Jowar Farming : मागील वर्ष (२०२३) हे जागतिक भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरं करण्यात आलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षभरात जागतिक पातळीवरही या ना त्या कारणानं भरडधान्याला प्रोत्साहन दिल्याची शेखी मिरवली. माध्यमांमध्येही भरडधान्याचं महत्त्व आणि उपयुक्तता यावर वरवर चर्चा झाली. परंतु या चर्चेत भरडधान्यांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ का फिरवली, यावर अपवाद वगळता फारशी चर्चा झाली नाही.
भरडधान्यांमध्ये ज्वारी हे महत्त्वाचं पीक आहे. पण मागील २० वर्षांत राज्यातील ज्वारीखालील क्षेत्र ५० लाख हेक्टरवरून १५ लाख हेक्टरवर घसरले आहे. मागील दोन दशकांत ज्वारीच्या बाजारभावाची तुलना केली तर त्यामध्ये फारशी सुधारणा झाल्याचं दिसत नाही. २०२२-२३ मध्ये रब्बी ज्वारीला खुल्या बाजारात ऐन आवकेच्या हंगामात प्रति क्विंटल सरासरी २ हजार ५०० ते २ हजार ७०० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत होता.
विशेष म्हणजे हा दर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्याही (हमीभाव) खाली होता. ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि बाजारभावाचा ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे ज्वारीचा कायम दबावात राहणारा बाजारभाव परवडत नाही, असं शेतकरी सांगतात. उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने ज्वारी आतबट्ट्याची ठरत असल्याने शेतकऱ्यांनी या पिकाकडे पाठ फिरवली आहे.
‘हमी’ वगळून भाव
खरीप आणि रब्बी मिळून २३ पिकांसाठी केंद्र सरकार दरवर्षी किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर करतं. हमीभाव जाहीर केल्यानंतर खुल्या बाजारातील शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेले तर सरकारनं वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून खरेदीसाठी बाजारात उतरून खरेदी करणं अपेक्षित आहे.
जेणेकरून खुल्या बाजारातील दरावर दबाव राहणार नाही आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळेल. परंतु खरी मेख म्हणजे २३ पैकी गहू आणि तांदूळ वगळता अन्य पिकांची तुटपुंजी खरेदी करून सरकार शेतकऱ्यांची बोळवण करतं. या २३ पिकांमध्ये ज्वारीचाही समावेश आहे. परंतु ज्वारीची तर केवळ नैवद्याला वाहिलेल्या घासासारखी खरेदी होत आली आहे. ज्वारी खरेदीसाठी सक्षम यंत्रणाच नाही.
दुसरं म्हणजे खरीपात ज्वारीची उत्पादकता एकरी ११ क्विंटल, तर रब्बीत ७ क्विंटल आहे. त्यामुळे दोन्ही हंगामांतील ज्वारीसाठी वेगवेगळा हमीभाव जाहीर करणं आवश्यक आहे. रब्बी ज्वारीची प्रामुख्याने अन्नधान्य पीक म्हणून पेरणी केली जाते; तर खरीप ज्वारी कडब्यासाठी. अन्नधान्य पीक म्हणून ज्वारीला प्रोत्साहन द्यायचं असेल, तर सरकारला दोन्ही हंगामांतील ज्वारीसाठी वेगवेगळा हमीभाव जाहीर करावा लागेल. रब्बीसाठी खरिपाच्या तुलनेत दुप्पट हमीभाव द्यावा लागेल. तसेच सरकारला ज्वारीची खरेदीही करावी लागेल.
राजकीय फायद्याचा डाव
निवडणुकीची गणितं लक्षात घेऊन शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी, साठा मर्यादा, आयात शुल्क कपात अशी आयुधं सरकार कायम वापरत राहतं. गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यांसारख्या पिकांबाबत सरकार अशी खेळी कायम करत राहतं.
ज्वारीच्या बाबत सरकार असा थेट हस्तक्षेप करत नाही, परंतु धोरणांची उदासीनता अप्रत्यक्षपणे ज्वारीची माती करणारी आहे. देशात जैवइंधनासाठी उसासारख्या पिकाला प्राधान्य दिलं जात आहे. जैव इंधनाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
परंतु उसासारख्या जास्त पाणी, खत वापरणाऱ्या आणि जमिनीची सुपीकता कमी करणाऱ्या पिकाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी गोड ज्वारीसारख्या पर्यायाचा सरकारी पातळीवर प्राधान्याने विचार होत नाही त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.
धोरणलकव्याचा फटका
जैवइंधन निर्मितीसाठी खराब अन्नधान्यांबरोबरच मका, तांदूळ, ज्वारी यांसारख्या पिकांना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. परंतु या पिकांचा देशातील एकूण जैव इंधन निर्मितीमध्ये वाटा केवळ १० टक्के आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये जैवइंधन निर्मितीसाठी गोड ज्वारीचं उत्पादन घेतलं जातं. त्यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारने २०१९ पासून धोरणात्मक निर्णय घेऊन ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं आहे.
आपल्याकडे मात्र ज्वारी प्रक्रिया उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या वीज, पाणी जागेची उपलब्धता यासाठी अत्यंत क्लिष्ट आणि जटिल प्रकिया करून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या उद्योगाला चालना मिळत नाही. नवीन धोरणांची निर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीही विशेष अर्थसाह्य करणे गरजेचं असताना त्यात तुटपुंजी मदत करून गाशा गुंडाळून ठेवला जातो.
