Satara Drought : सातारा जिल्ह्यात लोकांना पिण्यासाठी पाणीही नाही, सरकार नेमकं करतय काय?

Satara Water Issue : सातारा जिल्ह्यामध्ये टंचाईची परिस्थिती तीव्र झाली असून, विविध उपाययोजनांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन देखील कोरेगाव मतदारसंघातील दुष्काळी भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतची तत्परता तालुका पातळीवरील प्रशासनामध्ये दिसत नाही.

पिण्याच्या पाण्याच्या या ज्वलंत प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या कामामध्ये दिरंगाई, चालढकल व हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आचारसंहितेचा विचार न करता लोकांसाठी जाब विचारला जाईल असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.

यासंदर्भातील पत्रकात आमदार शिंदे यांनी म्हटले आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत विहीर अधिग्रहण, तात्पुरत्या पाणी योजना, टँकर भरण्यासाठी फिडिंग पॉइंट शोधून त्या जागा निश्चित करणे, अशा प्रकारच्या नियोजनाची गरज आहे. मात्र, त्यावर कोरेगाव, खटाव भागात तालुका पातळीवर गांभीर्यान कार्यवाही होताना दिसत नाही. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे टँकरची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

प्रशासनामार्फत लोकांना मागणीप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी पुरवणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असताना ते पार पाडले जात नाही. लोकांना आठ-आठ दिवस पाण्याची वाट पाहावी लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रांताधिकारी, तहसीलदारांसह अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष दुष्काळी गावांमध्ये जाऊन, लोकांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

विहीर अधिग्रहण, तात्पुरत्या पाणी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अन्यायकारक पाणीपट्टी वसुली थांबवा पाटबंधारे विभागामार्फत शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीची वसुली केली जात आहे. शेतकऱ्यांना धडाधड नोटिसा काढून काही ठिकाणी पाणी बंद करण्यासाठी पाइपलाइन फोडणे, वीज कनेक्शन तोडणे, असे प्रकार करून शेतकऱ्यांना नुकसान पोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ही अन्यायकारक पाणीपट्टी वसुली तत्काळ थांबवावी. अशी मागणी केली.

संघर्ष समितीने निवेदनात म्हटले, की, धोम डाव्या कालव्याला पाणी सोडल्यावर ते 'टेल ते हेड' असे वापरले गेले पाहिजे; परंतु पाणी टेलला कधी पोचतच नाही. याप्रश्नी कडक भूमिका घेणे गरजेचे असताना सातारा सिंचन मंडळ घेत नसल्यामुळे टेलला असलेल्या शेतकऱ्यांची पिके वाळून जाऊन मोठे नुकसान होत आहे. या प्रकरणी सिंचन मंडळ, जिल्हाधिकारी पातळीवर राजकीय दबावाखाली ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचे दिसत असल्याने ती आपण घ्यावी, अशी विनंती समितीने केली.