नीरज हातेकर
हल्ली महाराष्ट्रात आर्थिक वाढीने दारिद्र्य आपोआप कमी होते असा गैरसमज धोरणकर्त्यांमध्ये आणि विशेषतः अर्थतज्ज्ञ मंडळींत फार पसरला आहे. पुढील १५ वर्षांत राज्यातील नागरिकाचे सरासरी जीवनमान उच्च उत्पन्न देशातील नागरिकांच्या जीवनस्तरापर्यंत नेऊन पोहोचविणे हे एक उद्दिष्ट म्हणून गाठण्यासारखे असले तरी त्यातून जी आर्थिक आणि सामाजिक विषमता निर्माण होईल याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वाढीत स्त्रिया, अल्प भूधारक शेतकरी, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रिया, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त, अल्पसंख्याक यांचा सहभाग नसेल, तर २०४० चा महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असेल कदाचित, पण राज्यात सलोखा नसेल. टोकाची विषमता असेल.
सध्या वंचित समूहाचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा खूपच कमी आहे. म्हणून या गटांचे दरडोई उत्पन्न राज्याचा उत्पन्नवाढीच्या किमान दुप्पट दराने, म्हणजे वार्षिक १५-१६ टक्के दराने कसे वाढेल याकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी व्यवस्थित नियोजन करावे लागेल, योजना आखाव्या लागतील आणि त्यांचे वारंवार फेर मूल्यमापन करून पुन्हा दिशानिश्‍चिती करत राहावे लागेल. खरी अडचण इथेच आहे. वेगवान आर्थिक वाढ हे एकच उद्दिष्ट गाठले की दारिद्र्याचा प्रश्‍न आपोआपच सुटतो, याला खरे तर फार पुरावा नाही. वास्तविक महाराष्ट्राला आर्थिक वाढीबरोबरच दारिद्र्यनिर्मूलनाचा, विषमतेचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल.
पूर्वीचे अर्थतज्ज्ञ आर्थिक वाढ आणि आर्थिक विकास हे वेगळे समजत असत. हल्ली आर्थिक वाढ म्हणजेच आर्थिक विकास, असे मानायची पद्धत रूढ झाली आहे. आर्थिक विकास म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप सकारात्मक दिशेने बदलणे होय. सकारात्मक म्हणजे नक्की काय हे ठरवताना काही मूल्यात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. उदा. वंचित समूहांचा अर्थव्यवस्थेतील टक्का वाढवणे हा मूल्यात्मक निर्णय असू शकतो. म्हणून काही मूल्ये प्राथमिक म्हणून मानल्याशिवाय आर्थिक विकासाचा विचार करता येत नाही.
आर्थिक वाढीबाबत तसे नाही. नुसतीच वाढ म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे रचनात्मक स्वरूप न बदलता निव्वळ संखात्मक वाढ. इथे मूल्यात्मक निर्णय घ्यावे लागत नाहीत. हा निव्वळ तांत्रिक विषय होऊ शकतो. हा फरक नीट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उदा. महाराष्ट्रात शेतीवर लोकसंख्येचा भार प्रचंड आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१२-१३च्या आकडेवारीअनुसार सरासरी शेतकरी कुटुंबाला निव्वळ शेतीवर अवलंबून राहून आपला उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद साधता येत नाही. किमान एका तरी सदस्याला शेतीबाहेर नोकरी करणे आवश्यक आहे. सरासरी शेतकरी कुटुंबाचे निव्वळ पिकांपासून येणारे मासिक उत्पन्न रु. २५६४ आहे, तर मासिक खर्च रु. ५०२९ इतका आहे. महाराष्ट्रापुरते पाहता २०१८-१९ मध्ये वर्षाला निव्वळ पिकांपासून मिळणारे उत्पन्न (खर्च वजा जाता) रु. ४७९३ इतके झाले होते. समजा, या कुटुंबात सरासरी ४.