Agriculture Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच

Indian Agriculture: आर्थिक विकासाचे पहिले ग्रोथ इंजीन म्हणून शेतीला प्राधान्य देण्याची घोषणा करून केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १३७७५६.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर डाळींबाबत आत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प करून तूर, उडीद,, मूग, हरभरा व इतरही डाळ उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे.

अर्थतज्ज्ञांनी विश्‍लेषण करून देशासाठी अर्थसंकल्प कसा हिताचा आहे म्हणून समर्थन केले तर विरोधकांनी शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसली म्हणून टीका केली. वास्तविक पाहता अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा आठवा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना देखील कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये आर्थिक बदल घडवून आणू शकल्या नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षे केंद्रात स्थिर सरकार कार्यरत असूनही शेतकऱ्यांना जी आश्‍वासने दिली होती ती ते पूर्ण करू शकले नाही.

मागील वर्षी तुरीला साडेबारा हजार रुपये क्विंटलला भाव होता तो या वर्षी साडेसहा ते सात हजार रुपयांच्या आसपास आहे. प्रतिक्विंटल साडेपाच ते सहा हजार रुपयांच्या तोट्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांना मनधरणी करून तूर विकावी लागत आहे. हा चमत्कार तुरीची आयात म्यानमार देशातून करून केला आहे. तसाच अघोरी प्रकार सोयाबीन, कापूस या शेतीमालाबाबतही झाला आहे.

तीन वर्षांपूर्वी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल दहा हजाराच्या वर तर कापसाला बारा हजार रुपयांच्या आसपास भाव होता. पण त्यांचे सुद्धा भाव पाडून कष्टकरी शेतकऱ्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करण्यात येत आहे. सोयाबीन व कापसाचे भाव वाढतील या अपेक्षेने तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या घरात सोयाबीन, कापूस तसाच पडून आहे. पण भाव काही वाढले नाहीत उलट कमी झालेत. यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना काहीच भाष्य केले नाही. त्यामुळेच देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे कष्टकरी शेतकऱ्यांसाठी एक मृगजळच म्हणावा लागेल.

दरवर्षी अर्थसंकल्पात कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या नावावर ज्या काही आर्थिक सवलती जाहीर होतात, आर्थिक तरतुदी करण्यात येतात त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कृषी क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या, अधिकारी, राज्यकर्ते, उद्योगपती, प्रशासनातील व व्यवस्थेतील दलाल घेत असतात. पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये कष्टकरी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा मोबदला मिळण्याऐवजी संबंधित कंपन्या, उद्योगपती, प्रशासनातील व व्यवस्थेतील दलाल हेच मालामाल झाले आहेत.

एकीकडे रासायनिक खते, कीटकनाशके, डिझेल, पेट्रोल, तसेच शेती उपयोगी अवजारे यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारल्यामुळे त्यांच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. शेतमजुरीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. फुकटच्या योजनांमुळे शेतमजूर शेतात काम करण्यास तयार नाहीत.

त्याचबरोबर दिवसेंदिवस हवामानात आमूलाग्र बदल होत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या हातीतोंडी आलेला घास हिरावून घेतला जात आहे. अशावेळी राज्यकर्ते फक्त नुकसान भरपाईबाबत मोठ्या घोषणा करून वेळ निभावून नेतात. नैसर्गिक संकटाचा जीवघेणा सामना शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो. नैसर्गिक संकटाचा सामना करून जो शेतीमाल पिकवला त्याला रास्त भाव मिळत नाही.

ग्रामीण भागातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा शेती व्यवसाय आहे. शेती व्यवसायावरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. विविध प्रकारचे फळे, भाजीपाला, डाळी, तेलबिया, कडधान्य, तृणधान्य कष्टकरी शेतकरी शेतात दिवसरात्र काबाडकष्ट करून पिकवितात तेव्हाच जनतेचे भरणपोषण होते, याचा सुद्धा अर्थसंकल्पात विचार केला गेला नाही. उलट जीवनावश्यक म्हणून शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न केले जातात. मतदारांचे चोचले पुरविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. शेतकऱ्यांचे मतदान केवळ निवडणुकीत मोठमोठ्या घोषणा करून, लाडकी बहीण सारख्या योजना, तुटपुंजी किसान सन्मान योजना, फुकट अन्नधान्याचे वाटप करून मिळविले जाते.

सोयाबीन, कापूस, तूर यांचे भाव कवडीमोल झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली असून कष्टकरी शेतकरी चिंतेत आहे, की उद्याचे व्यवहार कसे करावे, मुलामुलींचे शिक्षण, लग्न, घरगुती दैनंदिन कौटुंबिक खर्च, कर्जाची परतफेड इत्यादी व्यवहार कसे करावे, या प्रश्‍नांच्या चक्रव्यूहात देशाचा पोशिंदा अडकलेला आहे. त्यातून त्यांच्या आत्महत्याही वाढतच चालल्या आहेत तरीही राज्यकर्ते दखल घेत नाही, हे दुर्दैवी आहे. देशाचा खरा नायकच अर्थसंकल्पात दिसत नाही, असे खेदाने म्हणावे वाटते.

- किसन पिसे, सेवानिवृत्त शिक्षक, व्यंकटेश नगर, चिखली जि. बुलडाणा