प्रदीप पुरंदरे
Water Management : राज्यातील सिंचनाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी, संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी आणि सिंचन व्यवहारात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने खालील बाबी लक्षात घेऊन श्‍वेतपत्रिका काढावी.जल संपत्तीचा विकास पूर्ण करण्याला होत असलेला अक्षम्य विलंब, - निर्मित सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सिंचन फार कमी असणे,
पाण्याचे अंदाज पत्रक तयार न करणे, - भिजलेले क्षेत्र व वापरलेले पाणी यांचे मोजमाप न करता जल लेखा करणे, - सिंचन प्रकल्पातील ६० टक्के पाणी उसाला देणे, - आठमाही सिंचन योजनेची पायमल्ली करणे, - जललेखात पाणी चोरी न दाखवणे, - धरणात वर्षअखेर विनावापर पाणी शिल्लक दाखवणे, - पाणी वापर संस्थांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष करणे.
एक विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी मध्य प्रदेश प्रमाणे ‘पाणी टेलला गेलंच पाहिजे’, ही मोहीम राबवावी. त्यासाठी खालील बाबी प्राधान्याने कराव्यात.
- अधिकाऱ्यांनी स्वतः चारी चारीने चालत कालव्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याआधारे प्राधान्यक्रम निश्‍चित करून कालवा देखभाल दुरुस्ती करावी.
- रब्बी हंगाम सुरू व्हायच्या आत रब्बी आणि उन्हाळी हंगामांचे एकत्रित नियोजन (पीआयपी) पूर्ण करून पाणी-पाळ्यांची संख्या आणि पाणीवाटपाचा कार्यक्रम कालवा सल्लागार समितीला मंजुरीसाठी सादर करावा. कालवा सल्लागार समितीत पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी हजर असावेत. त्यांच्या सूचनांची रीतसर नोंद इतिवृत्तात करावी.
- रोटेशन चालू असताना त्यात राजकीय पुढारी हस्तक्षेप करणार नाहीत यांची सुनिश्‍चिती मुख्यमंत्री आणि मंत्री, जलसंपदा यांनी करावी. कालवा निरीक्षक, पाटकरी, शाखाधिकारी आणि मुख्य अभियंत्यांपर्यंत सर्व जण आपापली कामे विहित पद्धतीने करतील यांची जबाबदारी सचिव, लाभक्षेत्र विकास यांनी सांभाळावी.
- प्रत्येक पाणीपाळी वेळेवर सुरू व बंद करावी. कोणाचेही भरणे राहू नये. कालवा अधिकाऱ्याच्या आवाक्याबाहेरील कोणतीही घटना घडली नसताना पाणीपुरवठ्यात खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.
- लाभधारकांच्या मोबाइल क्रमांकांची डिरेक्टरी प्रकाशित करावी. त्या आधारे सचिव, लाभ क्षेत्र विकास आणि महामंडळांच्या संचालकांनी स्वतः निवडक लाभ धारकांना फोन करावेत आणि कार्यक्रमानुसार पाणीवाटप होते आहे ना, याची खात्री करावी. अडचण असल्यास ती दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याला सूचना द्याव्यात. त्याचा अहवाल पाणी पाळीनंतर जाहीर करावा.
पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची सध्याची अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारास भरपूर वाव देणारी पद्धत बंद करावी. त्या ऐवजी वन टाइम पेमेंट बेटरमेन्ट लेव्ही आकारावी. कालवा वहन क्षमता, वहनव्यय, कालवा-प्रवाहाचा पाण्याचा वेग आणि कालवा भरायला लागणारा वेळ इत्यादी संकल्पित गृहीताच्या जवळपास आणणे, विसर्ग व कालवा पाणीपातळी यांचे काटेकोर नियमन करता येणे, पाण्यावर अभियांत्रिकी नियंत्रण ठेवता येणे, कालव्यांवरील दारे सहज वर-खाली करता येणे आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होणे इत्यादी निकषांवर आधारित पुरेसा निधी देखभाल-दुरुस्तीकरिता वर्षातून २-३ वेळ उपलब्ध करून द्यावा.
