अनिल जाधव, रमेश जाधव
Maharashtra Agriculture Minister : अत्यंत कसोटीच्या क्षणी माणिकराव कोकाटे यांच्या खांद्यावर राज्याच्या कृषी खात्याची धुरा सोपविण्यात आली आहे. त्यांना सर्वप्रथम धोरणात्मक आघाडीवर भक्कम तटबंदी करावी लागणार आहे. वातावरणातील बदलाचे (क्लायमेट चेंज) आव्हान समजून घेऊन त्याला अनुरूप शेतीपद्धती विकसित करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. सिंचन, वीज, शिक्षण, संशोधन, प्रशासन, विमा, बाजारभाव आदी विषयांतील पायाभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. नवीन कृषिमंत्र्यांकडून नेमक्या अपेक्षा काय आहे याचा घेतलेला हा धांडोळा.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे सोपविण्यात आली. आपल्या स्पष्टवक्त्या आणि फटकळ स्वभावाबद्दल प्रसिद्ध असलेले कोकाटे पीकविमा व तत्सम विषयांबद्दल वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे चर्चेत आले. परंतु त्यांनी आता आपल्या पदावरील मांड पक्की केल्याचे दिसून येत आहे. पाचव्यांदा विधानसभेवर निवडून आलेल्या कोकाटे यांना विविध सार्वजनिक संस्थांमध्ये काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे कृषी खात्याची जबाबदारी किती आव्हानात्मक आहे, याची पुरेपूर जाणीव त्यांना आहे.
मागील पाच वर्षांत कृषी खात्याला लाभलेल्या तीनही मंत्र्यांची कारकीर्द घोटाळे, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी गाजली. एकीकडे शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांशी झुंज देत असताना कृषिमंत्री आणि कृषी विभाग मात्र खाबुगिरीत मग्न असल्याचे अशोभनीय चित्र या काळात राज्याने बघितले. या पार्श्‍भूमीवर नवीन कृषिमंत्र्यांना शेती क्षेत्राभोवती घट्ट विळखा घालून बसलेल्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन प्रश्‍नांचे नेमके आकलन करून घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी रोडमॅप आखण्याची आवश्यकता आहे. वातावरणातील बदल (क्लायमेट चेंज), धोरणात्मक तटबंदीचा अभाव व पडत असलेले बाजारभाव यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत आहे. शेती हा राज्याचा विषय असल्याने शेतीला पाठबळ देण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून शेती प्रश्‍नांचे राजकारण आणि तात्पुरती मलमपट्टी यामुळे मूळ प्रश्न बाजूलाच राहत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नवीन कृषिमंत्र्यांना तात्कालिक आणि आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी कंबर कसणे आवश्यक आहे.
वातावरणातील बदल
वातावरणातील बदलामुळे जमीन, हवा आणि पाणी या तिन्ही घटकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस आव्हानात्मक ठरत आहे. अतिवृष्टी, ढगफुटी, दुष्काळ, गारपीट, पावसाचे बदललेले वेळापत्रक, अवकाळी पाऊस, पावसातले खंड, उष्णतेची लाट, थंडीचे कमी प्रमाण, पावसाच्या तीव्रतेत होत असलेले बदल, तापमानातील वाढ, चक्रीवादळाची वाढलेली वारंवारिता आणि टोकाच्या नैसर्गिक दुर्घटनांचे वाढते प्रमाण अशा कारणांमुळे शेतीच्या भवितव्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. पिकांची उत्पादकता आणि भूजल पातळी घटण्याचा धोका आहे. द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने २०१४ मध्येच राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. हवामान बदल आणि तापमानवाढ यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था नाजूक होणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालात २०३०, २०५० आणि २०७० मध्ये होणाऱ्या हवामान बदलाचे अंदाज आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम याचे सविस्तर विश्‍लेषण केले आहे. परंतु सरकारने या अहवालाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. आता तरी सरकारने झोपेचे सोंग सोडून या अहवालावर कृती करण्यासाठी युद्धपातळीवर पुढील कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे.
- क्लायमेट स्मार्ट शेतीसाठी युद्धपातळीवर कार्यक्रम आखणे.
- बदलत्या वातावरणात तग धरून राहणारे, अधिक उत्पादनक्षम वाण विकसित करणे.
