One Rupee Crop Insurance Scheme: एक रुपयांत पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा; योजना बंद होणार नाही, मंत्री विखे पाटील यांनी दिली माहिती

Agricultural schemes in Maharashtra : राज्यातील एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद करण्याची शिफारस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला केल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. यावर एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद होणार नाही, असा विश्वास राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी (ता.२२) व्यक्त केला आहे. एक रुपयांत पीक विमा बंद करण्याच्या शिफारशीवरुन विरोधकांनी महायुती सरकारवर कठोर शब्दांत टिका केली. तसेच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांन चार पाच टक्के कोणत्याही योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचं वादग्रस्त विधान केल्याने पीक विमा योजनेवरून राजकारण तापलं आहे.

एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद करण्यात येणार असल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. विखे म्हणाले, "मला माहीत नाही कोण वावड्या उठवत आहे. एक रुपया पीक विमा योजनेचा सकारत्मक परिणाम शेतकऱ्यांसाठी झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विम्याबद्दल उत्सुकता आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी रक्कम भरायचे परंतु विमा मिळत नव्हता. विमा कंपन्यांची घरं भरली जात होती, असा आरोप केला जात होता. परंतु या योजनेमुळे राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली आहे." असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.

विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बोगस पीक विम्याचा बीड पॅटर्न असं म्हणत तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी घेतलेली निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर राज्यात ५ ते ८ हजार कोटींची बोगस पीक विमा प्रकरण असल्याचा आरोप करत भाजप आमदार सुरेश धसांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. पीक विमा घोटाळ्याचं केंद्र परळीत असल्याचादेखील धसांनी आरोप केला आहे.

२०२३ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेतून शेतकऱ्यांनी १ रुपयात विमा भरून शेतकऱ्यांचा उर्वरित रक्कमेचा हिस्सा राज्य सरकारकडून भरला जातो. परंतु योजनेबद्दल शेतकऱ्यांरी तक्रारी करत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

या समितीने एक रुपयांऐवजी १०० रुपये शुल्क शेतकऱ्यांकडून आकरावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. एक रुपयांत पीक विमा भरता येत असल्याने सीएससी केंद्रचालकांकडून मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज भरण्यात येतात. त्यामुळे योजनेत गैरव्यवहार होत असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ च्या खरीप हंगामात राज्यात १६ कोटी १६ लाख १ हजार ४०२ अर्ज करण्यात आले होते. परंतु त्यातील ४ लाख ५ हजार ४५४ अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.