Agriculture News: रेणापूरमध्ये शेतकऱ्यांचं जागर-गोंधळ आंदोलन; वाशिममध्ये पीकविमा कंपनीचं कार्यालय फोडलं!

बातमी पीक विमा कार्यालयातील राड्याची

विदर्भातील वाशिम जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये शेतकऱ्यांना झुगारून लावणाऱ्या एआयसी या कंपनीच्या कार्यालयाची उध्दव ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. ही घटना घडली मंगळवारी म्हणजे ३० जानेवारी रोजी. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. मग झालं काय तर शेतकरी सातत्यानं कंपनीकडे विचारणा करत होते. पण विमा कंपनी मात्र त्यांना दाद देत नव्हती. शेवटी मालेगावतील उध्दव ठाकरे गट शिवसेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यांनी एआयसी कंपनीचं कार्यालय गाठलं. आणि विम्या कंपनीच्या कार्यालयातील खुर्च्या फोडल्या. फलक फाडले. पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना सतत वेठीस धरलं जातं. शेतकरी विमा भरतात पण अनेकदा नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळं शेतकरी आणि विम्या कंपनी प्रतिनिधीमध्ये वाद झडतात.  

बातमी केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिवेशनाची

बुधवारपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला संबोधित केलं. मुर्मू म्हणाल्या, केंद्र सरकार मागील दहा वर्षांपासून युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीबांचा विकास घडवण्यासाठी कटीबद्ध आहे. सरकारनं गहू आणि तांदळाची खरेदी अडीचपटीनं वाढवली आहे. केंद्र सरकारनं शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळं ४ लाख कोटी रूपयांची शेतमाल निर्यात झाली. तर ११ लाख कोटी रूपयांचं खत अनुदान दिलं. देशात २ हजार किसान केंद्र आणि ८ हजार हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण झाल्या. देशातील दूध उत्पादकता ४० टक्क्यांनी वाढली. तसेच ५० कोटी जनावरांना मोफत लसीकरण करण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रपती मुर्मू यांनी केला. आता हे झाले त्यांचे शब्द. पण  सध्या देशातील शेतकरी कांदा निर्यातबंदी, गहू, तांदूळ निर्यातबंदी, कडधान्य आणि खाद्यतेल आयातीनं बेजार आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होतं नाही. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडतील. केंद्र सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यानंतर देशात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे. देशातील २५ कोटी जनतेची गरीबी हटवण्यात सरकारला यश आल्याचं मुर्मू म्हणाल्या.

बातमी जायकवाडी धरणातील पाणीसाठ्याची!

राज्यातील प्रमुख धरणांपैकी एक धरण म्हणजे जायकवाडी. या धरणात सध्या ३८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळं धरणातील पाणीसाठा आता पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवला जाणार आहे. उन्हाळी पिकांना जायकवाडीचं पाणी सोडलं जाणार नाही. यंदा मॉन्सूननं दगा दिल्यामुळं जायकवाडी पूर्ण क्षमतेनं भरलं नाही. धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही. जायकवाडी धरणावर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहे. त्यामुळं जायकवाडीचं पाणी उन्हाळी पिकांसाठी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.  

बातमी रेणापूर तालुक्यातील शेतकरी आंदोलनाची

लातूर जिल्ह्यातील रेणापुर तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे. त्यानंतर दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सवलती जाहीर केल्या. पण या सवलती शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळं शेतकरी क्रांती आंदोलन पुकारण्यात आलं. २९ जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी जागर गोंधळ घालून प्रशासनाचं लक्ष वेधलं.

याबद्दल शेतकरी सचिन दाने म्हणाले, रेणापुर तालुक्यात गंभीर दुष्काळ आहे. दुष्काळाची मदत तर मिळत नाही उलट शेतकऱ्यांकडून सक्तीनं कर्ज वसूली केली जात आहे. बँका उसाच्या बिलातून ५० टक्के कर्ज रक्कम कपात करून घेत आहेत. राज्य सरकारनं दुष्काळ सवलतीत वीज बिलावर ३३.५० टक्के सूट दिलेली आहे. पण वीज बिलाची वसूलीही केली जात आहे. एसबीआय पीक विमा कंपनीनं शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामेच केले नाहीत. त्यामुळं पीक विम्यापासून शेतकरी वंचित आहेत, अशी माहिती दाने यांनी दिली. ते पुढं असंही म्हणाले की, एनडीआरएफचं पथक रेणापुर तालुक्याची पाहणी करून गेलं. पण केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला जिल्हातलं कुणीच हजर नव्हतं. त्यामुळं उंबरठा उत्पादनाच्या निकषानुसार ४ महसूल मंडळात अधिक उत्पादन दाखवण्यात आलं.

वास्तविक रेणापुरमध्ये दुष्काळानं कहर केला आहे. पण दुष्काळ मदतीपासूनही रेणापुरचे शेतकरी वंचित आहेत. त्यामुळं तहसील कार्यालयासमोर जागर-गोंधळ आंदोलन केलं. तहसीलदारांनी कर्जवसूली आणि वीजबिल वसूलीबद्दल बैठक बोलवण्यात येईल, असं सांगितलं आहे, असं दाणे म्हणाले. राज्यात विविध भागात राज्य सरकारच्या दुष्काळ सवलती पोहचत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.