Zilla Parishad Agriculture: ना योजना, ना अधिकार; जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची नुसतीच फरफट!

Solapur News: राज्यातील जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग अलीकडच्या काही वर्षांत अडगळीत पडला असून, एकेकाळी तब्बल १०० हून अधिक योजना राबवल्या जात होत्या. पण आज अवघ्या ३ योजनाच आहेत. शिवाय एकक अधिकार आणि योजनाही काढून त्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे सोपवल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची फरफट होत आहेच, पण जाणीवपूर्वक हा विभाग खिळखिळा केला जातो आहे की काय, असे चित्र आहे.

राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. त्या सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग हा थेट ग्रामीण भागाशी नाळ जोडणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा त्रिस्तरीय रचनेत जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग महत्त्वाचा गणला जातो. पण आज मात्र या विभागाची अवस्था दयनीय झाली आहे. एकेकाळी शंभराहून अधिक योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबवल्या जात होत्या.

पण २०१५ पासून टप्प्या-टप्प्याने एकेक योजना शासनाच्या कृषी विभागाकडे हस्तांतर केल्या जात आहेत. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामाला मर्यादा आल्या आहेतच, पण पुरेसे अधिकारही नसल्याने या विभागाला तेवढे महत्त्व राहिलेले नाही. पूर्वी या विभागात ग्रामीण भागातून शेतकऱ्यांचा नुसता राबता राहायचा, पण आता शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या सर्व योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे दिल्या आहेत, शिवाय ‘महाडीबीटी’मुळे थेट ऑनलाइन सुविधा मिळाल्याने केवळ शुकशुकाट दिसतो आहे.

जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

जिल्हा परिषदेमध्ये आयएएस दर्जाचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमुख आहेत, त्याशिवाय जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य तसेच पंचायत समिती स्तरावरील सदस्य जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात. शिवाय कृषी आणि पशुसंवर्धन समितीसाठी स्वतंत्र सभापती हे पदही आहे, त्यामुळे एवढी यंत्रणा कृषी विभागावर लक्ष ठेवून असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात कोणतीच अडचण येत नव्हती, परंतु आता पूर्णपणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, पण ते का? हे मात्र कोडे सुटलेले नाही.

अवघ्या ३ योजना ठेवल्या

सध्या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे विशेष घटकाअंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांना विहीर आणि इतर घटकासाठीची अनुदान योजना, दुसरी अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विहीर आणि इतर घटकासाठी बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना अशा केवळ दोन योजना आणि जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबवल्या जाणाऱ्या योजना अशा ३ योजनाच राहिल्या आहेत.

उरला-सुरला गुणवत्ता नियंत्रणविभागही जाणार

पूर्वी गुणवत्ता नियंत्रणाचा पूर्ण भार जिल्हा परिषदेकडे होता. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम अधिकारी हे खास पद त्यासाठी निर्माण केले आहे. पण आता हा विभाग पूर्णपणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरित केला आहे. त्यामुळे या विभागावर पूर्णपणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे.

पूर्वी कृषी निविष्ठांचे परवाने जिल्हा परिषदेकडे होते, कृषी विक्रेत्यांवर कारवाईसाठी भरारी पथकातही या विभागाचे स्थान महत्त्वाचे होते, पण हे सर्व अधिकार आता काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मोहीम अधिकारी हे पद केवळ भरारी पथकातील सहभागी कारवाईपुरते राहिले आहे. येत्या काळात उरलीसुरली ही जबाबदारीही या कृषी विभागाकडून राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.