बाळासाहेब पाटील
Mumbai News : सिंचनासह अनेक अत्यावश्यक प्रकल्प निधीअभावी रेंगाळलेले असताना गरज नसलेल्या आणि कोणीही मागणी न केलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. केवळ कंत्राटदारांचे नंदनवन फुलविण्यासाठी पिकाऊ २७ हजार एकर जमिनीचा घास या प्रकल्पामुळे घेतला जाणार असल्याने संभाव्य बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात त्याविरुद्ध ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. नागपूर ते रत्नागिरी हा समांतर महामार्ग असताना शिवाय विदर्भात ‘समृद्धी’सारखा महाकाय महामार्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात जाण्यासाठी १२ राज्यमार्ग असताना या महामार्गाचा घाट कशासाठी, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवी अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा अधिसूचनेद्वारे महायुती सरकारने केली आहे. कारंजा लाड, माहूर, तुळजापूर, अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, औदुंबर, नृसिंहवाडी ही देवस्थाने जोडण्यात येणार आहेत. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून हा रस्ता जाणार आहे. जवळपास २७ हजार एकर जमीन त्यासाठी संपादित केली जाणार आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीच्या या प्रस्तावित महामार्गाची रुंदी १०० मीटर आहे.
जागतिक बँकेकडून कर्जाऊ स्वरूपात कर्ज घेऊन ‘समृद्धी’पेक्षाही मोठा महामार्ग बांधण्याचा घाट घालण्याचा हा प्रकार म्हणजे राज्यावरील दुहेरी संकट आहे. एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांची पिकाऊ, बागायती जमीन नष्ट करण्यात येणार आहे.
८६ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या या महामार्गाचे २०२५ मध्ये भूमीपूजन होणार असून पुढील पाच वर्षांत तो पूर्ण होणार आहे. या महामार्गामुळे देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना १८ तासांच्या प्रवासाऐवजी केवळ आठ तास लागतील असे सांगितले जाते.
- भरपाईबाबत साशंकता
ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे तेथे बहुतांशी बागायती शेती आहे. मात्र, याआधी तेथे पाण्याची सुविधा नसल्याने सात-बारा उताऱ्यांवर जिरायती नोंद असल्याने या जमिनीची चारपट भरपाई दिली जाणार असली तरी ती अतिशय तोकडी असेल. शेतकऱ्यांना जास्त पैशांचे आमिष दाखवले जात असले तरी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील प्रांतांधिकाऱ्यांकडे हरकतींचा पाऊस पाडला आहे.
समृद्धी महामार्गात ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेली आहे त्यांना राज्य सरकारने भरपाईची रक्कम चांगली दिल्याने तशीच भरपाई मिळेल असेही काहींना वाटत आहे. मात्र, सुरत ते चेन्नई महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीला खूप कमी मोबदला मिळाला.
प्रत्यक्षात बागायती आणि सात-बारा उताऱ्यावर जिरायती शेतीची नोंद असल्याने तेथे काही हजारांत जमिनीला भरपाई मिळाली. देहू ते पंढरपूर महामार्ग रुंदीकरणात रेडीरेकनरच्या चारपट भावाऐवजी दोनपट भरपाई देण्यात आली. हे सगळे अनुभव गाठीशी असल्याने भरपाईची पुरेशी रक्कम हातात पडणार नाही. शिवाय शेतकरी पिकाऊ जमीन देण्यास तयार नाहीत.
- हा घाट कशासाठी?
शक्तिपीठ महामार्गाच्या आडून सरकारला नेमके काय साधायचे आहे असा सवाल संतप्त शेतकरी विचारत आहेत. वर्ध्याहून सुरू झालेला हा रस्ता यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि पुढे सिंधुदूर्गात जातो.
मात्र, विदर्भातील गेमचेंजर प्रकल्प असलेला समृद्धी महामार्ग या शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर आहे. वर्धा, वाशीम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, नगर, नाशिक पुढे मुंबईला जाणाऱ्या या महामार्गाबरोबरच अनेक राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आहेत.
त्यामुळे सुपीक जमिनींचा गळा घोटणारा हा प्रकल्प रद्द करावा अशीच मागणी होत आहे. नागपूर-रत्नागिरी हा महामार्ग माहूर आणि तुळजापूर येथील देवस्थानापासून जातो, तर औंदुबरपासून विजापूर-गुहागर हा महामार्ग २२ किलोमीटरच्या अंतरावरून जातो. या महामार्गाजवळ असलेले नृसिंहवाडीही जोडले जाऊ शकते.
- शेतकऱ्यांवर घाला
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान विकसित करणे, पीक विम्यात होणारी फसवणूक, हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम, अनेक मोठा पाटबंधारे प्रकल्प तयार असूनही सिंचन सुविधांचा अभाव, कांदा, टोमॅटो, पालेभाज्यांसारख्या नाशवंत मालाच्या भावात होणारे टोकाचे चढउतार अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या असताना पिकाऊ जमिनींचा घास घ्यायचा डाव राज्य सरकारने मांडला आहे.
