Rural Economy : महाराष्ट्र देशा... शहामृगांच्या देशा...

नीरज हातेकर

Indian Poverty : संकट आले की शहामृग वाळूत डोके खुपसतो. संकट जाईपर्यंत डोके बाहेरच काढत नाही, वापरत तर अजिबात नाही. शहामृग फक्त आफ्रिकेत असतात असे नाही. मंत्रालयात सुद्धा असतात. विधान भवन तर शहामृगांसाठी जणू राखीव आहे.

इकॉनॉमिक ॲण्ड पोलिटिकल वीकली (Economic and Political Weekly) ही सामाजिक शास्त्रातील संशोधनाला वाहिलेली भारतातील अग्रगण्य संशोधन पत्रिका. या पत्रिकेत नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा लेख छापून आला. प्रा. सुरजित भल्ला यांनी उपभोग खर्चाविषयी नुकतीच आलेली शासकीय आकडेवारी वापरून भारतातील विविध राज्यांतील दारिद्र्याच्या प्रमाणाचा धांडोळा घेतला. दारिद्र्याचे प्रमाण ठरवायला त्यांनी आधुनिक काळाशी सुसंगत अशी नवीन दारिद्र्यरेषा वापरली.

महाराष्ट्र बिहारपेक्षा मागे

भारताच्या ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचे प्रमाण सरासरी २४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण २६ टक्के आहे. देशातील २९ राज्यांत ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. अगदी बिहारमध्ये सुद्धा ग्रामीण दारिद्र्य २३.६ टक्के आहे. महाराष्ट्रापेक्षा जास्त ग्रामीण दारिद्र्य फक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांत आहे. बाकी राज्यांतली परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा चागली आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थितीबाबतचे आकलन माझ्यासारख्या लोकानी वारंवार लिहून, बोलून दाखवले आहे. पण आम्ही पडलो ‘डावे टूलकीट’, ‘मोदी विरोधक’ वगैरे. पण प्रा. सुरजित भल्ला महाराष्ट्र शासन, भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक वगैरे नाहीयेत. मोदी काळात भारतातील दारिद्र्यात झपाट्याने घट झाली, असे सातत्याने मांडणारे प्रा. भल्ला सरकारच्या जवळचे मानले जातात. त्यांच्या मते जर ग्रामीण महाराष्ट्रातील परिस्थिती ग्रामीण बिहारपेक्षा वाईट असेल तर आपण सर्वांनी नीट विचार करणे आवश्यक आहे. ही खडबडून जागे होण्याची वेळ आहे.

अधिकाऱ्यांचा दुराग्रह

ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची स्थिती देशातील २७ राज्यांपेक्षा खराब आहे, असे मांडणारा शासकीय आकडेवारीवर आधारित अहवाल मी आणि डॉ. सविता कुलकर्णी यांनी नुकताच प्रकाशित केला आहे. हा अहवाल आम्ही शासनातील अधिकाऱ्यांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. ही मंडळी या अहवालातील आकडेवारी सरळ सरळ नाकारतात. खरे तर ही शासकीय आकडेवारीच आहे. केंद्र शासनाचे पंचायती राज मंत्रालय विविध राज्यांतून त्या त्या ग्राम विकास मंत्रालयांच्या साह्याने ग्रामपंचायत पातळीवरून ही आकडेवारी गोळा करते.

मागासलेपण ठरवण्यासाठी आम्ही जे २२ निकष वापरले आहेत, त्यांची आकडेवारी ग्रामपंचायत कार्यालयातून घेतली जाते. हे निकष खरे तर अगदी ढोबळ आहेत, न चुकण्यासारखे आहेत. उदा. गावाला बारमाही रस्ता आहे का, गावात सांडपाण्याची सोय आहे का वगैरे. आम्ही अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यांतून ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबर बसून या आकडेवारीची पडताळणी केली. ढोबळ बाबींविषयी ग्रामपंचायत सदस्य चुकीची आकडेवारी भरत नाहीत हे त्यातून दिसून आले. तरी सुद्धा महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या मागे आहे, असे दिसल्यावर इथले अधिकारी “आम्हीच मुद्दाम चुकीची आकडेवारी भरतो” असे रेटून सांगतात.

ग्रामीण महाराष्ट्रात डोके, कान आणि बुद्धी शाबूत असलेल्या प्रत्येकाला समोरचे प्रश्‍न दिसताहेत. आरक्षणाची आंदोलने उगाच होत नाहीयेत. शेतकरी विरक्ती आली म्हणून आत्महत्या करत नाहीत. प्रश्‍न नाकारले, लपविले म्हणजे सुटतात असे नाही. महाराष्ट्रातील नोकरशाही काही मोजके अपवाद सोडले तर निलाजरी आहे. शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोकं खुपसून बसलेली आहे. ती स्वतःचीच आकडेवारी नाकारत आहे.

