Indian Farmers Struggle: सिंदूर पुसणाऱ्या घटनादुरुस्तीचे काय?

अमर हबीब

Historical Injustice to Farmers: १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. हे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारतीय शेतकऱ्यांचे मोलाचे योगदान होते. महात्मा गांधी भारतात येईपर्यंत झालेल्या एकाही लढ्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. अभिजन किंवा सैनिक लढले होते. गांधीजी भारतात आले आणि त्यांनी पहिला सत्याग्रह चंपारण (बिहार) येथे केला. त्या सत्याग्रहात जसे पहिल्यांदा शेतकरी सहभागी झाले, तशाच स्त्रियाही पहिल्यांदा लढ्यात उतरल्या.

शेतकरी आणि महिला महात्मा गांधी यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या म्हणून गांधी लोकनायक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शेतकरी आणि महिला हे सर्जक आंदोलनात आल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा शांततापूर्ण, अहिंसक आणि प्रभावी राहिला. चंपारण पाठोपाठ गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन देखील शेतकऱ्यांचेच होते. या आंदोलनांमुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन जनआंदोलन झाले, हा इतिहास अगदी अलीकडचा आहे. परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्य आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर फारसा प्रकाश कोणी टाकत नाही.

सांप्रदायिक आणि दावे

१५ ऑगस्ट १९४७ चा सूर्य शेतकऱ्यांच्या तळहातावर उगवला होता. या स्वतंत्र देशाची पहिली घटना लिहिली जात होती तेव्हा पहिल्यांदा खळखळ सुरू झाली. काही लोकांना हा देश एका धर्माचा करायचा होता, त्यांनी डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न नाकाम झाला. तसाच एक प्रयत्न जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करा म्हणणाऱ्यांनी केला. पण तो प्रयत्नही राजाजी (राज गोपालाचारी) सारख्या नेत्यांनी हाणून पाडला. तथाकथित धर्मवादी व डावे या दोघांनी शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाला नख लावायचा प्रयत्न घटना तयार करताना केला होता, पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही. तेव्हापासून ही मंडळी डूक धरून आहेत.

मूळ संविधान

स्वतंत्र भारत देशात २६ जानेवारी १९५० रोजी पहिले संविधान लागू झाले. त्यापूर्वी या देशात पाचशहून अधिक संस्थाने होती. त्यांना घटना नव्हती. हे संस्थानिक मनमानी कारभार करायचे. भारताला राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी मिळाली. या राज्यघटनेत शेतकऱ्यांप्रती कोणताही पक्षपात केला गेला नव्हता. भारताच्या मूळ घटनेत खासगी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मानलेला होता (आणीबाणीत तो मूलभूत अधिकाराच्या यादीतून हटविण्यात आला).

अनुच्छेद १३ नुसार मूलभूत अधिकारांचा विरोध किंवा संकोच करता येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली होती. (हे मूलभूत अधिकारांचे कवच देखील रद्द करण्यात आले) आपल्या मूळ घटनेत फक्त आठ परिशिष्ट होती. अवघ्या दीडच वर्षात पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली व नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. अनुच्छेद ३१ ए व बी मध्ये दुरुस्ती केली की या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्या विरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही. या दुरुस्तीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या गुलामीची पुन्हा सुरुवात झाली.

आसुरी आरंभ

१८ जून १९५० रोजी पहिल्या घटना दुरुस्तीने संविधानात एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, भले तो कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असेल, अशी तजवीज करण्यात आली. आज या परिशिष्टात २८४ कायदे आहेत. त्यांपैकी २५० कायदे हे शेतकरी किंवा शेतीशी संबंधित आहेत. २८४ पैकी २५० कायदे केवळ शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित असणे हा योगायोग असू शकत नाही. परिशिष्ट - ९ हे विषारी सापांचे वारूळ आहे. ते संविधानात टाकल्यामुळे देशात शेतकरीविरोधी कायदे टिकून आहेत.

दुरुस्ती नव्हे बिघाड

शेतकऱ्यांना ‘न्यायबंदी’ करणाऱ्या या घटना दुरुस्तीला दुरुस्ती म्हणावी की घटना बिघाड म्हणावे हे तुम्हीच ठरवा. हा प्रकार झाला तेव्हा हंगामी सरकार होते. तोपर्यंत पहिली निवडणूक झाली नव्हती. प्रौढ मतदानावर आधारित पहिली निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांनी होणार होती. सहा महिने थांबल्याने आकाश कोसळणारे नव्हते. होय, या हंगामी संसदेला घटना दुरुस्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार होता, पण नैतिक अधिकार होता का? अजिबात नाही. त्या काळातील अनेक गांधीवादी व स्वातंत्र्यतावादी नेत्यांनी थांबण्याचा सल्ला दिला होता. तर सांप्रदायिक व डाव्या पक्षांनी घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले होते.

एक घोडचूक

१८ जून १९५१ रोजी पहिला घटनाबिघाड झाला नसता तर कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे संविधानविरोधी, मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारे कायदे इतकी वर्षे टिकलेच नसते. सीलिंग कायदा तर न्यायालयाने तेव्हाच बेकायदा ठरवला होता, नंतर तो परिशिष्ट - ९ मध्ये टाकला गेला. जमीन अधिग्रहणाबाबत ही तेच आहे. हे कायदे नसते तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळीच आली नसती. ज्या देशात पाच लाख शेतकरी महिलांचे सिंदूर पुसले गेले, पण त्या देशातील सरकारला त्याची तमा नाही.

शेतकऱ्यांबाबत हा पक्ष चांगला किंवा तो पक्ष वाईट असे म्हणता येत नाही. सगळेच सारखे, सगळेच शेतकऱ्यांचे मारेकरी! काँग्रेस असो की भाजप दोघेही देशात आजवर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार आहेत. अशा परिस्थितीत आपण काय करू शकतो? मी ठरवले आहे, की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा, परिशिष्ट - ९ रद्द करा, या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवायचे, १८ जूनला काळी फीत लावायची, जिथे शेतकरी पारतंत्र्य दिवसाचा कार्यक्रम होईल, तेथे सहभागी व्हायचे. एक सामान्य नागरिक, एक किसानपुत्र आजच्या परिस्थितीत दुसरे काय करू शकतो?

८४११९०९९०९

(लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.)