Agriculture Warehouse: गोदाम उभारणीतून रोजगार निर्मितीला चालना

मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Warehouse Industry India: केंद्र आणि राज्यशासनाने गोदाम, दळणवळण क्षेत्राशी निगडित प्रगतीच्यादृष्टीने नियोजन केले आहे. गोदाम हा पायाभूत सुविधांच्या परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. गोदामासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमुळे तयार वस्तूंची उपलब्धता निश्‍चित होते. त्यामुळे वस्तूंच्या पुरवठा साखळीच्या वेळेत बचत होते. वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी पुरेसे साठवणुकीचे पर्याय उपलब्ध होतात. वस्तूंच्या मागणी आणि पुरवठ्याची साखळी मजबूत होण्यास मदत होते. या सर्व बदलांमुळे संपूर्ण गोदाम क्षेत्रासाठी प्रगतीच्या दृष्टीने आशेचा किरण निर्माण होत आहे. अर्थव्यवस्थेला अधिक आर्थिक फायदे मिळविण्याच्या दृष्टीने खालील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता कामकाज करणे ही काळाची गरज आहे.

जमीन, इमारतींमध्ये गुंतवणूक/ गोदाम भाडे तत्त्वावर देणे

आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये, गोदाम क्षेत्राला १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे १११ लाख कोटी रुपये इक्विटी गुंतवणूक मिळाली असून, जानेवारी ते जून २०२२ या कालावधीत, या क्षेत्राला आधीच १.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे रुपये १०३ लाख कोटींची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. या क्षेत्राला इक्विटीच्या माध्यमातून २०२२ पर्यन्त दोनच वर्षात सुमारे २१४ लाख कोटींची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे.

भारतात गोदाम व्यवसाय अत्यंत विभाजित आहे. भारतातील अंदाजे ९० टक्के गोदाम विषयक जागा असंघटित क्षेत्राकडून मर्यादित यांत्रिकीकरण सुविधेसह अत्यंत लहान स्वरूपात नियंत्रित केली जाते.

अलीकडच्या काळात, या क्षेत्राने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याने या क्षेत्राचे औपचारिकीकरण होण्यास चालना मिळत आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीशी संबंधित माहिती आणि आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंतच्या गोदामांसाठीच्या अंदाजित मागणीच्या आधारे, असा अंदाज आहे, की पुढील पाच वर्षांमध्ये या क्षेत्रात अंदाजे ८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे ६८३ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.

रोजगाराच्या संधी

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून वाढत्या गुंतवणुकीसह नवीन गोदामांची उभारणी होणार असल्याने हे क्षेत्र रोजगार निर्माण करेल असा अंदाज आहे. गोदाम बांधकामाच्या वेळी आणि गोदाम उभारणी झाल्यानंतर असे दोन्ही वेळी रोजगार संधी निर्माण होतील, ज्यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

महिलांनी वरिष्ठ आणि मध्यम व्यवस्थापन स्तरावर नेतृत्व स्वीकारावे अशी अपेक्षा आहे. मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट सुपरवायझर, ट्रक ड्रायव्हर्स, वेअरहाउस मॅनेजर, स्टोअर्स आणि लाइनफीड पर्यवेक्षक या भूमिका बजाविणे आवश्यक आहे.

वाढलेले महसूल संकलन

नवीन गोदामे उभारून गोदामांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये विकास केल्याने केवळ संपूर्ण क्षेत्रालाच फायदा होणार नाही, तर शासनासाठी वाढत्या महसूल संकलनातही योगदान मिळण्याचा अंदाज आहे.

सुरुवातीला गोदाम उभारण्यासाठी जमिनीच्या तुकड्यांची नोंदणी केल्याने मुद्रांक शुल्कामुळे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. शिवाय, उद्योग व्यवसायात मिळविलेल्या उत्पन्नावर तसेच त्या माध्यमातून निर्माण केलेल्या रोजगारावर, शासनाला आयकराचे उत्पन्न मिळेल. याव्यतिरिक्त, बांधकाम आणि भाडेपट्टा व्यवहारांमध्ये वाढ व जीएसटी महसुलात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

गोदाम क्षेत्रातील वाढ, केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी जीएसटीच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळवून देईल.

गोदाम उभारणी, पायाभूत सुविधांचे सकारात्मक परिणाम

गोदामांचे बांधकाम, विकास आणि गोदाम व्यवसायातील कामकाज यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक पूरक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, रस्ते बांधकाम, वीज ट्रान्समिशन लाइन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पाणीपुरवठा इत्यादी सारख्या गोदामासाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांचा आसपासच्या क्षेत्रांच्या विकासालाही फायदा होऊ शकतो.

गोदाम युनिट्सभोवती चांगल्या सुविधांची उपलब्धता या क्षेत्रातील व्यावसायिक पर्यायांमध्ये वाढ होण्यास हातभार लावेल आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती देखील करू शकते. शाश्वत डिझाइन आणि लवचीक गोदाम पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्यास खालील प्रमुख परिणामांद्वारे अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाला फायदा होऊ शकतो:

कार्यक्षम सुविधांची रचना आणि शाश्‍वत बांधकाम साहित्याचा वापराद्वारे कमी झालेला ऊर्जेचा वापर इतर रहिवाशांना किंवा ग्रीडला पुरवठा करण्याची क्षमता असलेल्या नावीन्यपूर्ण ऊर्जेच्या स्रोतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.

कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापन व महानगरपालिकेवरील कामकाजाचा भार कमी करण्याच्या अनुषंगाने कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे.

