Equitable Distribution of Water : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५) या कायद्याच्या रूपाने पाण्याबद्दल दाद मागण्याकरिता एक व्यासपीठ उपलब्ध आहे. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी अशा सगळ्याच पाण्याचे नियमन यापुढे म.ज.नि.प्रा. २००५ या कायद्याने होणार आहे. पाणी प्रश्‍नाची सोडवणूक करताना आता या नवीन कायद्याचा वापर कोणालाच टाळता येणार नाही.
या कायद्याचे विधेयक विधान मंडळाच्या संयुक्त समितीने ३० मार्च २००५ रोजी अंतिम केले. जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यास विरोध करणाऱ्या सर्वांच्या माहितीसाठी हे आवर्जून सांगितले पाहिजे, की त्या समितीचे अध्यक्ष होते, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार! एकात्मिक राज्य जल आराखडा ज्यांच्यामुळे तयार झाला आणि राज्य जल मंडळ व परिषद ज्यांच्यामुळे कार्यरत झाली.
त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची याबाबत काय भूमिका आहे? त्यांच्या विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ दिली जात नाहीये! नदीखोरेस्तरावरील समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जाण्यातच महाराष्ट्राचे हित आहे. हे म्या पामराने या दिग्गजांना काय सांगावे?
जायकवाडीचे जल नियोजन
१९६४ सालच्या मूळ व १९८५ च्या सुधारित जल नियोजनातील गृहीते खालील प्रमाणे होती (सर्व आकडे अब्ज घनफुटांत (अघफू) म्हणजे टीएमसीमध्ये)
पैठण धरणापासचा वार्षिक ७५ टक्के विश्‍वासार्हतेचा येवा : १९६.५६
पैठण धरणाच्या वरील पाणी वापर : ११५.५
पैठण धरणातील नक्त येवा : ८१.०६
नियोजित पाणी वापर : ८५.०५
पैठण धरणापासचा १९६.५६ अघफू हा येवा सीडीओ, नाशिक ने २००४ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार १५७.२ अघफू (८० टक्के) एवढा कमी करण्यात आला. म्हणजे, पैठण धरणातील नक्त येवा तब्बल ३९.३६ अघफू कमी झाला.
दुसरीकडे, पैठण धरणाच्या वरील पाणी वापर मात्र वाढून ११५.५ च्या ऐवजी १४३.८७ झाला. (मेंढेगिरी समितीनुसार १६१) परिणामी, पैठण धरणातील नक्त येवा ८१.०६ च्या ऐवजी १३.१३ एवढाच शिल्लक राहिला. पुनरुदभाव (१०) लक्षात घेता २३.१३.
तिसरीकडे, बिगर सिंचन पाणी वापर ६.८ झाला (मेंढेगिरी समितीनुसार १५.७)परिणामी, पैठण धरणातील नक्त येवा २३.७२ आणि नियोजित पाणी वापर मात्र ८२.०८ अशी हास्यास्पद परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जायकवाडीचे मूळ जल नियोजन करताना १९६५ मध्ये river gauging data उपलब्ध नव्हता आणि अपधावेचा अंदाज बांधताना Strange’s Table ही जुनी अशास्त्रीय पद्धत वापरण्यात आली होती अशी कारणे सांगण्यात आली. पण जलयुक्त शिवार अभियानात वॉटर बजेट करण्यासाठी शासनमान्य सितारा, आयआयटी-मार्गदर्शक-तत्त्वातही अगदी अलीकडे Strange’s Table वापरण्यात आले आहे. जायकवाडीच्या अनेक समकालीन प्रकल्पात सुद्धा Strange’s Table नक्कीच वापरले गेले असणार. मग नेमके जायकवाडीला असे एकटे का पाडण्यात आले? हे सर्व केवळ अभूतपूर्व असून त्यातून खालील प्रश्‍न साहजिकच पडतात.
