Education Update : शिक्षणाचे बाजारीकरण कधी थांबणार?

मयूर बागूल

Indian Education System : भारताचे शिक्षित नागरिक म्हणून आपण सर्वांनीच शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत शासनाने शिक्षणामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली व खर्चही केला, परंतु हाती काय लागले बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व सरतेशेवटी आत्महत्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण होय.

बाजारीकरणामुळे शिक्षण महाग तर झालेच, परंतु त्यासोबत गुणवत्ताही नष्ट होत आहे. त्यामुळेच देशात सुसंस्कृत समाज निर्मितीची प्रक्रिया मंदावली आहे. तुम्ही म्हणाल, की आज जो विकास झाला आहे तो शिक्षणातूनच ना ! होय, अगदी बरोबर आहे. परंतु ज्या समाजात शेतकरी, आदिवासी, दलित-शोषित व विशेषत: विद्यार्थीसुद्धा आत्महत्या करू लागतात तेव्हा असे समजावे, की हे आपल्या शिक्षणाचे यश नव्हे तर अपयश आहे.

याचाच अर्थ आपण या समाजात शिक्षण व्यवस्थित रुजविले नाही, त्यासाठी योग्य अभ्यासक्रम निर्माण करू शकलो नाही. जो अभ्यासक्रम निर्माण केला तोदेखील का, कशासाठी शिकायचा, हेही निश्‍चित करू शकलो नाही. या शिक्षण व अभ्यासक्रमातून केवळ अंकाची स्पर्धा निर्माण केली. जो परीक्षेत अधिक अंक घेईल तो अधिक गुणवान ठरतो.

नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा संस्था उभ्या केल्या आहेत.

या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण महाग होत चालले आहे.

आज शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ (अंकांची बेरीज) झालेली आहे, गुणात्मक वाढ (कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) दिसून येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हणून बघितले होते. तर, महात्मा गांधी यांनी समाज परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून शिक्षणाचा गौरव केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असो अथवा महात्मा गांधी असो आपल्या सर्वच महापुरुषांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समाजातील सर्वस्तरापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असा विचार आपल्याला दिला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके पूर्ण झाली आहे, तरी देखील अनेक गावापर्यंत, आदिवासी पाड्यापर्यंत शिक्षण पोहोचले नाही आणि ज्या ठिकाणी पोहोचले आहे,

त्या ठिकाणी गुणवत्ता कशाप्रकारे आहे हे कोणी कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आता तर आठवीच्या वर्गापर्यंत वार्षिक परीक्षाच होत नाही. दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा होतात, परंतु या परीक्षेमध्ये प्रयोगच अधिक राबवले जातात.

पदवी स्तरावरील परीक्षेचे न विचारलेच बरे! पदवी स्तरावर अभ्यासाची स्पर्धा कमी व परीक्षेत कॉपी करण्याची स्पर्धाच अधिक दिसून येते, अशाने कशी गुणवत्ता वाढेल? गुणवत्ता वाढण्याऐवजी ती कमी - कमी होताना दिसते.

आज आपण शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केल्यास आपल्याला दिसून येते, की समाजामध्ये अनेकांनी उच्च शिक्षण घेतले विशेषत: संशोधनापर्यंत मजल मारली आहे, परंतु त्यापैकी कित्येक संशोधनात केवळ क्षेत्रबदल दिसतो, आपल्याकडे असेच संशोधन होणार असेल तर कसली आली गुणवत्ता? आजही शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य गोष्टीची जाणीवसुद्धा होत नाही.

महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारा विद्यार्थी हा उच्चशिक्षित आहे. त्याला कमीत कमी मराठी भाषा लिहिता वाचता येणे अपेक्षित आहे, परंतु जवळपास वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलांना व्यवस्थित मराठी लिहिता वाचता येत नाही, याचे मुख्य कारण आपण केवळ प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी केले.

त्यांना गुणात्मक शिक्षण देण्यावर भर दिला नाही. आज विद्यार्थी, शिक्षक, पालक असो अथवा शासन किंवा संस्थाचालक या सर्व घटकांचे शिक्षणाकडे कमी व इतर गोष्टींकडे अधिक लक्ष असल्याचे दिसून येते.

वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे? आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काही सांगण्यासारखे आहे, असे दिसून येत नाही.

जो तो भौतिक सुविधा (सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यामध्ये असा अडकलेला आहे, की त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे, त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. .

असे असले तरीही कित्येक शाळा व महाविद्यालये आहेत ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची शिकण्याची खूप इच्छा आहे, आवड आहे, परंतु तेथे शिक्षक नाही, आणि जेथे शिक्षक आहेत तेथे त्यांच्या गुणवत्ता व पात्रतेवरच शंका आहे. कारण आपल्याकडची पात्रता विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता नसून त्याचे प्रमाणपत्र, राजकीय ओळख व भल्या मोठ्या रकमेनी भरलेली पैशाची थैली ही आहे.

या सर्व कारणांमुळे आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेची वाट लागली. यातून कोणत्याही प्रकारचे आउटपुट आपल्याला मिळताना दिसून येत नाही. उलट अगोदर सांगितल्याप्रमाणे बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्या वाढलेल्या दिसून येतात. प्राथमिक ते उच्च स्तरापर्यंत शिक्षणाला भांडवली बाजारीकरणाच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी व शिक्षण गुणात्मक दृष्टीने विकसित करण्यासाठी समाजातून उत्तर आधुनिक शिक्षण चळवळ निर्माण होणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर शिक्षणाचे महत्त्व व उद्देश नव्याने निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. समाजाला ते पटवून सांगणे व त्यासाठी शिक्षणाचे योग्य नियोजन करून सामान्यातील सामान्य व्यक्तीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविणे महत्त्वपूर्ण आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यामुळे शासनाकडे मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरावा, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील बाजरीकरण बंद करून शासनाची भूमिका निश्‍चित करण्यात यावी. अन्यथा, बाजारीकरणामुळे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, शोषित व पीडित घटकातील मुले शिक्षण प्रक्रियेतून आपोआपच बाहेर फेकले जातील व येणाऱ्या काळात शिक्षण हे केवळ मूठभर व्यक्तीची मक्तेदारी बनेल.

आज देशात विविध शैक्षणिक बोर्ड आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये विषमता तयार होते. सर्वांना एक समान बोर्ड का असू नये, केंद्र सरकारचे बोर्ड वेगळे आणि राज्य सरकारचे वेगळे असे का, एक देश एक शिक्षण बोर्ड देशात असणे गरजेचे आहे. हे जर आपण नाही करू शकलो तर पुढे परिस्थिती विदारक होईल. हे संकट टाळण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे.

असे म्हटले जाते की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच सुसंस्कृत समाजाचा पाया आहे. शेवटी आपण सर्व याच समाजाचा एक घटक आहोत, ही भावना मनात ठेवून प्रत्येक व्यक्तीने शैक्षणिक परिवर्तनासाठी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडावी.

(लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)