Milk Powder : दूध पावडरचे गूढ अन् उत्पादकांच्या मागण्या

सतिश देशमुख

Milk Producers Issues : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध दर न देण्यासाठी दूध संघ कोरोना काळापासून एकच कांगावा करतात. ते म्हणजे दूध पावडरचा स्टॉक वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पावडरचे दर कोसळले आहेत, असे सांगून ते शासनाकडून अनुदान उकळतात. आता जसे त्यांना आंदोलन न करता, पावडर निर्यातीसाठी ३० रुपये प्रतिकिलो जाहीर झाले आहे. आम्ही हे शोधून काढले आहे की देशामध्ये एकूण दूध उत्पादनाच्या फक्त ०.०४ टक्के दूध पावडर तयार होते. व इतर २५ प्रकारचे बायप्रॉडक्टस ५४.१ टक्के दुधापासून तयार होतात. आणि पाउच विक्री ४२.३ टक्के आहे. ज्याच्यातून ते अफाट नफा कमावीत असतात. देशातील एकूण दूध उत्पादन २१२.७ दशलक्ष टन असून त्यांपैकी घरगुती वापर ९० दशलक्ष टन, दूध पावडर ०.८ दशलक्ष टन, लोणी ६.९ दशलक्ष टन आणि इतर प्रक्रिया उपपदार्थ ११४.९८ दशलक्ष टन तयार होतात. (माहिती स्रोत: USDA/FAS)

दूध उत्पादकांच्या मागण्या...

महाराष्ट्र शासनाच्या २१/११/२०१३ च्या जीआरनुसार त्यांनी दूध संघ व वितरकांचे कमिशन व वरकड खर्च निश्चित केला होता. त्यावेळी दूध खरेदी दर २० रुपये असताना तो ३.३५ रुपये (१६.७ टक्के) होता. आणि आज दूध खरेदी दर २६ रुपये असताना शहरातील विक्री दर ५६ ते ६० रुपये आहे. म्हणजे कमिशन ३२ रुपये आहे, जे तब्बल १२३ टक्के आहे. शिवाय उप पदार्थांचा नफा व सरकारच्या अनुदानाची मलई वेगळी. आमची अशी मागणी आहे की सरकारने ह्या अमर्याद लुटीवर नियंत्रण आणून पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे जीआरमध्ये दूध संघ व वितरकांचे कमिशन व वरकड खर्च निश्चित करून त्याचा उल्लेख करावा.

या जीआर मध्ये शासन दुधाचा विक्री दर पण जाहीर करायचे. त्यानुसार त्यांनी ग्राहकांसाठी गाईच्या दुधाची किमान विक्री किंमत निश्चित करावी. दर १० रुपये वाढवून ६८ रुपये करावा. शहरातील एका कुटुंबाला महिन्याला फक्त ३०० रुपये जादा द्यावे लागतील. पण ग्रामीण भागातील दूध उत्पादकांना कष्टाचे दाम मिळतील व कर्ज दर महिन्याला ६० हजार रुपयांने कमी होईल.

अशा रीतीने हे दोन्ही उपाय केल्यावर शेतकऱ्यांकडून गाईसाठी दूध खरेदी दर ५१ रुपये प्रतिलिटर (३.२ टक्के फॕट व ८.३ टक्के एसएनएफ) जाहीर करावा. ह्या पद्धती प्रमाणे दूध संघ, संकलन केंद्राला १७ रुपये प्रतिलिटर मिळतील जे दूध खरेदी दराच्या ३३ टक्के असतील.

राज्यातील ९० लाख गाई-म्हशींपैकी ३८ टक्के म्हशी आहेत. म्हशीच्या दूध दराचा पण जीआरमध्ये उल्लेख करावा.

केंद्राच्या पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शालेय मध्यान्ह भोजनात एक ग्लास दुधाचा समावेश करावा.