५ माणसे असतील, तर हे दरडोई उत्पन्न रु. १०६५ इतके होते. तेंडुलकर समितीने २०१२ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी रु. ९६७ ही दारिद्र्यरेषा निश्‍चित केली होती. २०१२-२०१९ या काळातील महागाई वाढीचा दर लक्षात घेऊन तेंडुलकर दारिद्र्यरेषा जर २०१८-१९ मधील पाहिली, तर रु. १४०० पेक्षा थोडी जास्त येते. म्हणजे केवळ पिकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून राहिल्यास महाराष्ट्रातील सरासरी शेतकी कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेखालीच राहावे लागेल हे स्पष्ट आहे. म्हणून शेतीबाहेर, बिगर शेती रोजगार आवश्यक आहे. रोजगाराचे शेतीतून बिगरशेती क्षेत्रात स्थित्यंतर होणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकांसाठी बिगरशेती रोजगार निर्माण होऊन शेतीतून कामगार बाहेर पडून बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगार वाढणे म्हणजे विकास. या उलट असा कोणताही रचनात्मक बदल न होता फक्त संख्यात्मक वाढ होणे म्हणजे वाढ. २००४-२०१२ या काळात महाराष्ट्रातील आर्थिक वाढ जोमाने झाली; पण ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगाराबाबत कोणताही रचनात्मक बदलच झाला नाही. २००५ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील एकूण पुरुष कामगारांपैकी १६ टक्के कामगार बिगरकृषी क्षेत्रात कामाला होते, तर २०१३ मध्ये हे प्रमाण १५ टक्के झाले. स्त्रियांच्या बाबत हे प्रमाण २००४ ते २०१२ या काळात ५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर गेले. २००५ मध्ये ग्रामीण भागातील महिला कामगारांपैकी ४९ टक्के महिला शेतमजूर होत्या, तर २०१३ मध्ये हेच प्रमाण ४८ टक्के होते.
याचा अर्थ काय तर ग्रामीण रोजगाराच्या रचनेत काहीच फरक झाला नाही. जे काय झाले ते शहरी भागात वाढ झाल्यामुळे स्थलांतर झाले. अनेक जिल्ह्यांत तर बिगरकृषी रोजगारात घटसुद्धा झाली. उदाहरणार्थ, यवतमाळ जिल्ह्यात बिगरशेती उद्योगात असलेल्या पुरुष कामगारांच्या प्रमाणात ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली. महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्यात इतकी घट झाली नाही. पर्यायी रोजगार कमी होणे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचा सहसंबंध आहेच. यवतमाळ जिल्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत कुप्रसिद्ध आहे. वाशीम, वर्धा, गोंदिया, हिंगोली या जिल्ह्यांतसुद्धा हे मोठ्या प्रमाणावर झाले. एकूण २३ जिल्ह्यांत हे झाले. आज या जिल्ह्यांतून रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोसमी स्थलांतर दिसते.
तालुक्याबाबत पाहायचे झाले तर ३४३ ग्रामीण तालुक्यांपैकी २०१ तालुक्यांत पुरुषांच्या बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगाराच्या प्रमाणात घट झाली. ही घट फक्त विदर्भ, मराठवाडा इकडेच झाली असे नाही. सर्वांत जास्त घट रायगड जिल्ह्याच्या उरण तालुक्यात (२० टक्के) झाली. महाडमध्येसुद्धा झाली. याउलट पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत बिगरकृषी उद्योगातील रोजगारात या काळात मोठी वाढ झाली. एकूण १० जिल्ह्यांत बिगरकृषी रोजगारात वाढ झाली.
