Jowar Production: ज्वारीच्या घटत्या क्षेत्राबाबत केंद्राला घालणार साकडे : पटेल

Mumbai News : ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ज्वारीची लागवड ३२ लाख हेक्टरवरून १० लाख हेक्टरवर घसरली आहे. त्यामुळे राज्य कृषी मूल्य आयोग ज्वारीचे पीक वाचवण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणार असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.

शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर कारणे शोधण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग, भारतीय हवामान विभाग (IMD), वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींसमवेत गुरुवारी (ता. ८) मुंबईत बैठक झाली.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कृषी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. सचिन मोरे, हिंगोलीचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र कदम, तंत्र अधिकारी रमेश देशमुख, भारतीय हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ सुनील कदम, भारतीय कृषी संशोधन संस्था कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. राजीव काळे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सहसंचालक विनोद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

पाशा पटेल म्हणाले, ‘‘तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे विषय चर्चिले जातात परंतु याचा थेट परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असूनही या संबंधित घटक हा विषय गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळात शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाबरोबरच उत्पादन कमी किंवा जास्त करण्यास कारणीभूत घटक देखील आयोगाकडून विचारात घेतले जातील आणि त्यासंबंधीचा पाठपुरावा राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केला जाणार आहे.’’

ज्वारीला घरघर कशामुळे?

महाराष्ट्रात दहा वर्षांपूर्वी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरली जाणारी ज्वारी आता १० लाख हेक्टरपूरती उरली आहे. डॉ. सचिन मोरे म्हणाले, ‘‘खरीप आणि रब्बी हंगामातील ज्वारी लागवडीत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मुख्यत्वे काढणीपश्चात कामांसाठी यांत्रिकीकरण न झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे.

ज्वारीचा कडबा हाच फक्त नफ्याचा भाग उरला आहे. ज्वारी आतबट्ट्याची ठरण्याच्या कारणांमध्ये ज्वारी पोटऱ्यात असताना पिकाला पाण्याची गरज असते.’’ सोलापूरतील काही भागांत केवळ ओलाव्यावर येणारी बिना पाण्याची ज्वारी स्वादिष्ट असते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

हस्तक्षेप करूनच ज्वारी वाचविण्यासाठी प्रयत्न

‘‘राज्य कृषी मूल्य आयोगाने ही बाब गांभीर्याने यांनी घेतली असून, ज्वारीमधील यांत्रिकीकरणासाठी आयआयटी मुंबई, CIAE भोपाळ या संस्थांसमवेतदेखील पत्रव्यवहार करण्यात येईल. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारलाही या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी आयोग प्रयत्न करणार आहे.

सध्या बाजारामध्ये ज्वारीला ३,८०० रुपये ते ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळतो. प्रत्यक्षात ज्वारीचा उत्पादन खर्च हा ४,५०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हमीभाव ३,४७१ रुपये असून दिवसेंदिवस लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत असल्यामुळे आता हस्तक्षेप करूनच ज्वारी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील,’’ असे पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले.

राजगुरुनगरच्या संशोधन केंद्रात कांद्यासाठी बैठक

डॉ. राजीव काळे म्हणाले, ‘‘आमच्या संस्थेने कांदाच्या दर चढउताराच्या वार्षिक पॅटर्नवर संशोधन केले आहे. खरीप कांद्याची साठवणूक आणि टिकवण क्षमता हे महत्त्वाचे घटक लक्षात आले आहेत. कांद्यावर प्रक्रिया करणारे कारखाने गुजरातमध्ये अधिक असून त्यांची कार्यक्षमता जानेवारी ते जून दरम्यान असते.’’ कांदा प्रश्नी पणनच्या समितीची बैठक राजगुरुनगर येथे घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले.