Milk Subsidy : दूध अनुदान : कथा अन् व्यथा

Milk Issue : उत्पादन खर्चावर आधारित दूधदर देता येत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि लोण्याचे (बटर) दर कमी झाले म्हणून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी शासनाने बाजारात हस्तक्षेप करून दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसा शासन आदेश ५ जानेवारी २४ रोजी निर्गमित करण्यात आला. तो दोन महिन्यासाठी होता.

पावसाळ्यात दूध दर अजून कमी झाल्याने फेर आढावा घेऊन पुन्हा ५ जुलै २४ रोजी दुधाला पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार फक्त गाईंच्या दुधासाठी राज्यातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये अनुदान थेट उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी उत्पादकांचा डाटा संगणकीय प्रणालीवर भरण्यासाठी दूध संघांना प्रतिलिटर पाच पैसे देण्यासाठी ५.४० कोटी रुपयांची तरतूद, आणि १ जुलै २४ पासून सदर योजना राबवण्यास मान्यता देण्यासह काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.

सर्वसाधारण अटी-शर्तींमध्ये या योजनेत सहभागी होणाऱ्या पशुपालकांच्या दुधाळ जनावरांची नोंदणी कानातील बिल्ला क्रमांकासह भारत पशुधन पोर्टलवर असणे बंधनकारक आहे. आधार लिंक बँक खात्याची नोंदणी देखील बंधनकारक करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या शासन निर्णयात देखील या अटी होत्या.

एकूणच पारदर्शकता राहून योग्य पशुपालकांच्या खात्यातच अनुदान जमा होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे. पण याच अटी-शर्ती अडचणीच्या ठरत आहेत. त्यामुळे आम्ही अनुदानापासून वंचित राहिलो, असे अनेक पशुपालकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा या योजनेला मुदतवाढ मिळाली आणि अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

या योजनेतील पशुधन नोंदणी आणि आनुषंगिक बाबीच कळीचा मुद्दा ठरल्या आहेत. पशुधन ॲपवर नोंदणी दूध सोसायट्या करू शकतात. पशुपालकांना देखील त्या नोंदी आपल्या मोबाईलवर तपासता येतात. नियमितपणे यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागामार्फत जनावरांच्या कानात बिले मारून ‘एनडीएलएम’च्या भारत पशुधन ॲप वर नोंदणी केल्या आहेत आणि करीत आहेत. हे काम प्रत्यक्ष संस्था प्रमुख स्वतः करीत आहेत, हे सर्व पशुपालकांना माहीत आहे.

ज्या वेळी कानात बिले मारून त्याची संगणकीय प्रणालीवर नोंदणी करण्यास सुरुवात झाली त्या वेळी त्याचे महत्त्व आणि गरज पशुपालकापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचली नव्हती. त्यामुळे याबाबत पशुपालकांमध्ये उदासीनता होती. अनेक मंडळी बिल्ले मारून घेण्यास तयार नव्हते, आजही नाहीत.

अनेक कारणांसाठी त्यांचा विरोध आहे. अगदीच विनंती केल्यानंतर काही पशुपालक जनावराच्या कानात बिल्ले मारून घ्यायला तयार होतात. काही जण जनावरांच्या कानात बिल्ले मारून न घेता, आमच्याकडे द्या असे म्हणतात. मोबाइल रेंज, ओटीपी शेअर करणे, कुटुंबप्रमुख घरी नसणे, नाव एकाचे मोबाइल नंबर दुसऱ्याचा, दूध एकाच्या नावावर, जनावरे नोंदणी दुसऱ्याच्या नावावर अशा एक ना अनेक अडचणींवर मात करत हे कामकाज सुरू होते.

आता या योजनेअंतर्गत गाईच्या सद्य-परिस्थितीबाबत नेमकी नोंद होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय अनुदान मिळत नाही. घाईगडबडीने अनेक पशुपालकांनी, दूध संस्थांनी चुकीची माहिती नोंद केली. हातात घेतलेले काही बिल्ले हे म्हशीचे, बैलाचे होते. तरी देखील त्या बिल्ल्यांची नोंदणी केली गेली. गाय दुधात आहे की आटलेली आहे याबाबत पुनर्नोंदणी केली गेली नाही. अनेक जनावरांच्या जातीच्या नोंदी चुकीच्या केल्या गेल्या.

कानात मारलेले बिल्ले ज्या वेळी पडतात, त्या वेळी पुन्हा मारण्याची तसदी घेतली जात नाही. दोन अडीच वर्षांच्या कालवडी व्याल्यानंतर त्याची पुन्हा नोंद केली जात नाही, या अशा सर्व कारणांमुळे पशुपालक अनुदानापासून वंचित आहेत. अनेक वेळा संगणकीय प्रणालीवर नावाची नोंदणी करत असताना त्याचे स्पेलिंग चुकते. ही प्रणाली अशा चुकांना स्वीकारत नाही. त्यामुळे सर्वांचाच गोंधळ उडतो. मग पुन्हा या पशुपालकांना दूध संस्था प्रतिनिधी चुका दुरुस्तीसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पाठवतात. त्यामुळे सगळा सावळा गोंधळ आधीच निर्माण झालेला असताना शेवटी पशुवैद्यकीय दवाखान्यास जबाबदार ठरवले जाते.

पशुपालकांनी भारत पशुधन ॲप मोबाइलमध्ये डाउनलोड करून आपली माहिती तपासून घेतली तर लवकर चुका लक्षात येतील. अनेक ठिकाणी उद्‍भवणारे वादाचे प्रसंग टाळता येतील. आपल्या कार्यक्षेत्रातील पशुपालक अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे लसीकरण, उपचार, शस्त्रक्रिया इत्यादी दैनंदिन कामावर मोठा परिणाम झाला आहे असे विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हे काम बाह्य स्रोतांकडून करवून घेण्याबाबत अनेक वेळा चर्चा झाली. पण कोणीही पुढाकार घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आज अनेक ठिकाणी पशुसखी, पशुमित्र या कामासाठी नेमता येऊ शकतात. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान (उमेद) सारख्या संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधून हे काम करून घेता येऊ शकते. पण इच्छाशक्ती अन् संवाद अशा दोन्हींच्या अभावामुळे अडचणीत वाढ होताना दिसते. दूध संस्थांनाही प्रतिलिटर पाच पैसे अनुदान संगणकीय नोंदणीसाठी देऊ केले आहेत, पण ही मंडळीदेखील एखाद्या संगणकीय तज्ज्ञाची नेमणूक करून हे तांत्रिक काम योग्य पद्धतीने होईल, याकडे लक्ष देत नाहीत.

अनेक ठिकाणी दूध संघांकडून स्वतःच हे काम केले जात आहे. त्यामुळे चुका होतात. पशुपालकांना दिवसभर इतर कामे सोडून हेच काम करीत बसावे लागते. शेवटी तहान लागल्यावर विहीर खोदत बसण्यापेक्षा सर्व पशुपालकांनी याबाबत स्वतः पुढाकार घेऊन आपल्या सर्व पशुधनाच्या कानात बिले मारून घ्यावेत व नोंदणी करून घ्यावी. वेळोवेळी त्यामध्ये होणारे बदल नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जाऊन अपडेट करून घ्यावेत जेणेकरून येणाऱ्या काळात या सर्व प्रक्रियेशी निगडित येणाऱ्या योजनांचा सुलभ लाभ घेता येईल. विनाकारण वेळ व दोषारोप करण्यात वेळ जाणार नाही. आता पशुगणना सुरू होत आहे. त्यामध्ये देखील याबाबत काय करता येईल, याचा देखील संबंधितांनी विचार केल्यास अनेक बाबी सुलभ होऊ शकतात. गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्तीची!

(लेखक पशुसंवर्धन विभागाचे सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)