Election Commission : प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेचा

Election Commission of India : निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर गेलो की मुखपृष्ठावर पाच मिनिटांचे एक गाणे झळकते. ‘मै भारत हूं...हम भारत के मतदाता है’, बहुभाषांतील हे गीत देशवासीयांमध्ये मतदानाबाबत ऊर्जा आणि लोकशाहीबाबत प्रेम निर्माण करते. बलशाली असलेल्या लोकशाहीबाबत प्रत्येकाला अभिमान वाटतो. परंतु तोच ‘निवडणूक आयोग’ पारदर्शकतेपासून पळ काढताना दिसतो.

त्यामुळे आयोगाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण होते. मतांच्या आकडेवारीसंदर्भात आयोगाच्या कामाविषयी निर्माण झालेल्या शंकांचे निराकरण करणे व जनतेचा विश्‍वास पुनर्स्थापित करणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. आयोगाने उशिरा का होईना; परंतु पाचही टप्प्यांतील आकडेवारी आणि टक्केवारी जाहीर केली हे बरे झाले. हीच कृती प्रत्येक टप्प्याच्या मतदानानंतर झाली असती, तर आयोगाला टीकांपासून वाचता आले असते.

आयुक्तांच्या नियुक्तीपासूनच भारतीय निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. आदर्श आचारसंहिता सांगणाऱ्या आयोगाची वागणूक ऐन निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबाबत सापत्न असल्याची दिसून आली. प्रचारसभांमध्ये आचारसंहितेचा भंग करणारे नेते कोणत्या पक्षाचे आहेत हे पाहूनच आयोगाकडून कारवाई केली जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानच्या बांसवाडा येथे हिंदू-मुस्लिम समाजात दुही पसरविणारे भाषण केल्याची तक्रार कॉँग्रेसने आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाने पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना नोटीस पाठवलीवून भाजपच्या स्टार प्रचारकांनी धार्मिक व जातीय आधारावर प्रचारापासून दूर राहिले पाहिजे अशी तंबी दिली. कृती एकाची, तंबी दुसऱ्याला; तीही तक्रारीच्या एक महिन्यानंतर. तोपर्यंत ४२९ मतदार संघांतील निवडणुका आटोपल्या.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९-१ (अ) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शासकीय धोरणांवर टीका केली तर असे करणे योग्य नाही, त्याला आवर घाला म्हणून निवडणूक आयोगाकडून बजावण्यात येते. राहुल गांधी हे ‘अग्निवीर’ योजनेवरून केंद्र सरकारवर टीका करीत आहेत.

‘चार वर्षांत तरुणांना निवृत्त करणारी ही योजना बंद करू आणि कायमस्वरूपी भरती करू’, असे ते त्यांच्या भाषणात सांगतात. राहुल गांधींचे हे वक्तव्य संरक्षण दलाच्या विषयावर राजकारण करणारे आहे; तसेच संरक्षण दलातील सामाजिक व आर्थिक स्थितीबद्दल समाजामध्ये दुष्प्रचार होणारे असल्याचे निवडणूक आयोगाला वाटते. ‘अग्निवीर’ योजनेची समीक्षा करण्याची तयारी सरकारनेच दर्शवली आहे, हे विशेष.

आकड्यांचा घोळ!

आयोगाने उशिरा दिलेल्या टक्केवारीनुसार, लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यांत ३८० लोकसभा मतदार संघांमध्ये एक कोटी सात लाख मतदान वाढल्याचे दिसून आले. याचाच अर्थ प्रत्येक मतदार संघात सरासरी २८ हजारांवर मते वाढली आहेत. पहिला टप्पा १९ एप्रिल रोजी पार पडला.