जलाशयातील साठा आणि कालवा तसेच वितरण व्यवस्थेतील कालवा प्रवाह आणि पाणी पातळी यांचे मोजमाप, संनियंत्रण व मूल्यमापन रियल टाइम पद्धतीने करणे आणि त्या सर्वांचे विश्‍वासार्ह दफ्तर नेहमी अद्ययावत ठेवणे या साठी अत्याधुनिक स्वयंचलित पद्धती वापरावी.
हवामान बदलाचा विचार करून जल संपदा विभागाने जल विकास व व्यवस्थापन विषयक मार्गदर्शक तत्त्वात सुधारणा कराव्यात.
विविध शासकीय विभागांची विहित कार्यपद्धती समजावून देणे म्हणजे साक्षरता या तत्त्वानुसार जनजागृती करण्यासाठी नवी लोकसहभागावर आधारित प्रचार/प्रसार/साक्षरता विस्तार योजना सुरू करावी. हवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन/वाढीव जलसाठे नक्कीच आवश्यक आहेत. प्राचीन जलयोजनांचा जीर्णोद्धार, मृद्संधारणावर भर देत जलधर आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता, लघू पाटबंधारे, देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन, जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण, इत्यादींवर आता आवर्जून भर द्यावा.
बांधकामाधीन प्रकल्पात पाणी उपलब्धतेचा विचार करून ५० टक्के विश्‍वासार्हतेच्या आधारे साठवण क्षमता वाढवाव्यात. स्थानिक स्तरावर जास्त अचूक कृषी-हवामान विषयक पूर्वानुमान उपलब्ध करावे. तंत्रवैज्ञानिक बाबींवर भर द्यावा.
हवामान बदलात टिकून राहतील अशा बी-बियाण्यांचा विकास, जमिनीची बांधबंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धती, पीक नियमन-जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे, सुपीक जमिनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध; भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध, नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), मृद्‍ संधारण आणि पीक व भूजल-उपशाचे नियमन करून नदीकडे मुळात पाणी वाहू देणे या बाबी तातडीने कराव्या लागतील.
पूर नियमन
कोणते पाणलोट ‘मुक्त’ पाणलोट आहेत, ते जाहीर करा. अशा पाणलोटात पुराचे नियमन कसे व कोणी करायचे हे ठरवा. निभावणीचा साठा (carryover) शक्य तेवढ्या धरणात ठेवा. मॉन्सूनच्या नव्या वेळापत्रकानुसार सिंचन हंगाम व धरण पूर्ण भरण्याची तारीख बदला. जी धरणे नेहमी भरतात आणि ज्यांना पुराचा धोका तुलनेने जास्त आहे अशा निवडक धरणांच्या जलाशयातील काही टक्के साठवण क्षमता पुरासाठी आरक्षित करा
‘पूर-आरक्षण’ सुरू करा. पूर नियमनाचा भाग म्हणून सोडलेल्या पाण्याची नोंद जललेखात करा. दारांसह सांडवा असलेल्या धरणा आधारेच फक्त पूर नियमन शक्य आहे. दारांसह सांडवा असलेल्या धरणांची संख्या वाढवा. पूर नियमन तसेच पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी नव्याने नदी-विमोचकांची (River sluice) तरतूद करा. निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई नगरपालिका, मनपा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर विकास विभागाच्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, दि २.१२.२०२० आधारे करावी.
संस्थात्मक बाबी
सर्व स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन द्या व कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करा. सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग नव्हे तर सिंचन व्यवस्थापनाचे पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरण करा. सर्व पाणीवापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना करा. एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची अंमलबजावणी (भूजल आराखड्यासह) करा.
कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम, करारनामे, अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता करा. पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण यांस प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना (उदा. मागेल त्यास शेततळे) किंवा अतांत्रिक पद्धतीने खोलीकरण, रुंदीकरण अशा योजना राबवू नयेत.
(लेखक ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.