पाण्याचे अंदाज थोड्याथोडक्या नव्हे, तर ४० अघफूने बदलावे लागणे हे कशाचे लक्षण आहे? जल संपदा विभागात जल-वैज्ञानिक नसण्याचा तर हा परिणाम नव्हे? पाणी उपलब्धता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असताना सिंचन क्षमतेचे पुनर्विलोकन मात्र करण्यात आले नाही. हे कसे?(३) २०१८ च्या फेरनियोजनात येवा, मॄत व उपयुक्त जलसाठा, निभावणीचा साठा (३८२ दलघमी) आणि गाळ या बाबींचा साधा उल्लेखसुद्धा नाही. जायकवाडीचा येवा आणि जलसाठा कमी होणे हाच तर खरा प्रश्‍न आहे. तोच टाळला तर त्या फेरनियोजनाला काय अर्थ आहे?
माजलगाव प्रकल्पाकरिता जायकवाडीतून केव्हा व किती पाणी सोडायचे याबद्दल विविध अहवालांत वेगवेगळी विधाने आहेत. उदाहरणार्थ, पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने ‘वाईट’ वर्षात ५६० दलघमी असा उल्लेख मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आहे तर ‘चांगल्या’ वर्षात ३५० दलघमी असे (जलविज्ञान-अभ्यास) मध्ये म्हटले आहे.
फेरनियोजन-२०१८ मध्ये माजलगावचा मंजूर पाणी वापर ५६० दलघमी वरून एकदम २९९ दलघमी (५३ टक्के) इतका कमी केला आहे. हे माजलगाववर अन्याय करणारे आहे. जायकवाडीसाठी ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून अमुक इतके पाणी सोडले जावे अशी मागणी करताना त्या मागणीत माजलगावसाठीचे पाणी गृहीत धरायला हवे. जायकवाडीकरिता जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्या प्रमाणात माजलगावकरिता ते पाणी सोडायला हवे.
जल नियोजनात १९८५ पर्यंत बिगर सिंचन व उपसा सिंचन यांची अधिकृत तरतूद न करणे ही मोठी घोडचूक होती... ज्यामुळे प्रकल्प फार मोठा आणि कालव्यांची लांबी खूप जास्त झाली. फेरनियोजनात घरगुती आणि औद्योगिक मंजूर पाणीवापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखवण्यात आला आहे. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र मंजूर घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी दाखवला आहे समांतर पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डिएमआयसी, इत्यादी करिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उल्लेखच नाही.
जायकवाडीच्या फेरनियोजनाबाबत आक्षेप घेणारे पत्र प्रस्तुत लेखकाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास (मजनिप्रा) ता. २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी लिहिले होते. मजनिप्राने लेखकाला १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पत्राद्वारे कळवले, की प्रकल्पाच्या जलनियोजनास मान्यता देणे ही बाब प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येत नाही.
सन १९७५ ते २०१२ या ३८ वर्षांच्या कालावधीत १७ वर्षे (४५ टक्के) अशी होती, की पैठण जलाशयात संकल्पित येवा (९०.५७ अघफू) किंवा त्यापेक्षा जास्त जलसाठा होता असे मेंढेगिरी समितीने म्हटले आहे. Effects of changing water allocation in Jayakwadi Project या जल-विज्ञान च्या Purpose Driven Study मधील प्रस्तुत विषया संदर्भातील निवडक निष्कर्ष खाली दिले आहेत.
जायकवाडीच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाणी अडवले गेले आहे. त्यांपैकी अंदाजे ४० टक्के पाणी लघू पाटबंधारेची (स्थानिक स्तर) कामे आणि मृद्‍ व जलसंधारण यामुळे अडविण्यात आले आहे. पण येवा निश्‍चित करण्याच्या प्रचलित जलविज्ञान पद्धतीत हे पाणी विचारात घेतले जात नाही. (जलयुक्त शिवार अभियानातील हजारो बंधारे आणि लक्षावधी शेततळी यामुळे परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आहे.)
सिंचन प्रकल्पाच्या जलाशयात गाळाचे अतिक्रमण हे फक्त मृत साठ्यातच नव्हे तर उपयुक्त साठ्यातही होते. पण प्रकल्पाच्या जल नियोजनात उपयुक्त साठ्यातील गाळ हिशेबात घेतला जात नाही.
(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