६४ टक्के मतदान झाले होते. मात्र ११ दिवसांनंतर ६६.१४ टक्के मतदान झाल्याचे दाखविण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात चार दिवसांनी ६१ वरून ६६.७१, तिसऱ्या टप्प्यात सहा दिवसांनी जवळपास दीड टक्का मतदान वाढल्याचे आणि चौथ्या टप्प्यात चार दिवसांनी पुन्हा दीड टक्क्याने मतदान वाढले असल्याचे आयोगाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

मतदान झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी चोवीस ते तीस तासांपर्यंत अंतिम आकडा आयोगाकडून आजवर दिला जात होता. आता डिजिटायझेशनचे युग आहे. फॉर्म १७ - सी मध्ये मतदान झाल्याचा अंतिम आकडा बूथनिहाय नोंदवला जातो.

त्या आधारावरच मतदानाची अंतिम टक्केवारी देण्यात येते. असे असताना आयोगाकडून काही दिवसांनंतर वाढीव टक्केवारीचा बॉम्ब टाकला.आयोगाच्या हेतूवर प्रश्‍न उपस्थित व्हायला लागले तेव्हाच आयोगाने देशापुढे येऊन याबाबतचा खुलासा करणे हिताचे ठरले असते.

आगडोंब विझवणार जुलैमध्ये!

वाढीव टक्केवारीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वच मतदारसंघांतील फॉर्म १७-सी सार्वजनिक करण्याचे आयोगाला निर्देश देण्याच्या विनंतीची याचिका दाखल केली आहे. हा फॉर्म प्रत्येक बूथवर पक्षाच्या प्रतिनिधीस दिला जातो. मात्र निवडणूक आयोगाने नकार दर्शवला. सर्व मतदान केंद्रांवरील मतदानाची आकडेवारी अपलोड केल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल अशी भूमिका आयोगाने घेतली.

पारदर्शक असणे म्हणजे अराजकता निर्माण होणे, असे आयोगाला का वाटले असावे? याआधी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावर आजच आयोगाने भूमिका मांडावी, असे सांगितले होते. परंतु खंडपीठ बदलले. न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे हा विषय आला. निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत, अशावेळी प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी आयोगावर दबाव टाकणे उचित ठरणार नाही, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. सुट्ट्या संपल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. एक जूनला मतदान संपेल. चारला निकाल लागेल. लगेच नवे सरकार येईल.

मतदानील वाढीव टक्केवारीच्या घोळावर देशात आग भडकली असताना ती जुलैमध्ये विझविण्याचा प्रयत्न होईल. आयोगाने मतदारांना मतदानासाठी आग्रह धरायचा. मात्र एकूण किती जणांनी मतदान केले, आकडे कसे वाढले? ही बाब जाणून घ्यायचा अधिकार त्यांना मिळत नसेल तर आयोगाच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास अराजकतेच्या दिशेने जाणाऱ्या त्या पाऊलखुणा ठरतील.

ज्यांनी याचिका दाखल केली त्यांचा उद्देश मतदारांना भ्रमित करण्याचा असल्याचे आयोगाकडून न्यायालयाला सांगितले जाते. परंतु मतदार भ्रमित होऊ नये यासाठी आयोगाची जबाबदारी काहीच नव्हती का?. देशाचा एकूण कल पाहता शनिवारी आयोगाने पाच टप्प्यातील मतदानाचे आकडे आणि आकडेवारी मतदार संघनिहाय संकेतस्थळावर जाहीर केली. त्यासाठी इतका विलंब का? यातून सुटण्यासाठी बूथनिहाय फॉर्म १७ - सी संकेतस्थळावर अपलोड होईपर्यंत आयोगामागील हा ससेमिरा सुटणार नाही.

वाढीव आकडेवाढीमुळे त्याचा परिणाम निकालावर होऊ शकतो, असे सांगत देशभरातील सव्वाशेवर सामाजिक संस्था आता जनआंदोलनासाठी एकवटल्या आहेत. शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट मोजणी झाल्याशिवाय आमचा निकालावर विश्‍वास बसणार नाही, अशी भूमिका घेताना दिसतात.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही १७ -सी फॉर्म हा रिअल टाइम डेटा असतो व तोच अंतिम असतो, त्यानंतर परिवर्तन होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. आयोगाकडून एक दिवसात ही आकडेवारी जाहीर व्हायला पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. वाढीव टक्केवाढीवर आश्‍चर्य व्यक्त केले.