Foreign Direct Investment : महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे, हे बरोबर आहे. २०१९ पासून २०२४ पर्यंत देशात जितकी परकीय गुंतवणूक आली त्यापैकी ३१ टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आली. म्हणजे अंदाजे ६.५ लाख कोटी रुपये. त्यानंतर क्रमांक लागतो कर्नाटकचा. तिथे साधारण ४.२५ लाख कोटी रुपये, म्हणजे २१ टक्के गुंतवणूक आली. त्यानंतर गुजरातमध्ये ३.३ लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण गुंतवणुकीच्या अंदाजे १६.५ टक्के गुंतवणूक आली.
तर दिल्लीत अंदाजे १३.३ टक्के म्हणजे २.७ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आली. एकंदरीत भारतात परकीय गुंतवणूक वाढते आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. शासकीय पातळीवर याबाबत सातत्याने खुले धोरण ठेवले आहे. ही परकीय गुंतवणूक प्रामुख्याने सेवा क्षेत्र, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, व्यापार या क्षेत्रात येते आहे. यातून स्थानिक रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल.
अर्थात आपल्याला आकडेवारी मिळते ती ठोकळ (ग्रॉस) गुंतवणुकीची. म्हणजे देशात किती गुंतवणूक आली त्याची. पण यातील बरीच गुंतवणूक पुन्हा बाहेर सुद्धा जात असते. उदाहरणार्थ २०२४ च्या वित्तीय वर्षात ग्रॉस एफडीआय आली ७०.९ बिलियन डॉलर्स. पण यातील ४४.४ बिलियन डॉलर्स डिव्हिडंड, शेअर विक्री किंवा इतर मार्गांनी परत गेले.
शिवाय १५.९६ बिलियन डॉलर्स गुंतवणूक भारतीयांनी देशाबाहेर केली. हे सगळे वजा करून नेट फिगर येते १०.५८ बिलियन डॉलर्स. म्हणून एफडीआयचा विचार करताना ग्रॉस ऐवजी नेट किती आहे हे पहिले पाहिजे. अर्थात १०.५८ ची नेट फिगर सुद्धा कमी आहे, असे नाही. जितकी गुंतवणूक येईल तेवढी हवीच आहे. पण सांगितली जाते तेवढी वास्तवात येत नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा.
आर्थिक गुंतवणुकीचे गणित
महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर महाराष्ट्रात गुंतवणूक आली म्हणजे नक्की काय झाले? गुंतवणूक कोणत्या देशातून येते आहे? प्रामुख्याने मॉरिशस आणि सिंगापूर. अर्थात या देशांचे नागरिक भारतात गुंतवणूक करत आहेत, असे नाही. गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्याची हेड ऑफिस इथे असतात म्हणून तिथे ती नोंदली (बुक) जाते.
गुंतवणूक जिथे जाते त्याबाबत सुद्धा तेच. ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक होते त्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असले की ती गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली म्हणून दिसते. उदा. एफडीआय मिळवणाऱ्या राज्यांत हरियानाचा नंबर सहावा आहे. गुरूग्राममधील कंपन्यांत ही एफडीआय बुक होते, हे त्यामागचे कारण. ती गुंतवणूक हरियानाच्या ग्रामीण भागात जाणार नाहीये.
तसेच इतर राज्यांशी तुलना करताना एका गोष्टीचे भान ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्रात एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३१ टक्के गुंतवणूक आली, कर्नाटकात कमी आली वगैरे म्हणताना दोन्ही राज्यांच्या आकाराचा विचार केला पाहिजे. उदाहरण घ्यायचे तर महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक आली. पण या दोन राज्यांची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या साधारण निम्मी आहे, हे सुद्धा विचारात घेतले आणि दरडोई बेसिसवर आकडेवारी पहिली तर चित्र वेगळे दिसते. खालील तक्त्यात ते दिले आहे. दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा यांची कामगिरी
आपल्यापेक्षा उत्तम दिसते. यात बंगळूर, हैदराबाद यांची भूमिका मोठी. हरियानाची कामगिरी तमिळनाडूपेक्षा चांगली आहे ( प्रामुख्याने गुरूग्राममधील कंपन्यांत एफडीआय बुक होत असल्यामुळे.) अर्थात याचा अर्थ तमिळनाडू हरियानापेक्षा अविकसित आहे असा अर्थ कोणी लावू शकणार नाही. २०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात तमिळनाडूमधील दारिद्र्य १६ टक्क्यांनी कमी झाले तर हरियानातील दारिद्र्य १२ टक्क्यांनी कमी झाले. केवळ दरडोई एफडीआय जास्त आली, ही एकच मोजपट्टी लावता येणार नाही.
