Election Update : भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, असे आपल्या देशाचे नेते अभिमानाने सांगताना दिसतात. आकाराने आपली लोकशाही मोठी आहे यात वाद नाही, पण देश लोकशाही तत्त्वावर चालला आहे असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल. असा एकही पैलू दिसत नाही जो लोकशाहीनुसार अमलात येत आहे. इंग्रज भारत सोडून गेल्यानंतर देशात लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार सुरू झाला. अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची व्याख्या अशी आहे, ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.’ देशातील सुरुवातीच्या निवडणुकांमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणारे नेते निवडून आले, तरी निवडणुकांवर जातीचा प्रभाव होताच. पुढील काळात जातींना आरक्षणाचा मुद्दा धुमसत राहिला व सर्व राजकीय पक्ष विविध जातींची मते खेचण्यासाठी वेगवेगळ्या जातींना आरक्षण देण्याचे आमिष, आश्‍वासन देऊ लागले. प्रत्येक जातीत एक प्रखर नेता तयार झाला व तो एखाद्या पक्षात स्वतःचे बस्तान मांडून स्थिरस्थावर झाला.
लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण
लोकसभा निवडणूक २०२४ मधील ५४३ नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांपैकी २५१ (४६ टक्के) विरुद्ध फौजदारी खटले दाखल आहेत आणि त्यांपैकी २७ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे निवडणूक अधिकार संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सची (ADR) अधिकृत माहिती आहे. खून, बलात्कार, जीव मारण्याचा प्रयत्न, खंडणी वसूल करणे असे गंभीर आरोप असलेले काही समाजकंटक आज खासदार व केंद्रीय मंत्री म्हणून संसदेत, विधानसभेत बसतात व देशावर राज्य करतात. अशा नेत्यांची दहशत इतकी असते की सामान्य मतदार त्यांच्या विरोधात उमेदवारी काय, मतदान करण्याचे सुद्धा धाडस करत नाही. याला लोकशाही म्हणावी का? सत्तेतील नेत्यांशी सलगी असणाऱ्या गुन्हेगारांना सुरक्षा कवच देण्याचे कामही आपल्या लोकशाहीत होते, ही बाब गंभीर आहे.
भ्रष्टाचाराचा कहर
लोकशाहीत प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडून द्यावेत व त्यांनी निरपेक्षपणे जनतेची सेवा करावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र आजकाल आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती, अगदी ग्रामपंचायतीत जरी निवडून आले तरी देश लुटण्याचा परवानाच मिळाला, असे आपले लोकप्रतिनिधी वागतात. आलेला निधी हा देशाच्या, राज्याच्या किंवा गावाच्या विकासासाठी नसून आपल्या स्वतःच्या विकासासाठी आहे असेही समजून चालतात. भ्रष्ट नोकरशाहीची त्यांना मजबूत साथ असते. प्रसारमाध्यमेसुद्धा ‘मलईदार’ खात्यांसाठी खेचाखेची, नाराजी’ अशा बातम्या देतात. काय आहे ही ‘मलई’? या टक्केवारीत दिल्या जाणाऱ्या मलईमुळे रस्ते खराब, पुल पडतात, शिक्षण खराब, सगळचं खराब, सर्वत्र अस्वच्छता, आरोग्य धोक्यात, करदात्यांच्या कष्टाचा पैसा या लोकशाहीच्या ठेकेदारांच्या घशात चालला आहे. राजकारणात येण्याअगोदर पान टपरी चालवणारे, रिक्षावाले, हातभट्टी दारू विकणारे, फुटपाथवर भाजी विकण्यासारखे फुटकळ व्यवसाय करणारे लोक, ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडून आले की हजारो कोटींचे मालक झाले आहेत. हा या लोकशाहीतील चमत्कारच म्हणावा लागेल.
निवडणुका जिंकण्यासाठीच योजना
अलीकडच्या काळात अनेक भीकवादी योजनांचा महापूर आला आहे. परवा आपले मुख्यमंत्री म्हणाले, की महिलांसाठी सहाशे योजना आहेत, पण ‘माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सर्वांत जास्त लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेला पैसा देण्यासाठी अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा पैसा तिकडे वळवला आहे. शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचे पैसे तिकडे वळवले आहेत. मोफत धान्य, मध्यान्ह भोजन, मोफत गॅस, वर्षाला तीन सिलिंडर, आता एक रुपयात स्वयंपाकाची भांडीकुंडी पण देत आहेत. एसटीने महिलांना अर्धे तिकीट व वृद्धांना मोफत प्रवास, अशा अनेकानेक योजना आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की संभाव्य उमेदवार परिसरातील महिलांना मोफत तीर्थयात्रा घडवत आहेत. शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्याची व्यवस्था करण्याऐवजी वर्षाला सहा हजार रुपये खात्यावर टाकत आहेत. अशा असंख्य भीकवादी योजना केंद्र व राज्य सरकारे राबवत आहेत ते केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी, पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी करदात्यांच्या पैसा असा उधळला जात आहे.