धोरणाच्या रचनेचे विश्‍लेषण करण्याच्या दृष्टीने हरयाना, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये बाजारपेठेचा आकार आणि गोदामाच्या क्षमतेच्या बाबतीत त्यांचे एकूण वर्चस्व याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय दळणवळण धोरण (एनएलपी) तयार करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रात सुधारणा करून त्याच्याशी संबंधित धोरणात्मक उपाययोजना सादर करणे हे असल्याने एकाच वेळी दळणवळण खर्च कमी करून सर्व क्षेत्रातील कामकाजाची कार्यक्षमता वाढेल.

राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाचा उद्देश वस्तूंच्या पुरवठा साखळीला प्रोत्साहन देणे आणि भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे. एनएलपी गोदाम क्षेत्राला दळणवळणाचा एक उप-समूह म्हणून ओळखते यावरून या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येईल. सध्या, १३ राज्यांनी दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्राशी संबंधित धोरणे लागू केली आहेत.

दिल्लीमध्ये औद्योगिक क्लस्टर्सची वाढ आणि उच्च आर्थिक धोरणांमुळे दिल्ली एनसीआर भारतातील सर्वात पसंतीचे गोदाम ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे. त्याप्रमाणे, भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये भारतातील गोदामांच्या एकूण साठ्यापैकी एकट्या मुंबईचा ४२ टक्के वाटा आहे.

भारतातील एकूण गोदामाच्या साठ्यापैकी मुंबई आणि दिल्ली एनसीआर बाजारपेठामध्ये सुमारे ६० टक्के साठा आहे. म्हणूनच, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये देशातील गोदाम बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवितात. त्यामुळे त्यांच्या धोरणाचे सविस्तर विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे.

विद्यमान धोरणाची रचना

सध्या, १३ राज्यांनी दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्र नियंत्रित करण्यासाठी गोदाम व दळणवळणाशी संबंधित धोरणे लागू केली आहेत. केंद्र सरकारने २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय दळणवळण धोरण, २०२२ (‘एनएलपी’) सादर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट “देशात तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, एकात्मिक, किफायतशीर, लवचीक, शाश्वत आणि विश्वासार्ह दळणवळण परिसंस्था विकसित करणे’ हे आहे.

राज्यांच्या बाबतीत, देशाची राजधानी दिल्ली ही हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या प्रदेशांनी वेढलेली आहे. दिल्लीशी जोडणी, उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सचा विकास व संबंधित सेवा, औद्योगिक समूहांची वाढ आणि आर्थिक पुरवठा यामुळे दिल्ली एनसीआर भारतातील सर्वात पसंतीचे गोदाम ठिकाणांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे.मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असल्याने भारतातील गोदामांच्या साठ्यापैकी एकट्या मुंबईचा ४२ टक्के वाटा आहे.

मुंबई आणि दिल्ली एनसीआर प्रदेश एकत्रितपणे भारतातील गोदामाच्या साठ्यामधे सुमारे ६० टक्के वाटा आहे. म्हणून, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये त्यांच्या धोरणांचे तपशीलवार विश्‍लेषण करण्यास पात्र आहेत.

गोदाम बाजारपेठेवर वर्चस्वाचा आणखी एक संभाव्य पैलू म्हणजे रस्ते, रेल्वे, अंतर्देशीय कंटेनर डेपो आणि विमानतळ इत्यादींद्वारे कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत चांगल्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे. या राज्यांमध्ये काही सर्वात महत्त्वाचे महामार्ग असून मोठ्या लोकसंख्येला व्यापणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांनी देखील ते जोडलेले आहेत. म्हणूनच, ही राज्ये बहूपर्यायी कनेक्टिव्हिटीचा अधिक प्रमाणात वापर करण्यास आणि त्यांच्या धोरणांच्या रचनेचे विश्लेषण करण्यास पात्र आहेत. गोदाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, विविध राज्यांनी व्यावसायिक वातावरणासाठी अनुकूल असलेल्या उपाययोजना राबविल्या आहेत.

राष्ट्रीय दळणवळण धोरण

१७ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारत सरकारने खालील फायदे मिळविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार करण्यात आले.

एक खिडकी ई-लॉजिस्टिक्स बाजारपेठ तयार करणे.

रोजगार निर्मिती, कौशल्ये निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि मध्यम, छोट्या व सूक्ष्म (MSMEs) उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

भारताची व्यापारातील स्पर्धात्मकता सुधारणे.

जागतिक क्रमवारीत भारताची कामगिरी सुधारणे आणि भारताला लॉजिस्टिक्स हब बनण्याचा मार्ग मोकळा करणे.

‘एनएलपी’चा उद्देश दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रात सुधारणा आणणे आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च एकाच वेळी कमी करताना पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाययोजना करणे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मते, एनएलपीचे ध्येय म्हणजे एकात्मिक, अखंड, कार्यक्षम, विश्‍वसनीय, हरित, शाश्‍वत आणि किफायतशीर लॉजिस्टिक्स नेटवर्कद्वारे देशाची आर्थिक वाढ आणि व्यावसायिक स्पर्धात्मकता वाढविणे. तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि कुशल मनुष्यबळाचा सर्वोत्तम वापर करणारे जाळे निर्माण करणे.

याशिवाय, २०३० पर्यंत राष्ट्रीय दळणवळण धोरणामार्फत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १६ टक्क्यांवरून जागतिक सरासरी नुसार ८ टक्क्यांपर्यंत दळणवळण खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाचे उद्दिष्ट वस्तूंच्या पुरवठा साखळीला अखंड प्रोत्साहन देणे आणि भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवणे हे असून त्याची पूर्तता करून उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

- प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)