- पीकपद्धतीत बदल करणे.
- प्रादेशिक विविधता लक्षात घेऊन ऊर्जा शेती, पशुधन शेती पद्धतीतील संधींचा शोध घेणे.
पाणी आणि सिंचन
राज्यात सिंचनाच्या अनेक योजना व प्रकल्प राबवले गेले. मात्र उद्दिष्टांच्या तुलनेत किती यश आले, याचे उत्तर चिंताजनक आहे. सिंचनाची जबाबदारी असलेला जलसंपदा विभाग अक्षरशः मोडकळीस निघाल्यासारखी स्थिती आहे. उपलब्ध स्रोतांचा कार्यक्षम वापर होताना दिसत नाही. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, की राज्यातील सिंचनाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी, संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी आणि सिंचन व्यवहारात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने श्‍वेतपत्रिका काढावी. जल संपत्तीचा विकास करण्यामध्ये होत असलेला अक्षम्य विलंब, निर्मित सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सिंचन फार कमी असणे, पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार न करणे, भिजलेले क्षेत्र व वापरलेले पाणी यांचे मोजमाप न करता जल लेखा करणे, सिंचन प्रकल्पातील ६० टक्के पाणी उसाला देणे, आठमाही सिंचन योजनेची पायमल्ली करणे, जललेखात पाणी चोरी न दाखवणे, धरणात वर्षअखेर विनावापर पाणी शिल्लक दाखवणे, पाणी वापर संस्थांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष करणे या सर्व बाबींचा श्‍वेतपत्रिकेत समावेश करावा. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘पाणी टेलला गेलंच पाहिजे’, ही मोहीम राबवावी या आणि पुढील प्रकारच्या सूचनाही पुरंदरे यांनी केल्या आहेत.
- सिंचन कायद्यांचे नियम तयार करावेत.
- जमिनीची बांधबंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धतींचा अवलंब.
- जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवावे.
- सुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध.
- भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध.
- नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), मृद्‍ संधारण आणि पीक व भूजल-उपशाचे नियमन करून नदीकडे मुळात पाणी वाहू देणे.
- शाश्‍वत सिंचनाचा दृष्टिकोन स्वीकारावा.
आयात-निर्यात आणि बाजारभाव
बदलत्या वातावरणात संकटाशी दोन हात करून शेतकरी पिकवत आहेत. मात्र अन्य देशांत अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत आपल्या शेतकऱ्यांना स्पर्धा करावी लागते. पण आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ते स्पर्धेत टिकत नाहीत. कापूस आणि सोयाबीनच्या बाबतीत हा अनुभव येत आहे. सोयाबीन उत्पादकांना तर यंदा गेल्या १५ वर्षांतील सर्वांत कमी भाव मिळाला. कापसाचे भावही नरमच आहेत. सरकारी खरेदीचा फज्जा उडाला. जे शेतकरी सरकारला हमीभावाने माल विकू शकले नाहीत किंवा ज्या शेतकऱ्यांचा माल सरकारला खरेदी करता आला नाही, त्यांना राज्य सरकारने थेट मदत करणे आवश्यक आहे.
शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांच्या मते, सोयाबीन, कांदा असो अथवा कडधान्ये; सर्वच प्रमुख शेतीमालांच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. ते धोरण बदलण्याचे राज्याला अधिकार नाहीत. मात्र केंद्राकडे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत योग्य धोरणासाठी राज्य सरकार नक्कीच पाठपुरावा करू शकते. केंद्राने महागाईचा बागुलबुवा दाखवून अचानक गहू, तांदूळ, कांदा, साखर यांच्या निर्यातीवर मागील काही वर्षांत बंधने आणली. या वर्षी अनावश्यकरीत्या पिवळ्या वाटाण्याची आयात करून सरकारने सर्वच डाळींच्या किमती पडतील याची तजवीज केली. तूर, मूग, उडीद आणि हरभरा उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याने आपल्याला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. या वर्षी तुरीला चांगला दर न मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा इतर पिकांकडे वळतील. उत्पादन कमी होऊन दर पुढील वर्षी वाढतील. त्याचा फायदा परदेशातील शेतकऱ्यांना होतो. हीच बाब राज्याने केंद्राला समजावून सांगण्याची गरज आहे असेही जाधव यांनी म्हटले आहे.
- शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरणांना राज्याने कडाडून विरोध करावा.
- राज्यातील शेतकऱ्यांची बाजू केंद्रापुढे भक्कमपणे मांडण्यासाठी कृषिमंत्र्यांना पुढाकार घेऊन खिंड लढवावी.
- सरकारी खरेदीसाठी ठोस धोरण आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात.
- बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी भावांतर योजना राबवावी.
पायाभूत सुविधा
रस्ते बांधले म्हणजेच पायाभूत सुविधांचा विकास झाला असे समीकरण रूढ होताना दिसत आहे. पण रस्त्यांसोबत वीज, पाणी, लॉजिस्टिक, साठवणूक, हाताळणी, प्रक्रिया, विमा या पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. शेतरस्त्यांची समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत आहे. त्यामुळे रखडणारी शेतीकामे आणि वाद वाढत आहेत. यातून सरकारने तोडगा काढला पाहिजे. गोदामे, शीतगृहांची मोठी वानवा आहे. त्या आघाडीवर भक्कम पायाभरणी केली पाहिजे. फळे, भाजीपाल्याची मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली पाहिजे. परंतु सरकारचा सगळा भर शेतीच्या मुळावर आलेल्या शक्तिपीठ, भक्तिमार्ग यासारख्या प्रकल्पांवर आहे.
- शेतीकेंद्रित पायाभूत सुविधांसाठी कृती आराखडा हवा.
- शेतीमाल खरेदी, प्रक्रिया, वाहतूक, साठवणूक, हाताळणी यासाठी भक्कम सुविधा आवश्यक.
- गोदामे आणि शीतगृहांची मजबूत साखळी विकसित करावी.
- शक्तिपीठ, भक्तिमार्ग सारखे प्रकल्प रद्दबातल करावेत.
पीकविमा
पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचार दोन वर्षांमध्ये चांगलाच गाजत आहे. दुसरीकडे पीकविमा योजनेतून मिळणाऱ्या भरपाईवरून आणि नियमांवरून शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मागील वर्षापासून एक रुपयांत पीकविमा सुरू केला. त्यामुळे योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. पीकविम्यात ८०-११० चा बीड पॅटर्न राबविण्यात आला. परंतु सध्या योजनेतील गैरप्रकाराला आळा घालताना कृषी विभागाची दमछाक होत आहे. थेट वजनदार नेत्यांशी लागेबांधे असणारे लोक या गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे पुढे येत आहे. दुसऱ्यांच्या जमिनीवर विमा काढणे, जमीन. पीक नसतानाही तसेच सरकारी-गायरान जमिनीवर विमा काढणे,
प्रत्यक्ष असलेल्या जमिनीपेक्षा अधिक क्षेत्राचा विमा काढणे हे प्रकार सर्रास झाले आहेत. फळपीक विम्यातही गैरप्रकार घडत आहेत. परभणीतील बोगस पीकविम्याची हजारो प्रकरणे नुकतीच उघडकीस आली. पण हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर आणि प्रचंड आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय पीक विमा घोटाळे होणे शक्यच नाही.
पीकविम्यातील नुकसानीचे पंचनामे करण्याची पध्दत आणि कालावधी, नुकसानभरपाई काढणीची पद्धत तसेच वेगवेगळ्या ट्रिगरअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईचे बदललेले निकष यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणेच योग्य ठरेल असा मतप्रवाह पुढे येत आहे. पीकविम्याच्या नियमाप्रमाणे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ७२ तासांत त्याची सूचना देणे बंधनकारक आहे, तर शेतकऱ्यांची सूचना आल्यानंतर १० दिवसांमध्ये पंचनामे करणे बंधनकारक आहे. पण यात फक्त शेतकऱ्यावर बंधन आहे. शेतकऱ्यांनी ७२ तासांत सूचना दिल्या नाहीत तर तक्रार नाकारली जाते. मात्र पीकविमा कंपन्या १० दिवसांमध्ये पंचनामे करत नाहीत. त्या वेळी मात्र कृषी विभाग विमा कंपन्यांना सरसकट नुकसान गृहीत धरून भरपाई देण्याचे आदेश देत नाही.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि एकूण भरपाई देण्याची पद्धती बदलली. आधी प्रत्येक टप्प्यात दिलेली भरपाई शेवटी एकूण आलेल्या भरपाईतून वजा केली जात होती. त्यानंतर भरपाई देय असेल तर मिळत असे. मात्र नव्या बदलानुसार प्रत्येक टप्प्यात दिलेली भरपाई एकूण संरक्षित रकमेतून वजा केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भरपाई संरक्षित रकमेएवढी मिळणार आहे. हा बदल शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. मात्र केंद्राने दुसरा बदल केला आहे. तो म्हणजे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत मंडळातील विमा संरक्षित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या नुकसानीच्या सूचना आल्या तर ते नुकसान वाइड स्प्रेडमध्ये गृहीत धरण्यात येईल. त्यानुसार सरसकट २५ टक्के भरपाई देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पीकविमा योजना म्हणजे रात्र थोडी आणि सोंगे फार अशी गत झाली आहे.
