ दुप्पटच्या जवळपास दिसत असली, तरी वास्तवात मात्र ज्वारीच्या खरेदीची सरकारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हमीभाव निव्वळ कागदी घोडाच ठरताना दिसतो.
महागाईचा आगडोंब केवळ शहरी वर्गासमोर उभा आहे, असे समजले जाते, परंतु कृषी निविष्ठांच्या खर्चातही भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे नुसते हमीभावाचे कागदी घोडे नाचवून प्रश्‍न सुटणार नाही. एक तर ज्वारीची खरेदी करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे किंवा खुल्या बाजारात ज्वारीचे दर हमीभावाच्या खाली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागात ज्वारीला १ हजार ६०० ते १ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतो. आणि या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघत नाही.
लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील त्रिंबक जाधव सांगतात, “रब्बीत एक एकर क्षेत्रावर ज्वारी पेरली. पूर्वमशागतीसाठी १ हजार ५०० रुपये रोटाव्हेटरला खर्च आला. ९०० रुपये पेरणीसाठी लागले. बियाणं घरचं होतं. एक खुरपणी १ हजार ८०० रुपयांची झाली. खतासाठी २ हजार खर्च केला. इतर मजुरीचा ३०० रुपये खर्च आला. काढणीसाठी २ हजार खर्च आला. अवकाळी पावसाचा फटका बसला.
त्यात दाणे काळे पडले. ७-८ क्विंटल होईल वाटलं होतं पण झाली ४ क्विंटल. भाव मिळाला १ हजार ६०० रुपये क्विंटलचा. मोजून ६ हजार ४०० रुपये हातात आले. आमची मेहनत जणू फुकटचं गेली. म्हणून यंदा ज्वारी पेरायची नाही, असं ठरवलेलं. आता हरभरा पेरला बघू काय होतंय.” “आता हरभरा पेरला” या विधानातून दराबाबत असलेली असुरक्षिततेची जाणीव अधिक ठळक होतेच, पण त्यासोबतच रब्बीतील ज्वारीला हरभरा पीक पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वीकारल्याचं अधोरेखित होतं.
निसर्गाच्या फेऱ्यात पीक अडकल्यावर शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक गंभीर बनते. जाधव यांना ज्वारीला किती भाव मिळायला पाहिजे असं विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, “किमान ३ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला तर ज्वारी कशीबशी परवडेल.” मागणी आणि पुरवठ्याच्या अंगाने विचार केला तर ज्वारीचे उत्पादन घटले असले तरी मागणीही कमी झाली आहे. लोकांच्या आहारातील ज्वारीचे प्रमाण कमी झाले. त्यामुळे निवळ खाद्यान्न इतक्या सीमित अर्थाने ज्वारी पिकाकडे पाहण्यात ‘अर्थ’ नाही.
ज्वारीचा कडबा जनावरांसाठी पोषक असतो. केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ज्वारीची लागवड करणारा मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध व्यवसाय वाढला त्यामागेही ज्वारीचा कडबा चाऱ्यासाठी उपलब्ध असणं, हेही कारण आहे. दूध देणाऱ्या म्हशीसाठी ज्वारीचा कडबा उत्तम चारा असल्याचे शेतकरी सांगतात. ज्वारीच्या कडब्याचे उत्पादनही एकरी ८-९ शेकडा पेंढ्या होते. ज्वारी उत्पादक शेतकरी वाकी (ता. सेलू. जि. परभणी) राजाराम श्‍यामराव नाईकनवरे सांगतात, “मी चार एकर दगडी पेरली होती. १२ म्हशी आहेत. म्हशीच्या वैरणीसाठी दरवर्षी ज्वारी पेरावी लागते. चार एकरांत ४० कट्टे (पोती) ज्वारी झाली. पण कडब्याचा प्रश्‍न निकाली लागला.”
राज्यात शेतकऱ्यांना एकरी सात ते आठ पेंढ्या शेकडा कडबा ज्वारीपासून मिळतो. ज्वारीच्या कडबा दीर्घकाळ साठवून ठेवता येतो. त्यामुळे दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा वापर करता येतो. राज्यात बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांकडे चारा साठविण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध जागेत चारा साठवण शेतकरी करतात. त्यामुळे चारा खराब होण्याचं प्रमाणही अधिक आहे. अल्पभूधारक आणि पशुपालक शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या जनावरांपुरता कोरडा चारा असतो.
