Data Protection : पेटंट समाप्तीनंतरही डेटा संरक्षण कशासाठी?

डॅा. माधव शिंदे

Indian Agriculture : कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने अतिरिक्त सचिव (वनस्पती संरक्षण) फैज अहमद किडवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बहु-मंत्रिमंडळ समिती स्थापन केली असल्याची माहिती आहे. ज्या कीडनाशकाच्या पेटंटची २० वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना डेटा संरक्षण कसे द्यायला हवे, यासाठी काम करण्याची जबाबदारी या समितीला देण्यात आल्याची माहिती आहे. असे झाल्यास या कंपन्यांना त्यांची कृषी रसायने भारतीय बाजारपेठेत अनेक वेळा विकून मोठा नफा मिळवता येणार आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ शकते.

कीटकनाशक कायदा १९६८ चे नियम बदलण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित भारतीय उद्योगांनी अनेक प्रयत्न केले आहेत. या सर्व प्रयत्नांचे एकमेव उद्दिष्ट कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात भारतीय बाजारपेठ काबीज करणे आणि अवाजवी नफा मिळावे हे आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादन खर्चात वाढ होईल.

भारतीय कृषी समाजाने या विषयावर नेहमीच आपली भूमिका विषद केली आहे. ‘ग्लोबल ऑफ-पेटेंट मॉलिक्यूल्स’चा २० वर्षांचा पेटंट कालावधी जगातील कोणत्याही देशात पूर्ण झाला आहे, अशा उत्पादनांना भारतात डेटा संरक्षण दिले जाऊ नये. असे केल्यास पेटंट संरक्षण कालावधी संपल्यानंतरही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी कायम राहून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरूच राहील.

भारतात कृषी रसायनांची आयात २०१९-२०२० मध्ये ९०४१ कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती, ती २०२२-२३ मध्ये १४,३१५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली. ही परिस्थिती चांगली नाही. या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याची नितांत गरज आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून आयात केलेल्या उत्पादनांच्या किमती पाहिल्या, तर शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च वाढीस हे जादा दर किती कारणीभूत आहेत, हे आपल्या लक्षात येईल.

उदाहरणार्थ, एका बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून इमामेक्टिन बेन्झोएट हे कीटकनाशक २००७ मध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये प्रति किलो या दराने विकले जात होते. जसे या कंपनीव्यतिरिक्त भारतीय कंपन्यांना या उत्पादनाचा अधिकार मिळाला, ते उत्पादन स्वस्त झाले. शेतकऱ्यांना ते ३५०० रुपये किलो दराने आणि नंतर २००० रुपये प्रति किलोच्या दराने मिळू लागले. त्याचप्रमाणे आयात केलेले सल्फोसल्फुरॉन हे तणनाशक २००१ मध्ये ४८ हजार रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त दराने विकले गेले होते आणि आज भारतीय कंपन्या ७० टक्के कमी किमतीत सुमारे १४ हजार ८०० रुपये प्रतिकिलो दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत आहेत.

२००१-२००२ मध्ये, आयात केलेले ॲसिटामिप्रिड सुमारे ६,४०० रुपये प्रतिकिलो दराने विकले गेले. आज भारतीय कंपन्या शेतकऱ्यांना ८०० रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध करून देत आहेत, जे ८७ टक्के कमी आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी ८०-१०० डॉलर प्रतिकिलो दराने आयात केलेले सायपरमेथ्रीन आज भारतीय कंपनी देशातील शेतकऱ्यांना ८ डॉलर प्रति किलो या दराने उपलब्ध करून देत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत १० डॉलर प्रतिकिलो या दराने निर्यात करीत आहे.

सायपरमेथ्रिनचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक भारत आहे. अशी इतर अनेक उदाहरणे आहेत जी हे सिद्ध करतात की बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्यासोबत व्यवसायात गुंतलेल्या काही भारतीय उद्योगांनी प्रारंभी देशातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले आहे.

माझा गेल्या ३५ वर्षांचा अनुभव सांगतो, की बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी काही भारतीय भागीदार त्यांचे प्रवक्ते म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांचा व्यवसाय कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी जोडलेला आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या डेटा संरक्षणासारख्या प्रस्तावांची येथे वकिली करतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या या जाळ्याबाबत सावध असण्याची गरज आहे. अशा बेकायदेशीर तरतुदी करून काही विशेष सुविधा मिळवून देणारे लोक त्यांच्या ‘लॉबिंग’मध्ये गुंतलेले असतात आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून चुकीच्या मार्गाने अशा आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघनही करतात.

वरील वस्तुस्थिती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया’चे ध्येय लक्षात घेऊन, प्रस्तावित डेटा संरक्षण समिती तत्काळ विसर्जित करावी. जेणेकरून भारतीय उद्योगांना चालना मिळू शकेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वाजवी दरात आणि प्रभावी ‘जेनेरिक मॉलिक्यूल्स’ उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात.

(लेखक ‘भारतीय कृषक समाज’चे अध्यक्ष आहेत.)