-पीकविम्यातील गैरप्रकारांना आळा घालावा.
- बोगस पीकविम्याला पायबंद घालण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप कमी करून उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा.
- ॲग्रीस्टेकची आकडेवारी प्रमाण मानून योजनांची अंमलबजावणी व्हावी.
- पीक नुकसानीचे वेळेत पंचनामे होऊन वेळेत भरपाई मिळावी.
कृषी शिक्षण व संशोधन
पायाभूत सुविधांचा अभाव, रिक्त पदे, खासगी कृषी महाविद्यालयांचे बेसुमार वाढलेले प्रमाण यामुळे राज्यातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचा बोजवारा उडाला आहे. गुणवत्ता कमालीची ढासळली
आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणतात, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (ए.आय.) कित्येक क्षेत्रात अक्षरश: क्रांती केली आहे. कृषी क्षेत्रही त्याला अपवाद नसेल. प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स आणि प्रोसेस ऑटोमेशनद्वारे जमिनीची सुपीकता, स्थानिक हवामानानुसार पीक नियोजन, वाणाची आनुवंशिक उत्पादन क्षमता, पिकांवरील रोग- किडींच्या प्रादुर्भावाच्या पूर्वसूचना, उपाययोजना, अपेक्षित उत्पादन. त्यानुसार योग्य तेवढ्याच निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, कमीत कमी खर्चात दर्जेदार शेतीमालाचे अधिक उत्पादन, निर्यातक्षम प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या उत्पादनात वाढ, निर्यातीत भरीव वाढ आदी गोष्टी शक्य होणार आहेत. भारतासह अनेक देशांत या दृष्टीने मोठे काम सुरू आहे. आपण मात्र कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ शास्त्रज्ञांची ८० टक्के पदे रिक्त ठेवून इतर अनुत्पादक योजनांसाठी पैसे वाचवत आहोत. शासनाने याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास भविष्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल.
- कृषी विद्यापीठांची विस्कटलेली घडी नीट बसवावी.
- शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील रिक्त पदे भरावीत.
- कृषी तंत्र विद्यालयांचा पदविका अभ्यासक्रम रद्द करू नये.
- खासगी महाविद्यालयांच्या मनमानीला चाप लावावा.
- शिक्षण व संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी.
कृषी प्रशासन
कृषी खात्याची गाडी रूळावर आणण्यासाठी कृषिमंत्र्यांना राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून अनेक कटू निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वप्रथम कृषी खात्याच्या सडलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर जालीम इलाज करावा लागेल. सध्या ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असा कृषी खात्याचा कारभार सुरू आहे. भ्रष्ट आणि मुजोर अधिकाऱ्यांची सद्दी संपवून या खात्याची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. डीबीटी योजनांची रखडलेली अंमलबजावणी, कृषी खात्यातील रिक्त पदे, कृषी योजनांची ढिसाळ अंमलबजावणी हे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावे लागतील. कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्तांना कामाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता आहे.
- कृषी खात्याचा शेतकऱ्यांसाठी रिलेव्हन्स (औचित्य) टिकवून ठेवण्याचे आव्हान.
- कृषी खात्याचा नवीन आकृतिबंध तयार करून संपूर्ण पुनर्रचना करावी.
- रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- प्रशासकीय सुधारणा कराव्यात.
- गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.