उसाच्या धर्तीवर दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे. दरवर्षी वाढलेल्या निविष्ठा, मजुरी खर्चाप्रमाणे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक १५ टक्के नफा, असा दुधाचा दर जाहीर करावा. त्यात प्रत्येक फॅट व एसएनएफच्या पॉइंटला वाढ किंवा घटीसाठी दराचे निकष निश्चित करावेत. उसदारासाठी काही राज्यांनी वेगळा कायदा करून एफआरपीऐवजी ते एसएपी ( State Advised Price) देतात.

गाईच्या व म्हशीच्या दुधाच्या उत्पादन खर्चाबाबत, माहीती अधिकार अधिनियम अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार असे आढळून आले आहे की त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. उदा. मराठवाडा विभागाचा गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च ४२.३३ रुपये प्रतिलिटर आहे, तर सोलापूरचा ६२.२८ रुपये प्रतिलिटर आहे. सर्व जिल्ह्यातील उत्पादन खर्च संकलित करून दर ठरविण्यासाठी ‘दुग्धमूल्य आयोगाची’ स्थापना करावी, ज्याला वैद्यानिक दर्जा असेल. ते अद्ययावत खर्च काढतील व वाढलेल्या निविष्ठांचा खर्च गृहीत धरून दुधाच्या एफआरपीमध्ये दरवर्षी वाढ करतील.

‘मूल्य वृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे,’ ही संकल्पना आम्ही बऱ्याच वर्षांपासून मांडत आहोत. ही यशस्वी झाली तर कृषी क्षेत्रातील ‘गेम चेंजर’ ठरेल. मूल्य आयोगाने सर्वांगिण अभ्यास करून नफ्याचा काही हिस्सा दुग्ध व्यावसायिक शेतकऱ्यांना देण्याचे सूत्र मांडले पाहिजे. प्रक्रिया उद्योगांचे, वार्षिक उलाढाल/नफ्यानुसार तीन वर्गीकरण करून, प्रत्येकाला ‘मूल्यवर्धन नफा निधी’ ठरविण्यात येऊन त्याचे तिमाही वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात यावे.

‘महाराष्ट्र राज्याने दूध व खाद्य पदार्थांत भेसळ केल्यास कठोर शिक्षा व अजामिनपात्र गुन्हा,’ असा बदल आणावा. तसेच दूध भेसळ करणाऱ्या प्रवृत्तींना वठणीवर आणण्यासाठी ‘अन्न व औषध प्रशासन’ विभागामध्ये टेस्टिंग किट, रिक्त निरीक्षकांचा भरणा, भरारी पथक व्हॅन्स व कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत.

फॅट आणि एसएनएफ मोजणी यंत्रामधील केलेल्या छेडछाडीमुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे दररोज नुकसान होत आहे. ‘दूध संकलन केंद्रांवर प्रमाणित केलेले मिल्कोमीटर वापरावे लागतील व वजन काटे आणि मिल्कोमीटर यांचे शासकीय यंत्रणेमार्फत नियमित प्रमाणीकरण व तपासणी केली जाईल,’ असा निर्णय राज्य सरकारने ३ एप्रिल २०२३ ला घेतला होता. यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार होती. त्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी.

पशूंची पाच हजार संख्या असलेल्या प्रत्येक विभागात एक शासकीय पशु वैद्यकीय दवाखाना, व्हेटर्नरी डॉक्टर व लॅब उपलब्ध करून द्यावी.

पशु खाद्याच्या किमतीवर शासनाचे नियंत्रण असावे. तसेच बरेच दूध संघ त्यांचेच पशु खाद्य विकत घेण्यासाठी दूध उत्पादकांना बंधन घालतात. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.

कृत्रिम रेतनासाठी, लिंगनिदान वीर्य मात्रा ‘गाईला पाडी व म्हशीला रेडी होण्यासाठी १०० रुपये नाममात्र दरात उपलब्ध करून द्यावे.

दुग्ध व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ८.५ लाख कोटी रुपये असून ती गहू व तांदळापेक्षा जास्त आहे. ह्या उद्योगाचे ऊर्जा उद्योगात झपाट्याने परिवर्तन होत आहे. म्हणून ह्या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.

(लेखक दूध संघर्ष महाअभियानाचे समन्वयक आहेत.)