New Delhi News : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व पिकांना कायदेशीररीत्या किमान आधारभूत किमतीची हमी आणि शेती कर्जमाफीच्या शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीकडे निर्दयपणे दुर्लक्ष केल्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत टीका केली आहे. तसेच ५ फेब्रुवारीस ‘शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी, गरीबविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक अर्थसंकल्पा’विरोधात निषेध जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली.
संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) येथे दिलेल्या निवेदनात केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे, की कृषी, उत्पादन आणि सेवांसह सर्व क्षेत्रांवर कॉर्पोरेट वर्चस्व वाढत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे.
खासगीकरणासह नियंत्रणमुक्ती व उदारीकरणाचे या अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव धोकादायक आहेत. ‘सर्व पिकांसाठी ‘सी-टू + ५० टक्के’च्या किमान आधारभूत किमतींची हमीच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागणीकडे अर्थसंकल्पात निर्दयपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये १० लाख ८८ हजार कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये १४ लाख ११ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कॉर्पोरेट नफ्यात झालेल्या अनियंत्रित वाढीकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे, असे मोर्चाने आपल्या निवदेनात म्हटले आहे.
देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे मोर्चाने म्हटले आहे. ‘‘गेल्या दोन वर्षांत, व्यावसायिक बँकांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांचे २ लाख ९ हजार १४४ कोटी आणि १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफ केले आहे.
जेव्हा शेतकरी चळवळ कर्जबाजारीपणामुळे दररोज ३१ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत असते, तेव्हा पंतप्रधान गप्प राहणे पसंत करतात,’’ अशी टीका ‘एसकेएम’ने केली. संयुक्त किसान मोर्चा आणि केंद्रीय कामगार संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ यांच्या वतीने विरोध दर्शविण्यासाठी ५ फेब्रुवारीस देशभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा शेतकरी, कामगार, गरीबविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक असून, या विरोधात अर्थसंकल्पाच्या प्रति या दिवशी जाळण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा कॉर्पोरेट मित्र व श्रीमंतांसाठी बनवलेला हा गरीबविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. जरी कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा जीडीपीमध्ये वाटा १६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असला, तरी कृषी आणि संलग्न उपक्रमांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी असल्याची टीका किसान सभेने केली आहे.
अर्थसंकल्पात केवळ ३.३८ टक्के ‘कृषी’ला
पंजाब - हरियाना सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) या संघटनांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या संघटनांच्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की देशात शेतकऱ्यांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, परंतु संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या ५० लाख ६५ हजार ३४५ कोटी रुपयांपैकी केवळ १ लाख ७१ हजार ४३७ कोटी रुपये कृषी क्षेत्राला देण्यात आले, जे फक्त ३.३८ टक्के आहे,
असे एसकेएम (एनपी) आणि केएमएमने म्हटले आहे. ‘‘किमान आधारभूत मूल्याच्या कायदेशीर हमीसाठी आंदोलन सुरू असतानाही केंद्रीय अर्थसंकल्पात याचा साधा उल्लेख नसणे हे मोठे निराशादायक आहे. भविष्यात कर्ज घेण्याची गरज पडू नये म्हणून शेतकरी सी-टू+ ५० टक्के किमान आधारभूत किमतीच्या हमीची मागणी करत आहेत. त्याऐवजी सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढेल,’’ असे ते म्हणाले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.