तक्ता १
या लेखात वापरली गेलेली सगळी आकडेवारी भारत सरकारची आहे.
अर्थप्रकृतीचा विचार व्हावा
महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक येते आहे हे चांगले आहे. पण त्या एकाच बाबीकडे पाहून पाठ थोपटून घेऊ नये. महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्र्य बिहारपेक्षा जास्त आहे. ग्रामीण विषमता इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आहे. रोजगाराचे वांधे आहेत. शेतीत अडचणी आहेत. नुकत्याच आलेल्या Household consumption expenditure survey 2023-24 नुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील दरडोई उपभोग खर्च कर्नाटक, तमिळनाडू वगैरे पेक्षा खूप कमी आहे (महाराष्ट्रात रु. ४१४५ आहे तर केरळमध्ये रु ६६११, तमिळनाडू मध्ये रु. ५७०१ वगैरे). शहरी भागात सुद्धा हीच परिस्थिती आहे.
त्यामुळे नुसत्याच एफडीआयकडे पाहून खूष होई नका. एखाद्या रुग्णाला समजा डॉक्टर सांगताहेत की, बाबारे तुझे कोलेस्टेरॉल ३०० आहे, शुगर २५० आहे, पण हिमोग्लोबिन उत्तम म्हणजे १४ आहे. पेशंट फक्त हिमोग्लोबिन वरून "माझी प्रकृती उत्तम आहे" वगैरे सांगायला लागला तर जे होईल तेच आपल्या अर्थप्रकृतीचे होते आहे.
आज महाराष्ट्रातील एकूण महिलांपैकी ४० टक्के महिला ‘लाडकी बहीण योजने'ला पात्र आहेत. याचाच दुसरा अर्थ त्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात महिला शेतमजुरांचा सरासरी हजेरीचा दर रु.२४० आहे. बिहारसारख्या राज्यांपेक्षा सुद्धा हा दर कमी आहे. २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार देशात ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २५ टक्के तर महाराष्ट्रात २६.५ टक्के होते. तक्ता क्रमांक २ मध्ये विविध राज्यांतील ग्रामीण विषमता आणि ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण दाखवले आहे.
तक्ता क्रमांक २
य अक्षावर ग्रामीण उपभोग खर्चातील विषमता दाखवली आहे तर क्ष अक्षावर दारिद्र्यरेषेखालील ग्रामीण जनतेचे प्रमाण. उभ्या रेषेच्या उजवीकडे असलेल्या राज्यांत ग्रामीण दारिद्र्य हे अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. आडव्या रेषेच्या वरती असलेल्या राज्यांत ग्रामीण उपभोग खर्चातील विषमता अखिल भारतीय सरारारीपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड आणि छत्तीसगड ही राज्ये अशी आहेत जेथे आर्थिक विषमता आणि दारिद्र्य, दोन्ही अखिल भारतीय सरारारीपेक्षा जास्त आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र सुस्थितीत नाहीये.
महाराष्ट्रात थेट परकीय गुंतवणूक येते आहे, हे चांगले आहे. तिचे प्रमाण अजून वाढावे. त्यातून रोजगार निर्माण व्हावा. लोकांना हाताला काम मिळावे. गरिबी दूर व्हावी. ही सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे. पण याबाबत पाठ थोपटून घेण्याआधी ही ग्रॉस फिगर आहे, नेट फिगर याच्या साधारण पावपट असणार आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक. कारण डिव्हिडंड, शेअर विक्री आणि इतर मार्गाने तब्बल ७५ टक्के गुंतवणूक परत जाते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
दुसरे म्हणजे, हा आकडा महाराष्ट्राचा म्हणून दिसत असला तरी तो महाराष्ट्रात मुख्यालय असलेल्या उद्योगांतील गुंतवणुकीचा आहे, प्रत्यक्ष गुंतवणूक महाराष्ट्रातच होईल असे नाही. तिसरे, फक्त थेट परकीय गुंतवणुकीचा एकच आकडा सुटा सुटा, इतर सगळी परिस्थिती न पाहता, विशेषतः विषमता, दारिद्र्य, रोजगार वगैरे न पाहता, अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा निकष म्हणून पाहू नये. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. कदाचित त्यांच्याकडे ट्वीट करण्यासारखे दुसरे काहीच नसेल. पण सामान्य जनतेने डोळे उघडे ठेवावेत.
(लेखक अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूर येथे प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.