National Logistic Policy : केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत कृषी क्षेत्रासोबतच दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय दळणवळण धोरणात गोदाम उभारणी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. गोदाम उभारणीत येणाऱ्या अडचणींमध्ये प्रामुख्याने जमीन व जमिनीशी निगडित समस्या, नियम आणि कायदे, गोदाम व्यवसायाशी निगडित परवाने, मजूरविषयक समस्या, गोदाम व्यवसायास गती देण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना, बांधकाम करताना जीएसटीच्या रूपाने होणारा खर्च अशा अनेक अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
प्रमुख शिफारशी , कृती आराखडा
मजबूत आणि शाश्‍वत पायाभूत सुविधा आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या विविध धोरणात्मक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या बाबींना बळकटी देण्यासाठी, धोरणकर्ते अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचे कालबद्ध नियोजन करून या उपाययोजना अमलात आणू शकतात.
व्यवसाय सुरू करण्याच्या उद्देशाने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी विविध सोईसुविधा पुरविणे.
गुंतवणूक आकर्षित करणे.
अनावश्यक प्रक्रिया/ परवानग्या काढून टाकणे.
व्यवसाय निर्मितीकरिता पूरक वातावरण निर्माण करणे.
नोकरीच्या संधी निर्माण करणे.
भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे.
जमिनीशी संबंधित विविध मंजुरी घेणे
गोदाम उभारणीसाठी जमिनीच्या विविध मंजुऱ्या आवश्यक असतात. जमीन मंजुरीसाठीच्या शिफारशी, सरकारी मालकीच्या जमिनींशी संबंधित मंजुऱ्या आणि खाजगी मालकीच्या जमिनींशी संबंधित मंजुऱ्या या अशा दोन भागांत विभागण्यात आल्या आहेत. या विषयाशी संबंधित शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.
सरकार स्वतः जागा खरेदी करून उद्योग उभारणीसाठी जमिनींचे वाटप करते. या संदर्भात, अशा जमिनी उद्योग क्षेत्राच्या पद्धतीने गोदाम क्षेत्राला सुद्धा वाटप करण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस सरकारी मालकीच्या जमिनींसाठी करण्यात आली आहे.
ज्या खासगी मालकीच्या जमिनी उद्योग उभारणीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या असून अशा जमिनींवर उद्योग उभारता येतो. त्यांच्यासाठी जमीन वापरातील बदलासंबंधीचे (CLU) अनुपालन, केवळ रेकॉर्ड जतन करण्याच्या उद्देशाने ठेवून त्यास एक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची औपचारिकता म्हणून मानले जावे आणि ते प्रकरण वेळेत मंजूर केले जाईल, असे नियम लागू करावे.
अधिसूचित नसलेल्या शेतजमिनीसारख्या इतर प्रकारच्या खासगी मालकीच्या जमिनींसाठी जिथे जमीन वापरातील बदलासंबंधीच्या परवानगीचे प्रमाणपत्र (CLU) अनिवार्य आहे, यासाठी परवानगी मिळविण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या मंजुरीमुळे अर्ज वेळेत निकाली काढणे शक्य होईल आणि जमिनीवरील उपक्रम गरजेनुसार सुरू करणे सुलभ होईल.
गोदामांचे नियमन परवानगी नियम
गोदाम बांधण्यासाठी आणि चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी आणि मंजुरी यांच्या संख्येचा पुनर्विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनावश्यक आणि असंबद्ध मंजुऱ्यांची आवश्यकता कमी करण्यासाठी उद्योजकांना गोदाम खरेदी करणे, बांधणे किंवा चालविणे, यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.योग्य कागदपत्रांसह मंजुरीची एकसमान यादी पारदर्शकपणे उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
हे धोरण मोठ्या प्रमाणात गोदामांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत करेल. राष्ट्रीय दळणवळण धोरणामुळे, सर्व परवानग्या आणि मंजुऱ्यांचा पुनर्विचार करण्याची आणि गोदाम क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सर्व प्रक्रियांमध्ये संपूर्ण फेरबदल करण्याची वेळ आलेली आहे.
कालबद्ध मंजुरी
मंजुरीसाठी लांबलचक यादी कमी करणे हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न असला, तरी कालबद्ध मंजुरी प्रक्रिया निश्‍चित करण्यास तितकेच प्राधान्य असले पाहिजे. उद्योगांमध्ये धोरणात्मक निश्‍चितता निर्माण करण्यासाठी संबंधित कायदे किंवा धोरणांमध्ये कालमर्यादा निश्‍चित केल्या पाहिजेत.
जर अशा मर्यादांचे पालन केले जात नसेल, तर मंजुरी प्रक्रियेसह त्याला वेळेची मर्यादा लागू करणे ही काळाची गरज आहे. उद्योगांना वेळेची खात्री देणारे धोरणात्मक वातावरण जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात खूप मदत करेल. उद्योगवाढीच्या पुढील टप्प्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीसाठी हे क्षेत्र खुले होऊ शकेल.
एक खिडकी प्लॅटफॉर्म निर्माण
परवानग्या आणि मंजुऱ्यांच्या संख्येचे तर्कसंगतीकरण करण्याबरोबरच, राज्यात एक खिडकी यंत्रणा असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. एक खिडकीशी निगडित यंत्रणा पारदर्शक असणे आवश्यक असून, परवानग्या व मंजुरीच्या प्रगतीची स्थिती ऑनलाइन दाखवेल आणि वेळेत मंजुरी देण्यास सक्षम असेल अशी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.
सर्व विभाग, एजन्सी किंवा अधिकाऱ्यांना एका छताखाली आणण्यासाठी आणि त्यांच्याशी वैयक्तिकरीत्या संपर्क साधण्यात येणारा वेळ आणि खर्च कमी करण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा राबविली जाईल. यासाठी एक नोडल एजन्सी किंवा सशक्त गट तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
ही यंत्रणा स्वतःहून सर्व मंजुऱ्या देण्यासाठी अधिकृत यंत्रणा म्हणून कामकाज करणार आहे. केवळ संपर्क कार्यालय असण्यापेक्षा खरोखरच एकच खिडकी म्हणून कामकाज करेल. यामुळे व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत लक्षणीयरीत्या वाढ होईल आणि मंजुऱ्या व परवानग्या घेण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
औद्योगिक सुविधांचा वापर करण्यास परवानगी
औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये योग्य प्रमाणात विकसित पायाभूत सुविधा मिळतात. यामध्ये पाणी, ड्रेनेज, वीज, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज आहेत. सध्या, औद्योगिक क्षेत्रात गोदामांना परवानगी नाही किंवा जास्तीत जास्त एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत काही मर्यादा आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात गोदामांची स्थापना करण्यास अडथळा येतो. तसेच ग्रामीण भागात अथवा मागणी असलेल्या ठिकाणापासून दूर अंतरावर गोदाम उभारणीमुळे वाहतूक खर्चावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
उद्योग हे गोदामांसाठी प्रमुख मागणी केंद्रांपैकी एक असल्याने, उपलब्ध क्षेत्राच्या किमान १५-२० टक्के जागा गोदामांसाठी राखीव ठेवल्याने गोदाम क्षेत्राच्या विकासासाठी चांगले सहकार्य मिळण्याची आणि या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक क्षेत्रात गोदामांची स्थापना करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यांमध्ये पुरेशा सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
सुविधा क्षेत्राभोवती राखीव पार्किंग झोन
औद्योगिक अथवा इतर क्षेत्राशी निगडित सुविधा केंद्र विविध सेवा सुविधांची मागणी पूर्ण करते आणि वस्तूंची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यातून वस्तूंचा अखंड पुरवठा आवश्यक असतो. तथापि, शहरी भागात मर्यादित पार्किंग झोन असल्याने अनेकदा त्याचा कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. गर्दी वाढून वाहतूक नियमांचे अनपेक्षितपणे उल्लंघन करण्यात येते. या सुविधा क्षेत्राभोवती तसेच गोदाम केंद्राच्या परिसरात राखीव पार्किंग झोन तयार करून गर्दी कमी करण्याच्या आव्हानाला तोंड देणे आवश्यक आहे.