जगभरात ज्वारी पिकविणाऱ्या देशांमध्ये ज्वारीचं बाजारमूल्य वाढविण्यावरही भर देणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. दक्षिणे आफ्रिकेत ज्वारीपासून अल्कोहोल निर्मिती होते. तर अमेरिकेत ज्वारीपासून ‘रेड ब्रिज’ बिअर तयार केली जाते. ‘Anheuser Busch’ कंपनी गव्हाची ॲलर्जी असणाऱ्यांसाठी ज्वारीपासून बिअर तयार करते.
जगातील सर्वच भागांत तिची निर्यात केली जाते. चीनमध्ये ज्वारीपासून ‘बैईजू’ नावाचं अल्कोहोलिक पेय तयार केलं जातं. त्याच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अलीकडेच भारतातही या कंपनीच्या पेयाचा प्रवेश होण्याची चर्चा होती. परंतु सीमा भागातील तणावग्रस्त वातावरणामुळे त्यावर बंधनं आणली गेली. आज या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ६०० बिलियनच्या घरात आहे. जगभरात ज्वारी पिकाला प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु भारतात मात्र अजूनही ज्वारी पिकाकडे अन्नधान्य पीक इतक्या मर्यादित अर्थानेचं पाहिलं जात आहे.
कल्याणकारी योजनांचा आधार?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ज्वारीसारख्या पौष्टिक धान्यांची खरेदी करून त्याचं वाटप केले, तर मागणीत वाढ होऊ शकते. त्यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये भरडधान्य खरेदी योजना सुरू केली.
त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्वारी आणि बाजरीची खरेदी करण्यात येणार होती. परंतु हे सगळे कागदावरच राहिले. राज्य सरकारनं २०१९ मध्ये ६५ हजार टन भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. परंतु नाफेडकडून राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांची ऐन आवकेच्या हंगामात गोची झाली.
गहू आणि तांदळाऐवजी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून भरडधान्य वाटप हा ज्वारीच्या खुल्या बाजारातील बाजाराभावाला आधार देणारा ठरू शकतो. त्यासाठी सरकारला ज्वारी खरेदीला गांभीर्यानं घ्यावं लागेल. त्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही.
थेट खरेदीचे घोंगडे नको असेल तर भावांतर योजनेचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरातील फरक द्यायला हवा. अशा विविध प्रकारे प्रोत्साहन दिले तर पुन्हा ज्वारीसारख्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढेल. आजवर शेतकऱ्यांनी देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारच्या आवाहनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन घेण्याचा पराक्रम करून दाखवला आहे. आता जबाबदारी सरकारची आहे.
उत्पादकता कमी का?
ज्वारीची उत्पादकता हा कळीचा मुद्दा आहे. देशातील सरासरी एकरी उत्पादकता आजही ८ ते ९ क्विंटल दरम्यान आहे. ती वाढविण्यासाठी मागील दोन दशकांपासून संशोधन संस्था काम करत आहेत. परंतु तरीही उत्पादकतेत वाढ झालेली नाही.
उत्पादकता कमी असेल तर शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसते. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्रात ज्वारीचं २ हजार १८६ टन उत्पादन झालं. २०११-१२ मध्ये ते ३ हजार ४५२ टन होतं. त्यामुळे उत्पादकतेत किरकोळ वाढ झाली असली तरी घटणारं क्षेत्र आणि उत्पादन चिंतेची बाब आहे.
खासगी गुंतवणूकदारांची भूमिका
शेतीमालासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा विकसित करण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक गरजेचे आहे. अर्थात, उद्योगांची मानसिकता केवळ नफेखोरीची नसावी. अन्यथा, शेतकऱ्यांना त्याचा जाच सोसावा लागतो. २०१८ मध्ये देशात राष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष जाहीर करण्यात आलं. त्या पार्श्‍वभूमीवर रिलायन्स आणि पंतजली या दोन खासगी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात ज्वारी पदार्थ निर्मिती उद्योगात उतरण्यासाठी हालचाली केल्या होत्या.
या कंपन्यांकडून ज्वारीची किरकोळ खरेदी करण्यात आली. परंतु पुढे या कंपन्यांनी ज्वारी पदार्थ निर्मितीतून काढता पाय घेतला. त्यामुळे ज्वारीला उपलब्ध होणारी बाजारपेठ तयार होण्याआधीच लयास गेली. आज केवळ नावापुरत्या ज्वारी पदार्थांची निर्मिती या कंपन्यांकडून केली जाते. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या क्षेत्रात उतरून सकारात्मक स्पर्धा निर्माण केली, तर ज्वारीला चांगले दिवस येऊ शकतात.
ज्वारीपासून जैवइंधन तयार करण्यासाठी पूरक यंत्रणा निर्माण करण्यात खासगी कंपन्यांना स्वारस्य दिसत नाही. देशातील जैवइंधननिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची उलाढाल हजारो कोटीच्या घरात आहे.
परंतु या कंपन्यांकडून तांत्रिक आधार मिळवून ऊस आणि भातासारख्या पिकांपासूनच जैवइंधन निर्मितीवर खासगी कंपन्यांचा भर आहे. जैवइंधनाची भविष्यातील गरज ओळखून ज्वारीसारख्या पिकांना प्राधान्य द्यायला हवे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अन्नदाता ऊर्जादाता होणारची तुतारी फुंकायची, दुसरीकडे मात्र उर्जा क्षेत्रासाठी अनुकूल घटक निर्मितीसाठी कच खायची, सरकारच्या कथनी आणि करणीतला रायघोळ शेतकऱ्याचं मात्र नुकसानच करतो.
(‘शरदचंद्र पवार इन्स्पायर फेलोशिप’ अंतर्गत केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे लिहिलेला हा लेख आहे.)
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर आहेत.)
९८५०९०१०७३
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.