केवळ कंत्राटदारांना पोसण्यासाठीच हा प्रकल्प लादला जात असल्याचा आरोप होत आहे. सध्या राज्यावर मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाचे सावट आहे. पाण्याची उपलब्धता वेगाने कमी होत असताना सिंचन क्षमतेचे पुनर्विलोकन केलेले नाही.
अनेक धरणांतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असताना शेतीसाठी पाणी किती सोडायचे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी किती साठा शिल्लक ठेवायचा याचा ताळमेळ नाही, अशी अवस्था असताना शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा गळा घोटण्याचे काम सुरू आहे.
‘समृद्धी’मुळे काय घडले?
समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे विभाजन झाले. त्यामुळे नाइलाजाने त्या जमिनी विकाव्या लागल्या आहेत. नागपूर -तुळजापूर या मार्गामुळे तीच परिस्थिती झाली आहे. जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांच्या मते, कालवा आणि नदी या मधील प्रवाही पद्धतीने भिजणारी चिंचोळी पट्टी हा एके काळी कृषी क्षेत्रातील समृद्धीचा महामार्ग समजला जायचा.
पण नदी, जलाशय आणि कालवा यावरून उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन सुरू झाले आणि समृद्धीच्या महामार्गाने यू टर्न घेत लाभक्षेत्राचे चक्क अपहरण केले. ते आता जलाशयाभोवती आणि कालव्याच्या मुखांजवळ सरकले.
खाईन तर उसाशी या न्यायाने ठिबक वापरलेच तर ते ही मोकाट पद्धतीने, पाणी मोजायचे नाही, वीज-बिल व पाणी पट्टी देणार नाही, पाणी वापर संस्था करणार नाही अशी एकूण भूमिका घेत तेथील शेतकरी प्रचंड उपसा व अफाट पाणीवापर करत आहेत आणि काहीही न करणे हे सर्वोत्तम धोरण, अशी भूमिका घेत शासन गप्प बसून आहे.
‘जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक सध्या विकसनशील देशात रस्ते बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत आहे. सध्या भारत हा त्यांच्यासाठी मोठे मार्केट आहे. सरकार या षड्‌यंत्राला बळी पडत आहे. देशाला, राज्याला कर्जबाजारी करायचे आणि श्रेय मात्र आपण घ्यायचे असा प्रकार सध्या सुरू आहे.’
- डॉ. अजित नवले,
अखिल भारतीय किसान सभा
.............
राज्यात देवस्थानांना जाण्यासाठी नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ प्रस्तावित महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी काळ ठरणार आहे. समृद्धी महामार्ग, नागपूर - रत्नागिरी महामार्ग, विजापूर-गुहागर महामार्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात जाण्यासाठी अनेक राज्यमार्ग असतानाही या मार्गाचा घाट घातला जात आहे. हजारो एकर बागायती जमीन या प्रकल्पात जाणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी नाही तर कंत्राटदारांसाठी काम करत आहे.
- उमेश देशमुख,
आंदोलक शेतकरी, सांगली.
..............
राज्य सरकारने खुशाल शक्तिपीठ महामार्ग करावा, मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पडून त्यावर त्यांचे थडगे बांधून जर रस्ता करायचाच असेल तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांना भाग भांडवलदार करून त्या घ्याव्यात. टोलद्वारे शेतकऱ्यांना आणि पुढे त्यांच्या वारसदारांना पैसे सरकारने देत जावेत.
आम्ही शेतात राबून पैसे कमावतोच मग तुम्ही आम्हाला जमिनी घेऊन उघड्यावर आणणार असाल तर अशा पद्धतीने पैसे दिल्यास आमची काहीही हरकत नसेल. मुळात या महामार्गाची गरज नसताना सरकारने हा घाट घातला आहे. नागपूर- रत्नागिरी महामार्ग हा या महामार्गाला समांतर रस्ता आहे. तसेच अनेक शेतकरी या महामार्गामुळे भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने हा अट्टहास सोडून द्यावा.
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नेते.
आकडे बोलतात
- महामार्गाची लांबी ः ८०५ किलोमीटर
- महामार्गाची रुंदी ः १०० मीटर
- प्रस्तावित खर्च ः ८६ हजार कोटी
- संपादित केली जाणारी जमीन ः २७ हजार एकर
‘शक्तिपीठ’ला पर्यायी उपलब्ध मार्ग
- रत्नागिरी - नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग
- नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग
- घाटावरून कोकणात जाण्यासाठी १२ राज्य मार्ग
- जवळून जाणाऱ्या अनेक महामार्गांना धार्मिक स्थळे जोडणे शक्य
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.