वादग्रस्त आएसएस अधिकारी पूजा खेडकर हा विषय रंजक असला तरी क्षुल्लक आहे. खरा महत्त्वाचा प्रश्‍न महाराष्ट्रातील नोकरशाहीचे शहामृगाप्रमाणे वागणे हा आहे. दुसरीकडे राजकारणी खरी-खोटी वाघनखे, विशाळगड वगैरे करून लोकांचे लक्ष मूळ समस्येकडे कसे जाणार नाही हे पाहत आहेत. ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ वगैरे योजनांतून वरवरची मलमपट्टी करत आहेत. यामागे लोकांची काळजी वगैरे काही नसून वैतागलेले लोक येत्या विधानसभेत धोबीपछाड घालतील ही भीती आहे.

लोकांनीच पुढाकार घ्यावा

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे या प्रश्‍नाचा विचार करतील ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. त्यांच्या प्राथमिकता आणि प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत सध्या सुरू असलेला कलगीतुरा पहिला की त्याची खात्री पटते. पण आता अगदी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रा. सुरजित भल्लासारखी मोठी नावे सुद्धा ग्रामीण महाराष्ट्रातील गंभीर परिस्थितीकडे बोट दाखवत आहेत. या गोष्टीवर आता सामान्य लोकांनीच विचार केला पाहिजे. ही समस्या आपणच हातात घेऊन सोडविणे आवश्यक आहे. मला जो एक मार्ग दिसतो आहे तो मी या लेखाच्या माध्यमातून सुचवतो आहे. इतरही उपाय असतील. ते पुढे येणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील परिस्थतीवर सातत्याने, सविस्तर आणि गांभीर्याने चर्चा होणे आवश्यक आहे. हा विषय राजकीय नाही; आपल्या सगळ्यांच्याच जगण्या-मरण्याचा आहे.

महाराष्ट्रात सध्या ग्रामीण विकास म्हणून प्रामुख्याने रस्ते बांधणी सुरू आहे. यातून बहुदा फक्त कंत्राटदार आणि भूमाफियांचा विकास होतोय. इतरांचा झाला तरी तो मूठभरांचा होतोय; सगळ्यांचा होत नाही. समृद्धी महामार्गामुळे संत्रा बागायतदार संत्र्याची थेट निर्यात करू शकणार असले तरी महामार्गापासून ३० किमी वर असलेल्या कोरडवाहू सोयाबीन शेतकऱ्याला त्याचा काय फायदा होतो हा प्रश्‍नच आहे. विकासाचे स्रोत खालून वर येणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक, विकेंद्रित विकास टिकावू आणि सामान्यांना फायदा देणारा असतो. तसे आता होत नाहीये.

न परवडणारी शेती

महाराष्ट्रात शेती परवडेनाशी झाली आहे, हे स्पष्ट आहे. २०१९ च्या भारत सरकारच्या नमुना चाचणीतून एक धक्कादायक वास्तव पुढे आले. महाराष्ट्रातील कृषी कुटुंबाचे सरारारी उत्पन्न रु. ९५९२ आहे. कुटुंबात सरासरी ४.५ माणसे आहेत. या ९५९२ रु. पैकी शेतीतून- म्हणजे निव्वळ पीक उत्पादनातून- फक्त ३७९० रु. इतकेच उत्पन्न येते. ४.५ व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी तेंडूलकर समितीची दारिद्र्यरेषा (अगदी किमान, जिवंत राहण्याच्या पातळीवर असलेली) रु. ५५७० आहे. याचाच अर्थ सद्यःस्थितीत फक्त शेतीवर अवलंबून राहणे शक्यच नाही. फक्त शेती करून गरिबीतून वर येताच येणार नाही. त्यासाठी शेतीबाहेरून काहीतरी उत्पन्न यावे लागते. म्हणून मग बाहेर काम शोधण्यावर भर असतो. आज कृषी कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत हाच आहे. सरारारी पाहिले तर शेतकरी कुटुंबाना शेतीबाह्य कामे करून रु. ४,३,३४ इतका मोबदला मिळतो.

ग्रामीण दारिद्र्याचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर दोन्ही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. शेतीतील उत्पन्न कसे वाढवायचे याच बरोबर शेतीबाहेरील उत्पन्नात वाढ कशी करायची या त्या दोन गोष्टी. हे दोन्ही प्रश्‍न महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाचे आहेत.