नो-एंट्री नियमांचे तर्कसंगतीकरण
गोदाम हा पुरवठा साखळीतील प्रमुख घटकांपैकी एक महत्त्वाचा घटक असून हा घटक वस्तूंची मागणी पूर्ण करणे, वस्तूंची साठवणूक व वाहतूक करणे यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत गरजेनुसार जास्तीचा साठा साठवून ठेवतो.
गोदामांना एक आवश्यक साठवणुकीचा पर्याय म्हणून गृहीत धरणे आवश्यक असून, गोदाम व्यवसायाकरिता चोवीस तास कामकाजाची परवानगी देणे ही काळाची गरज आहे. शॉप ॲण्ड एस्टॅब्लिशमेन्ट (एस ॲण्ड ई) कायद्याने गोदाम क्षेत्रासाठी २४ तास कामकाजाला परवानगी दिली पाहिजे.
यामुळे गोदामे रात्री देखील कार्यरत राहिल्याने मोठ्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेशबंदीच्या वेळेत प्रवेश मिळू शकतो. या व्यवसायांशी संबंधित विसंगती देखील कमी होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली सरकारने गोदामांसाठी २४ तास x ७ दिवस कामकाजाला परवानगी दिली आहे. या पद्धतीचे देशभरातील इतर राज्यांनी अनुकरण करणे आवश्यक आहे.
उद्योगाच्या कामकाजात व नियमांमध्ये शिथिलता येण्यासाठी वाहतुकीशी निगडित प्रवेशबंदीच्या नियमांचे पुनर्मूल्यांकन आणि त्यात सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आवश्यक वस्तू किंवा इलेक्ट्रिक वाहने वाहून नेणाऱ्या वाहनांना वेळेवर कोणत्याही निर्बंधाशिवाय परवानगी दिली जाऊ शकते. जर निर्बंधांशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी दिली गेली तर उद्योगांना अशा पर्यावरणपूरक उपाययोजनांशी जुळवून घेण्यास आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी मदत करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
बांधकामावर जीएसटी क्रेडिटची गरज
बांधकाम साहित्य आणि सेवांवर जीएसटी क्रेडिट नाकारणे हा सर्वात महत्त्वाचा खर्च असल्याने, उद्योगाच्या आर्थिक परिस्थितीवर हा घटक गंभीर परिणाम करतो आणि त्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याने वाहतूक भाड्यामध्ये सुद्धा वाढ होते. गोदामाच्या बांधकामाला किमान १ ते ३ वर्षे लागतात आणि अशा खर्चावरील कर्ज रोखल्याने प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर आणि परताव्यावर वाईट परिणाम होतो.
गोदाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन त्यात वाढ करण्यासाठी आणि या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तसेच गोदाम बांधण्यासाठी खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवर कर परताव्याची (आयटीसीची) परवानगी देण्यासाठी सरकारने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ (‘सीजीएसटी कायदा’) आणि विविध राज्याशी संबंधित जीएसटी कायद्यांच्या कलम १७ (५) मध्ये तत्काळ सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
गोदाम क्षेत्रासाठी अपवाद म्हणून वरील कलमांमध्ये वस्तू/सेवांवर कर परताव्याची (आयटीसीची) एक तरतूद जोडणे आवश्यक आहे. गोदाम उभारणीच्या खर्चावर १८ टक्के कराचा परिणाम गृहीत धरल्यामुळे गोदाम क्षेत्राकडे आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे गोदाम व्यवसायात खर्चातील वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन चांगले परतावे देखील मिळतील.
गोदाम बांधकाम रचनेमध्ये शाश्‍वतता
शाश्‍वत आणि लवचीक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे ही काळाची गरज असून हे सूत्र गोदामांनाही लागू होते. गोदामाशी निगडित उद्योगांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान स्वेच्छेने स्वीकारण्यासाठी तसेच गोदाम व्यवसायातील फायद्यांबद्दल जागरूकता पसरविण्यासाठी विशिष्ट कृती आराखडा आणि त्यासाठी आवश्यक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट,महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.