Nagpur News: विदर्भातील बहुतांश सिंचन प्रकल्प वनक्षेत्रामुळे प्रभावित आहेत. त्यामुळे, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून कायदेशीर मान्यता मिळवण्यास वेळ लागतो. हेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना विलंब होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र सादर करीत त्यांनी ही माहिती दिली.
विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवाण यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. याचिकेतील, विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती खराब असल्याचा दावा मुख्य सचिवांनी शपथपत्रातून खोडून काढला. विदर्भातील विविध प्रकल्प प्रगतिपथावर असून, राज्याचा वन विभाग केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळवण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विदर्भातील सिंचनाच्या स्थितीबाबत मुख्य सचिवांनी १८ जुलै २०२३ आणि १० जून २०२४ रोजी शपथपत्र दाखल केले होते. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या लेखी उत्तरावर मुख्य सचिवांना शपथपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा बॅकलॉग का आहे, याबाबत वारंवार आदेश देऊनही मुख्य सचिवांनी कोणतेही उत्तर सादर केले नाही. यामुळे मागील सुनावणीत न्यायालयाने मुख्य सचिवांना अवमानना कारवाईची तंबी देत अंतिम संधी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी हे शपथपत्र सादर केले.
केवळ ३६ टक्के प्रकल्प पूर्ण
मुख्य सचिव सौनिक यांच्या शपथपत्रानुसार, विदर्भात १२७ प्रकल्पांना मान्यता असून ते वनक्षेत्रामुळे प्रभावित आहेत. यापैकी ४६ प्रकल्प पूर्णही झाले आहेत. तर ५५ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. तसेच १७ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आणि नऊ प्रकल्प अद्याप सुरूच झाले नाहीत. म्हणजेच, विदर्भात केवळ ३६ टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
चार जिल्ह्यांत १.७२ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता
मुख्य सचिवांनी शपथपत्रात म्हणाले, की अमरावती आणि वाशीम जिल्ह्यांतील सिंचनाची कमतरता जून २०२४ पर्यंत दूर करण्यात आली आहे. अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतील उर्वरित कमतरता अनुक्रमे जून २०२६ आणि जून २०२७ पर्यंत दूर करण्याची योजना आहे. जुलै २०१२ ते जून २०२४ पर्यंत, या चार जिल्ह्यांत १ लाख ७२ हजार ४३० हेक्टर एसआरई (राज्य रब्बी समकक्ष) सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. जून २०२४ पर्यंत, १०२ पैकी ८० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, जे १० ऑगस्ट २०२३ च्या शपथपत्रावेळी ७० होते. याशिवाय, आठ प्रकल्प अंशतः पूर्ण झाले आहेत.
विदर्भातील चार प्रमुख सिंचन प्रकल्प
१. लोअर पैनगंगा प्रकल्प (२ लाख ३५ हजार २७५ हेक्टर) : प्रगतिपथावर आहे. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी मान्यता मिळाली. मार्च २०२४ पासून काम सुरू झाले. हे २०२३-२०३८ पर्यंत तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्याची योजना आहे.
२. जिगाव प्रकल्प (१ लाख ३८ हजार ३७६ हेक्टर) : पहिला टप्पा ७५ टक्के पूर्ण, जून २०२७ पर्यंत आणि दुसरा टप्पा जून २०३२ पर्यंत पूर्ण होईल.
३. अजनसरा प्रकल्प (२८ हजार ८० हेक्टर) : जानेवारी २०२४ मध्ये पर्यावरणीय मान्यता मिळाली. फेब्रुवारी २०२४ पासून बंधारा बांधकाम सुरू. जून २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल.
४. ह्यूमन प्रकल्प (४६ हजार ११७ हेक्टर) : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात आहे, त्यामुळे वन्यजीव मान्यता मिळालेली नाही.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.