Farmer Crisis: निवडणुकीतील आश्‍वासनांचे काय झाले?

Agricultural Policy Failure: हिंदू-मुस्लिम, दर्गा, विडंबन कविता, महापुरुषांचा अवमान आणि त्यावर होणारे राजकारण या सर्व बाबींतून सरकार आणि विरोधकांना उसंत मिळाली तर एका गोष्टीची त्यांना कोणी आठवण करून देईल का? ही गोष्ट तशी फार जुनी नाही. यंदा होळीच्या दिवशी बुलडाणा जिल्ह्यातील कैलास नागरे या युवा शेतकऱ्याने विष पिऊन आत्महत्या केली.

तसे तर सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात दररोज सरासरी ८ शेतकरी मृत्यूला जवळ करत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने उच्चांक गाठला आहे, याचे धोरणकर्त्यांना काही घेणे देणे नाही, याचे मात्र दुःख आहे. कैलास नागरेंची आत्महत्या नोंद घेण्यास भाग पाडते कारण त्यांना राज्य शासनातर्फे युवा शेतकरी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते.

त्यांच्या आत्महत्येच्या कारणातून एवढं मात्र स्पष्ट होते की सरकारने योग्य व्यक्तीचा गौरव केला होता. दुर्दैवाने मात्र सरकारने पुरस्कार देण्यापर्यंतचं आपले कर्तव्य सीमित ठेवले. पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्याच्या ज्ञानाचा, विचारांचा आणि त्याच्या दूरदृष्टीचा फायदा शेतकरी कल्याणाच्या इतर समस्या सोडविण्यासाठीही केला जाऊ शकतो एवढं मोठं मन सरकार दाखवू शकलं नाही.

१४ गावांना शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध व्हावे अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी त्यांनी आधी अन्नत्याग उपोषणही केले होते. पुढे पालकमंत्र्यांनी शब्द दिल्यानंतर त्यांनी ते उपोषण मागे घेतले. परंतु दिलेल्या शब्दाला जागेल ते सरकार कुठले? अशी आंदोलने सरकारसाठी काही नवीन नाहीत. त्यामुळे त्यांना या गोष्टीचे सुतक पडले असेल असे वाटत नाही. कृषी उत्पादनात देशात अव्वल ठरलेल्या राज्याला निष्कलंकी कृषिमंत्री मिळणेही दुरापास्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचे योग्य प्रकारे समाधान मिळेल, असा आशावाद बाळगणेही निरर्थक आहे. सामान्यांना सामान्य गोष्टीसाठीही आंदोलन करावे लागणे आणि उत्तरात प्रश्‍न निकाली न काढता ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करणे असा विरोधाभास मन खिन्न करणारा आहे.

निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला उचित भाव देऊ म्हणून ढोल पिटवले होते. वास्तवात सत्तेत आल्यावर असे कुठेही होताना दिसले नाही. सत्ताधाऱ्यांची तशी इच्छाशक्तीही दिसली नाही. नका देऊ कर्जमाफी पण त्याच्या मालाला उचित मोल तर द्या. राज्याचे कृषिमंत्री विधानसभेत स्वतः मान्य करतात की पीकविमा योजनेत अफरातफर झाली आहे, यापेक्षा अजून किती मोठी थट्टा असू शकते शेतकऱ्यांची!

एरव्ही पुरावे द्या, पुरावे द्या म्हणून घसा कोरडे करणारे राज्याचे नेतृत्व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर चिडिचूप का बसतात? विरोधात असताना शेतकऱ्याच्या कापसाला १० हजार भाव द्या म्हणून आंदोलन करणारे आज सत्तेत आलेत. परंतु त्यांना आज सोईस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. निवडणुकीत ‘माझा शेतकरी, माझी जबाबदारी’ अशा आशयाचा उल्लेख होतो पण सत्तेत आल्यावर ‘तू तुझं बघून घे’, असंच काहीसं चित्र आहे, असं म्हणावं लागेल.

वाढत्या आत्महत्यांची कारणे शोधली तर कळते की निसर्गाचा अनियमितपणा पिकाचे ऐन हंगामात नुकसान करते. पीक हातचे जाते, झालेच तर पिकाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. कर्जाचा डोंगर वाढत राहतो, त्यातून व्यसनाला निमंत्रण मिळते, मुलेमुली, आईवडील, घरखर्च याचं नियोजन ढासळते, काही दिवसांत बँकेवाले चकरा मारायला लागतात आणि मग सरतेशेवटी हतबल होऊन शेतकऱ्याला जीवन संपवणे अधिक सोयीचे वाटू लागते. आत्महत्येचे हे दुष्टचक्र अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे.

आतातरी शासनाने जागे होऊन एकात्मिक पद्धतीने शेतकऱ्यांचे उचित मार्गाने समुपदेशन करून त्याच्या आधाराची काठी व्हावी, त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जिकरीचे प्रयत्न करावेत. नाहीतर कैलास गोरे सारख्या पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याला ‘शेतीसाठी पाणी द्या, पाणी द्या’ म्हणत आपले जीवन संपवावे लागते, हे इथल्या व्यवस्थेचे लख्ख अपयश आहे. इथून पुढे कुठल्या शेतकऱ्यावर अशी वेळ येऊ नये, हीच अपेक्षा! १४ गावांच्या शेतकऱ्यांची पाण्याची सोय व्हावी म्हणून जीवन संपवणाऱ्या योद्ध्यास भावपूर्ण श्रद्धांजली.

- योगेश पाटील, अंतुर्ली, ता. मुक्ताईनगर जि. जळगाव