ग्रामीण भागात कडब्याला चाराटंचाईच्या काळात विशेष मागणी असते. सरासरी १ हजार १०० ते १ हजार २०० रुपये शेकडा पेंढ्या असणारा कडबा टंचाईच्या काळात १ हजार ८०० ते २ हजार रुपयांच्या घरात जातो. त्यामुळे ज्वारी उत्पादक कडब्याच्या गंजी घालून कडब्याची काळजी घेतात. पाऊसकाळ चांगला राहिला तर शेतकरी ओल्या चाऱ्याला अधिक प्राधान्य देतात. मुबलक प्रमाणावर गवत उपलब्ध असल्यामुळे जनावरांच्या आहारात कोरड्या चाऱ्याचं प्रमाण कमी होतं.
त्यामुळे दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. कडब्याला शेकडा २ हजार भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. परंतु चाराटंचाईचा कालावधी वगळला तर कडब्याला १ हजार १ हजार २०० रुपयांच्या दरानं विकला जातो. मागील १५ वर्षांत खरिपात सोयाबीनचं पीक विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. त्यामुळे शेतकरी कोरडा चारा म्हणून सोयाबीनच्या भूसाला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे कडब्याचं पशू आहारातील महत्त्व हळूहळू कमी होत आहे. ज्वारी पिकाखालील क्षेत्र कमी होत असल्यामुळे कडब्याचं उत्पादनातही घट झाली आहे. त्यामुळे कडब्याची मागणीही कमी झाली आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ज्वारीपेक्षा इतर पिकांचा कोरडा चारा जनावरांना देण्याबाबत शेतकरी आग्रही दिसतात.
ज्वारी पिकाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवण्यामागे आर्थिकसह अन्य कारणेही आहेत. ज्वारी पिकावर मागील चार-पाच वर्षांत विविध कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव दिसायला लागला आहे. कीडनाशकाची फवारणी करतानाही शेतकऱ्यांकडे माहितीचा अभाव जाणवत राहतो. खरीप असो वा रब्बी ज्वारीच्या बाबत आणखी एक प्रमुख समस्या शेतकऱ्यांनी सांगितली. ती म्हणजे मजुरांची टंचाई. मंजूर टंचाईमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसोबत मोठे शेतकरीही त्रस्त आहेत. परिणामी, मजुरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशा पिकांना शेतकरी प्राधान्य देतात. ज्वारी पिकाची काढणीची प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ आहे. त्यामुळे शेतकरी ज्वारी पीक म्हटले की नाक मुरडतात.
वरील समस्यांचा विळखा वाढत चाललेला आहे. त्याचा परिणाम ज्वारीचे क्षेत्र हळूहळू कमी होण्यात होतो आहे. अशीच स्थिती राहिली तर ज्वारीसारखे पीक नामशेष होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. वरील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहेत. मात्र यातील समान धागा आहे तो ज्वारी पिकापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा. ते उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला शेती क्षेत्रात हस्तक्षेप करायचा असेल तर पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी करावा, ना की शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी.
ज्वारीची उत्पादकता कशी वाढेल, मागणी आणि पुरवठ्यावर दर अवलंबून कसे राहतील, तंत्रज्ञानाचा अभाव दूर कसा करता येईल, हवामान बदलाला सामोरे जाताना काय धोरण असावेत, जगाच्या पोशिंद्याला अधिक प्रगत करण्यासाठी काय भूमिका घेता येतील, तसेच संशोधनाच्या पातळीवर कुठे कमी पडतो, भविष्यातील आव्हाने आणि संधी यांचा मेळ घालून ज्वारी उत्पादकांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक आणि दीर्घकाळ उपयुक्त ठरतील अशा दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. अन्यथा, कडधान्य आणि तेलबियांच्या बाबतीत जे घडलं तेच भरडधान्याच्या बाबतही घडू शकते, याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर आहेत.) (साधना प्रकाशनाकडून ‘ज्वारीची कहाणी’ हे पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे. त्यातील एका लेखाचा संपादित अंश.)
(काही अपरिहार्य कारणांमुळे आहारभान हे सदर आज प्रकाशित होऊ शकले नाही.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.