ढासळती अर्थव्यवस्था
लोकशाहीचा असा दुरुपयोग केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. आज देशावर २०५ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. म्हणजे दरडोई जवळपास दीड लाख रुपये कर्ज! हा कसला विकास? ही परिस्थिती आहे अन् आपण जगातली सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहतो. भारतीय लोकशाहीत निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष जनतेचा पैसा आपलाच असल्यासारखा उधळत आहेत. यातून देश मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकतो याची यांना फिकीर नाही. रोजगार निर्मितीसाठी काही खर्च करण्याऐवजी जनतेला भिकारी बनवणारी ही समाजवादी व्यवस्था आपली पाळेमुळे खोल खोल रुजवत आहे. चांगल्या सधन कुटुंबातील व्यक्ती सुद्धा अशा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कागदपत्र जमा करताना दिसतात. एकदा सुरू केलेल्या फुकट्या योजना नवीन येणाऱ्या सरकारला बंद करणे ही सोपे राहत नाही. याचा परिणाम श्रीलंका, बांगला देश किंवा पाकिस्तान सारखी भारताची परिस्थिती होईल काय? अशी भीती वाटू लागली आहे.
लोकशाहीत राजेशाही अवतरली
भारतात आता म्हणायला लोकशाही आहे. निवडणुका होतात म्हणून असे म्हणावे लागते, नाहीतर देशात आता राजेशाही सुरू आहे. एकदा कुटुंबातील एक व्यक्ती आमदार किंवा खासदार झाली, साखर कारखान्याची चेअरमन झाली की ती जागा, ती संस्था, ती मालमत्ता त्यांच्याच कुटुंबाची कायमची झाली असा त्यांचा समज झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी ठरावीक कुटुंबे आहेत. पंचायत समितीपासून खासदारकीपर्यंत सर्व ठिकाणी याच कुटुंबातील व्यक्ती असायला हवे, असा संकेत रूढ झाला आहे. सर्वांनी आपापल्या जिल्ह्यातील अशा प्रभावशाली कुटुंबाकडे असलेली पदे तपासून पाहा. या कुटुंबाकडे अमाप पैसा आहे. विरोधी उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद वापरतात. फार क्वचितच या कुटुंबातील उमेदवाराचा निवडणुकीत पराभव झालेला दिसतो. झाला तर तो दुसऱ्या राजकीय घराण्यातील राजकुमाराने किंवा राजकुमारीनेच केलेला असतो. प्रचंड विरोधी लाट तयार झाली तरच सामान्य कार्यकर्ता यांच्या विरोधात निवडून येण्याची शक्यता आहे. ही लोकशाही लोकांची, लोकांसाठी राहिलेली नाही, काही ठरावीक घराण्यांसाठी झाली आहे. विशेष म्हणजे यात सर्व पक्ष सारखेच लाभार्थी आहेत.
भ्रष्ट लोकशाहीचे दुष्परिणाम
भारतातील लोकशाही ही ‘लोकशाही’ राहिली नाही, याचे दुष्परिणाम देश भोगत आहे. सत्तेत राहून फक्त स्वतःचे घर भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, गुन्हेगारांवर वचक नाही, भ्रष्टाचाराचा उच्चांक झाला आहे. कर आकारणी मर्यादेपलीकडे जात आहे. सोयीसुविधा व सुरक्षेचा अभाव असल्यामुळे भारतातील श्रीमंत उद्योजक कुटुंबे भारत सोडून जात आहेत. रोजगार नाही म्हणून तरुण परदेशात काम शोधण्यासाठी जात आहेत. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले चंबुगबाळ आवळून देश सोडत आहेत. देश कर्जाच्या खाईत बुडत चालला आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. खेडी ओस पडलीत व शहरे सुजत चालली आहे. असे अनेक दुष्परिणाम या दूषित लोकशाहीमुळे होत आहेत. प्रामाणिक ध्येयवादी कार्यकर्ते कधीच सत्तेत जाऊन देशाचे धोरण ठीक करू शकत नाहीत, हा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. कशाला हवी अशी लोकशाही?
(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
