अनंत देशपांडे
Farmers Fundamental Rights: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ‘संविधान कालसुसंगत ठेवण्यासाठी बदलाची मुभा गरजेची आहे’, असे विधान नुकतेच केले. संविधानाच्या अनुछेद ३६८ द्वारा संविधानात ‘कालसुसंगत’ बदल करण्याची मुभा संसदेला दिलेली आहे. त्यानुसार संसदेने अनेक वेळा हवे ते बदल केलेही आहेत. न्या. भूषण गवई यांना ‘कालसुसंगत बदल’ या शब्दाचा नेमका काय अर्थ अभिप्रेत आहे; हे कळले तर संविधानातील बरेच बिघाड ते स्वतःच दुरुस्त करू शकतील.
उदा : १८ जून १९५१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारा पहिला घटना (दुरुस्ती) बिघाड करण्यात आला. या घटना बिघाडाद्वारे आठ परिशिष्ट असलेल्या संविधानास परिशिष्ट - ९ जोडण्यात आले. या परिशिष्टाने शेतकऱ्यांचा न्याय मिळवण्याचा दरवाजा बंद केला; त्याचबरोबर ‘संविधानाचा आत्मा’ असलेला न्यायालयाचा न्यायदान करण्याचा अधिकारही काढून घेतला. त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसला आहे.
परिशिष्ट - ९ चा वापर केंद्र सरकारने अत्यंत निर्दयीपणे केला आहे. आवश्यक वस्तू कायदा, शेतजमीन धारणा कायदा इत्यादी शेतकऱ्यांचा कर्दनकाळ ठरणारे कायदे त्यात घालण्यात आले आहेत. या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या कड्यावर उभे केले आहे. त्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांना न्याय मागता येत नाही; आणि न्यायालयालाही न्याय देता येत नाही. परिशिष्ट - ९ हा संसदेने केलेला तत्कालीन बदल निश्चितच ‘संविधानसुसंगत’ नव्हता आणि ‘कालसुसंगतही’ नव्हता. आजही तो कालसुसंगत नाही.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास अडथळा निर्माण करणारे परिशिष्ट - ९ सरन्यायाधीश भूषण गवई रद्द करण्याचे धाडस दाखवतील का? संसदेतील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी वाट्टेल तेवढे विस्तारीत अधिकार मिळवून घ्यावेत आणि शेतकऱ्यांचे जगणे दुष्कर करून टाकावे हे ‘कालसुसंगत’ आहे का? वास्तविक संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेले मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवणे सदासर्वकाळ ‘कालसुसंगत’ आहे.
शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत याचा आढावा सरन्यायाधीश गवई यांनी घ्यायला हवा; तो त्यांचा अधिकार आहे. जिथे जिथे मूलभूत अधिकार संकुचित करण्यात आले आहेत तिथे तिथे शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार पुन:प्रस्थापित करावेत. असे झाले तर गवई यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी फार मोठे काम होईल.
काही अपवाद सोडले तर आत्तापर्यंतच्या न्यायाधीशांनी परिशिष्ट - ९ किंवा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराच्या लढ्यात निकाल देताना सरकारचा दबाव आणि प्रभाव मान्य केला आहे, असे इतिहास सांगतो. जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी फक्त तेरा कायदे परिशिष्ट - ९ मध्ये घातले जातील, हे जवाहरलाल नेहरू यांचे संसदेला दिलेले आश्वासन; नंतर त्यांनी आणि त्यांच्या वंशजांनी अक्षरशः पायदळी तुडवले. आज घडीला परिशिष्ट - ९ मध्ये २८० पेक्षा अधिक कायदे आहेत;
त्यांपैकी २५० पेक्षा अधिक कायदे शेतकरी आणि शेती व्यवसायाचे स्वातंत्र्य हिरावणारे आहेत. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या सत्तेचा विस्तार हुकूमशाहीच्या पातळीचा हवा असतो; मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. सत्तापक्षाकडून संविधानात वेळोवेळी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन केले जात असेल तर ते थांबवण्याची जबाबदारी संविधानानेच सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयांवर टाकली आहे. मूलभूत अधिकारांचे जतन आणि संरक्षण केले तर सरन्यायाधीशांना न्यायालयाबाहेर विधाने करायची गरज भासणार नाही.
न्यायालय शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे जतन आणि संरक्षण करते आहे, ही बाब जवाहरलाल नेहरूंना खटकत होती म्हणून परिशिष्ट - ९ आले. शंकरी प्रसाद व गोलखनाथ खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली की; शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार संपुष्टात आणण्याचा संसदेला अधिकार नाही. नेहरूजी गेले;
इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. बांगला देश स्वातंत्र्यासाठी पाकिस्तान बरोबरची लढाई जिंकल्यामुळे इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचल्या. त्यांना रोखणे कोणालाही शक्य नव्हते तसे न्यायालयही हतबल बनले. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा कायमचा निकाल लावण्याचा आणि न्यायालयाचे अधिकार संकुचित करण्याचा चंग गांधींनी बांधला. न्यायालयाला काबूत ठेवण्यासाठी त्यांनी २४ वी घटना दुरुस्ती केली आणि संसद सर्वोच्च राहील, अशी तरतूद करून घेतली. न्यायालय आणि संसदेच्या वर्चस्व लढाईत शेतकरी मात्र भरडला गेला.
काय आहे २४ वी घटनादुरुस्ती?
आपल्या संविधानाने माणसाचा सन्मानाने जगण्याचा, त्यासाठी व्यवसाय करण्याचा, संपत्ती अथवा जमीन बाळगण्याचा, तिची विल्हेवाट लावण्याचा, धार्मिक स्वातंत्र्य, समानता इत्यादींचा मूलभूत अधिकारात समावेश केला होता. अनुच्छेद १२ ते ३५ ही कलमे मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला जात, धर्म, वंश, अथवा लिंग इत्यादी भेद न करता राज्य घटनेने दिलेले समान अधिकार यात आहेत.
त्यांपैकी अनुच्छेद १३ मध्ये ‘सरकारला कोणत्याही प्रकारे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत; जर सरकारने मूलभूत अधिकार काढून घेतले तर; ज्या मर्यादेपर्यंत मूलभूत अधिकार कमी केले असतील; त्या मर्यादेपर्यंत मूलभूत अधिकार संकुचित करणारे सर्व कायदे निरस्त समजले जातील’, अशी स्पष्ट तरतूद होती. ही तरतूद इंदिरा गांधी यांना खटकत होती. वारंवार न्यायालय आपल्या रस्त्यात येणार नाही, याची व्यवस्था त्यांनी २४ व्या घटना दुरुस्तीने करून घेतली. कलम २६८ हे संसदेला घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते.
अनुच्छेद १३ मधील तरतुदी; संसदेने ३६८ नुसार केलेल्या घटना दुरूस्तीवरही बंधनकारक होत्या. इंदिरा गांधी यांनी २४ वी घटना दुरुस्ती करून; अनुच्छेद १३ च्या तरतुदी अनुच्छेद ३६८ नुसार केलेल्या घटना दुरुस्तीला बंधनकारक असणार नाहीत, अशी दुरुस्ती करून घेतली. या घटना दुरुस्तीने संसदेला अनुच्छेद ३६८ नुसार मनमान्य घटना दुरुस्त्या करायला मोकळीक दिली; तसेच संसदेला श्रेष्ठ ठरवले आणि न्यायालयांचे पंख कापले.
शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा बळी देऊन; आपली इभ्रत राखण्यासाठी केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की; संसदेला संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलता येणार नाही. पण न्यायालयाच्या तेवढ्या स्पष्टीकरणाने शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार परत बहाल होणार नाहीत. भारतीय संविधान लोकांचे समजले जाते. त्या लोकांत देशातील पन्नास टक्के लोकसंख्या असलेले शेतकरी आहेत का?
शेतकरी त्या लोकांत समाविष्ट असतील तर गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे वस्त्रहरण होत आहे, त्याकडे सर्वोच्च न्यायालय डोळे मिटून का बघत बसले आहे? सध्या संविधानातून शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार हडपण्यात आले आहेत. याकडे सरन्यायाधीश महोदयांनी जातीने लक्ष घालून संविधानातील शेतकऱ्यांच्या हिरावल्या गेलेल्या मूलभूत अधिकारांचे जतन आणि संरक्षण करण्याचे पुण्यकर्म करावे, ही सदिच्छा!
९४०३५४१८४१
(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.