प्रस्तुत लेखात शेतीतील उत्पन्नाचा प्रश्‍न आपण तूर्तास बाजूला ठेवूया. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बिगर शेती रोजगाराची परिस्थिती पाहूया. संघटित क्षेत्रात फार कमी रोजगार आहे. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. म्हणून सध्या तरी जे काय करायचे ते असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराबाबत करावे लागेल. नुकताच NSSO चा सन २०२२-२३ साठीचा असंघटित क्षेत्राविषयीचा अहवाल आला आहे. तो नीट पहिला तर काही मार्ग स्पष्ट दिसतात.

असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराची स्थिती

असंघटित क्षेत्रातील आस्थापना फॅक्टरी ॲक्टखाली नोंदणीकृत नसतात. त्या दोन वर्गांत मोडतात. पहिला वर्ग म्हणजे जेथे फक्त मालकच कामगार असतात. त्यात घरातील इतर व्यक्ती बिनपगारी मदतनीस असू शकतात. त्यांना सुद्धा कामगार म्हणून धरतात. पण त्यांना वेतन मिळत नाही, ते पगारी कर्मचारी नसतात. दुसरा वर्ग म्हणजे काही पगारी कर्मचारी असलेला. यात खास असा वेतन करार असलेले कर्मचारी असतात (ज्यांना नेमणूक पत्र वगैरे दिले जाते) आणि कोणताही करार न करता काम करणारे लोकसुद्धा असतात. शिवाय बिनपगारी मदतनीस असतात.

ग्रामीण महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये दुसऱ्या वर्गातील २ लाख ३५ हजार २३९ अस्थापना आहेत, तर पहिल्या वर्गातील तब्बल २३ लाख २२ हजार १४३ आस्थापना आहेत. या आस्थापानांतील ३४ टक्के आस्थापना वस्तुनिर्मिती क्षेत्रात आहेत. ३३ टक्के व्यापारी आहेत, तर ३४ टक्के इतर सेवा क्षेत्रांत आहेत.

‘भारतात वस्तु निर्माण क्षेत्राचा विकास झाला नाही आणि म्हणून शेतीतील अतिरिक्त लोकसंख्या शेतीबाहेर पडू शकत नाही किंवा पडली तर सेवा क्षेत्रात काम करते’ या धारणेला असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी छेद देते. दोन्ही वर्गांच्या आस्थापनांतून ग्रामीण महाराष्ट्रात ३९ लाख ४७ हजार ७३५ व्यक्ती काम करतात. तुलनाच करायची तर महाराष्ट्रात संघटित क्षेत्रात २०२०-२१ मध्ये १९ लाख ५८ हजार ८८८ व्यक्ती काम करत होत्या.

असंघटित क्षेत्रातील २५ लाख ४० हजार ११९ व्यक्ती या दुसऱ्या वर्गात, म्हणजे जिथे फक्त मालक आणि बिना वेतन मदतनीस काम करतात, अशा क्षेत्रांत आहेत. एकूण असंघटित क्षेत्रात ३३ टक्के रोजगार वस्तुनिर्माण क्षेत्रात आहे, ३७ टक्के व्यापारात आहेत तर ४२ टक्के इतर क्षेत्रांत आहेत. म्हणजे वस्तुनिर्माण क्षेत्र अगदीच खुरटलेले आहे, असे नाही.

वस्तुनिर्माण क्षेत्राची क्षमता जास्त

खरे तर वस्तुनिर्माण क्षेत्राची रोजगार निर्मितीची क्षमता खूप असते. ग्रामीण वस्तुनिर्माण क्षेत्र लहान असले तरी कमी शिकलेल्या लोकाना इथे रोजगार मिळू शकतो. आज संघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात यंत्र वापरले जात असल्यामुळे रोजगार निर्माण होत नाहीये. पण ग्रामीण असंघटित वस्तुनिर्माण क्षेत्रात ही परीस्थिती नाहीये. फक्त मालक कामाला असलेल्या आस्थापनेची एकूण भांडवली गुंतवणुक (जमीन अधिक सामग्री) ३.५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. सरासरी मूल्यवर्धन प्रति आस्थापना ६५ हजार रु. आहे. ३.५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर वार्षिक ६५ हजार रु. हा उत्तम परतावा आहे. शिवाय प्रामुख्याने या क्षेत्रात मालकी महिलांची आहे.

