Drought Update : दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी नाहीच

Nanded News : जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमानाची नोंद झालेल्या नांदेडमधील २५ महसूल मंडलांत राज्य शासनाने दुष्काळसद्दश्यदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पंचवीस मंडलांत शासनाने आठ प्रकारच्या सवलती लागू केल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात मात्र एकाही सवलतीची अंमलबजावणी झाली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

राज्यातील बऱ्याच भागात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कमी पर्जन्यमानाची नोंद झाली होती. यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करून सवलती लागू केल्या होत्या. परंतु यानंतर जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अनेक महसूल मंडलांत पावसाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आल्याने शासनाने राज्यातील १०२१ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळसृदश परिस्थिती घोषित करून शासन आदेश जारी केला. यात जिल्ह्यातील २५ महसुली मंडलांचा समावेश आहे.

या महसुली मंडलात हिमायतनगर तालुक्यातील सरसम, जवळगाव महसूल मंडळ, हदगाव तालुक्यामधील पिंपरखेड, निवघा महसूल मंडळ, कंधार तालुक्यातील कंधार, कुरुळा, फुलवळ, उस्माननगर, बारुळ, पेठवडज महसूल मंडळ, लोहा तालुक्यातील सोनखेड, कापसी बुद्रुक, कलबंर महसूल मंडळ, मुखेड तालुक्यातील मुखेड, मुक्रमाबाद, जांब बुद्रुक महसूल मंडळ, देगूलर, तालुक्यातील हनेगाव, नायगाव तालुक्यातील कुंटूर, बरबडा, नायगाव महसूल मंडळ, नांदेड तालुक्यातील वजीराबाद, तुप्पा, वसरणी, विष्णुपुरी, तरोडा बुद्रुक मंडलाचा समावेश आहे.

शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्यामुळे या मंडलात सवलती लागू झाल्या. यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर व टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे याचा समावेश आहे.

या उपाययोजना लागू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राऊत यांनी ता. १३ नोव्हेंबर रोजी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिले. परंतु या उपाययोजनांची कोणतीही प्रकारची अंमलबजावणी संबंधित विभागाने केली नाही, किंवा दुष्काळी उपाययोजना कोणत्या आहेत, त्या संबंधित महसूल मंडलातील शेतकऱ्यांना माहितीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

 पीककर्जाच्या पुनर्गठनास ५३ हजार १४० खातेदार पात्र

शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्यामुळे पीककर्ज वसुली संदर्भात दोन उपाययोजनांचा समावेश आहे. यात सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती याचा समावेश आहे,

याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, की दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या पंचवीस मंडलांतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँक व ग्रामीण बँक मिळून ५३ हजार १४० खातेदार पुर्नगठनास पात्र आहेत. या शेतकऱ्यांकडे ३७५ कोटी ४६ लाख रुपयांचे पीककर्ज आहे. या कर्जाच्या वसुली संदर्भात बँकेने सक्ती केली नाही. परंतु पुनर्गठनासाठी एकाही खातेदाराने बँकेशी संपर्क केला नाही, अशी माहिती श्री. गचके यांनी दिली. परंतु या २५ महसूल मंडलांतील शेतकऱ्यांना या उपाययोजना संदर्भात माहितीच नसल्याची बाब समोर आली आहे.