पर्यायी रोजगार कमी होऊन शेतीवर अवलंबित्व वाढल्याचा परिणाम म्हणून काही जिल्ह्यांतील दारिद्र्य अधिक गडद झाले, तर काही जिल्ह्यांतील सुबत्ता वाढली. साताऱ्याच्या हॉटेलात आता विदर्भातील तरुण लहानसहान कामे करताना दिसतात ते उगाचच नाही. म्हणजे एकीकडे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक दराने वाढत होती, तर त्याच वेळेला ३३ पैकी २३ ग्रामीण जिल्ह्यांत आर्थिक पिछेहाट होत होती. आर्थिक वाढ आणि सुबत्ता यांचा थेट संबंध लावणे अवघड आहे.
जर फक्त आर्थिक वाढीचाच विचार केला तर पुढील १५-२० वर्षांत महाराष्ट्रातील सरासरी दरडोई उत्पन्न उच्च उत्पन्न देशातील लोकांइतके असेलसुद्धा कदाचित; पण मूठभर जिल्ह्यांचा आणि मूठभर समूहांचा जीवनस्तर हा सर्वसामान्य लोकांपेक्षा आणि जिल्ह्यांपेक्षा खूपच वरचा असेल. समूह-समूहांमधील, जिल्ह्याजिल्ह्यांतील विषमता फार असेल. विशेषतः अनेक लोकसमूहांच्या जगण्यात रचनात्मक त्रुटी राहिल्या असतील. म्हणून महाराष्ट्राच्या आर्थिक भवितव्याचा विचार अधिक साकल्याने, निव्वळ आर्थिक वाढ गाठणे या पलीकडे जाऊन करावा लागेल. फक्त मोठे प्रकल्प, परकीय गुंतवणूक आणणे एवढीच योजना असू शकत नाही.
यासंदर्भात अधिक मूलभूत विचार करावा लागेल. उदाहरण घ्यायचे तर आमचे संशोधन असे दाखविते की ग्रामीण भागात स्त्रियांचा बिगरशेती रोजगार वाढवायचा असेल तर स्थानिक पायाभूत सोयींवर अधिक भर द्यावा लागेल. स्थानिक वाहतूक सोय नसणे, बारमाही रस्ता नसणे, आरोग्य सुविधा नसणे यांचा परिणाम स्त्रियांच्या बिगरशेती व्यवसायात काम मिळवण्याच्या क्षमतेवर खूप होतो. स्त्रिया साधारणपणे रोजगारासाठी सार्वजनिक सोयींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. हे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे असते. त्यांना बळकटी द्यावी लागेल, सक्षम करावे लागेल. त्यासाठी भरीव वित्तीय तरतूद लागेल. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्रोत द्यायचे असतील तर त्यांना कर आकारणीचे हक्क द्यावे लागतील. त्यासाठी जीएसटीच्या पलीकडे विचार करावा लागेल. अनेक वंचित समूहांविषयी सांख्यिकी माहितीच नाहीये, ती पद्धतशीर गोळा करावी लागेल. त्यांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी योजना आखाव्या लागतील. ही संख्या थोडी नाहीये. आदिवासी, भटके वगैरे एकत्र केले तर महाराष्ट्राची एक पंचमांश लोकसंख्या होईल.
हल्ली दुर्दैवाने अर्थतज्ज्ञ लोकांच्या मते सामाजिक न्याय वगैरे ध्येये जुनी समाजवादी ध्येये म्हणून सोडून देण्याचा विषय आहे. खरे तर तसे नाहीये. वंचित समूहांना सामावून घेतील अशी धोरणे आखायची असतील, तर निव्वळ आर्थिक वाढ इतकाच विचार करू पाहणाऱ्या अर्थशास्त्राच्या आणि तज्ज्ञांच्या पलीकडे जावे लागेल. असा अभ्यास करू शकणाऱ्या संस्थात्मक रचना निर्माण कराव्या लागतील. थोडक्यात, बरेच काम करावे लागेल. नाही तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलरवर नेऊन ठेवणे ही अजून एक पोकळ घोषणा ठरेल.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून बंगळूर येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत.)
(‘सा. साधना’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखातील संपादित अंश.)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