ग्रामीण असंघटित वस्तुनिर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या ६७ टक्के महिला स्वतः मालक आहेत. १८ टक्के बिनपगारी मदतनीस आहेत तर १५ टक्के कोणताही करार नसलेल्या कामगार आहेत. व्यवस्थित नियुक्तीपत्र वगैरे असलेल्यांची संख्या नगण्य आहे. पुरुषांपैकी ५१ टक्के मालक आहेत. याचाच अर्थ असा होतो, की असंघटित वस्तुनिर्माण क्षेत्र चांगलेच किफायतशीर आहे. अल्प भांडवली गुंतवणूक आणि चांगला परतावा असला, की रोजगार निर्माण होऊ शकतो. शिवाय आकडेवारी असे दाखवते की या आस्थापनातून रोजगार जसा वाढत जातो तसे प्रति आस्थापना आणि प्रति कामगार मूल्यवर्धन वाढत जाते. ज्या आस्थापनांतून १०-१२ कामगार आहेत तिथे सर्वाधिक मूल्यवर्धन दिसते. रोजगार वाढतो तसा फायदासुद्धा वाढतो. म्हणून वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील असंघटित आस्थापनांना प्रोत्साहन दिले तर त्यातून ग्रामीण दारिद्र्यावर सकारात्मक परिणाम करता येईल. शिवाय महिलांच्या हातात अधिक पैसा येईल. ‘लाडकी बहीण’ वगैरे खर्चिक आणि निरुपयोगी योजनांवरचा प्रचंड खर्च वाचेल.

या क्षेत्राच्या गरजा ओळखणे आवश्यक आहे. मधल्या काळात अशा आस्थापनांना उत्तेजन मिळावे म्हणून तारण वगैरेची फार गरज नसलेल्या मुद्रा योजना सारख्या योजना आणल्या गेल्या. पण असल्या सरसकट योजना म्हणजे ‘आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते’ स्वरूपाच्या ठरतात. इथे आस्थापनांना खरेच भांडवली गरज आहे का, त्या पैसे परत करू शकतील का वगैरे पहिले जात नाही. मग अशी कर्जे घेतली जातात आणि त्याचा वापर पूर्वी घेतलेली कर्जे फेडण्यात होतो.

भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांचा वापर होत नाही. अशीच परिस्थिती राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाखाली (NRLM) तयार होणाऱ्यां बचत गटांची आहे. बचत गट तयार करून कर्जे त्यांच्या गळी उतरवली जातात पण त्यातून फारच थोड्या महिला उद्योजक झाल्या. आज बचत गटातील महिलांमध्ये कर्जबाजारीपणा वाढीस लागला आहे.

विचारपूर्वक पाहणे आवश्यक

या प्रश्‍नाकडे अधिक विचारपूर्वक पाहिले पाहिजे. २०१२ नंतर आर्थिक जनगणना झाली नाही. त्यामुळे राज्यात हे व्यवसाय नक्की कोणत्या जिल्ह्यांत, तालुक्यांत, गावांत आहेत हे सांगता येत नाही. तसेच ग्रामीण असंघटित वस्तुनिर्माण क्षेत्रात नक्की कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन होते आहे हे सुद्धा ठामपणे सांगता येत नाहीये. पहिल्यांदा ही माहिती गोळा केली पाहिजे. माझ्या मते यातील बहुतेक व्यवसाय अन्न प्रक्रिया आणि कपडा उद्योगात असावेत.

या पार्श्‍वभूमीवर भौगोलिक रचना आणि व्यवसायाचे स्वरूप समजून घेऊन धोरणे आखावी लागतील. क्लस्टर धर्तीवर या उद्योगांचा विकास करता येईल का, हे पहिले पाहिजे. त्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. काही प्रमाणात आधुनिक व्यवस्थापनाचे धडे दिले पाहिजेत. आजही यातील जवळ जवळ ५० टक्के आस्थापना इंटरनेट वापरत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायावर मर्यादा येतात. ऑडिट तर जवळ जवळ कोणाचेच नसते. त्यातून वित्तीय शिस्त वाढत नाही. वित्तीय व्यवस्थापनाचे मूलभूत शिक्षण आवश्यक आहे. स्त्रिया जिथे मालक आहेत तिथे या आस्थापना दिवसाला साधारण चार ते सात तास इतकाच वेळ कार्यरत असतात. याचे कारण म्हणजे स्त्रिया घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळून हे व्यवसाय चालवतात. हा तोल सांभाळणे त्यांना अधिक सुकर कसे होईल याचा विचार करावा लागेल.

थोडक्यात, ग्रामीण दारिद्र्यावर उपाय सापडणे शक्य आहे. प्रस्तुत लेखात एक मार्ग सुचविला आहे. इतरही निश्‍चितच असतील. पण त्यासाठी शासनाने पहिल्यांदा डोळे उघडणे आवश्यक आहे. पहिल्यांदा प्रश्‍न मान्य केला पाहिजे.

नंतर त्यावर बुवाबाजी छाप गंडेदोरे न करता नीट उपाय शोधण्याची मानसिक तयारी केली पाहिजे. वेगळा विचार करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. उगाचच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी, समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग वगैरे ताबूत न नाचवता सर्व समावेशक, तळागाळापर्यंत जाणारा विकास कसा करता येईल हे शोधले पाहिजे. मार्ग नक्की सापडेल.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूर येथे प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)