Agriculture Budget: ‘कृषी’तर्फे सर्वांत कमी मागण्या

Mumbai News: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी (ता. ३०) पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत ५७ हजार, ५०९ कोटी, ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र यामध्ये कृषी विभागासाठी केवळ २२९ कोटी १७ लाख रुपयांची मागणी मांडण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या उदासीनतेमुळे या विभागाला कमी मागण्या केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला नऊ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यातील पाच हजार कोटी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी खर्च होणार आहेत. उर्वरीत तरतुदीतून अनिवार्य खर्च आणि योजनांवर खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे खूप कमी तरतूद कृषी विभागाला आहे. तरीही विभागाने पुरवणी मागण्या केल्याच नसल्याने अतिरिक्त खर्चाची शक्यता कमी आहे. कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्शाच्या तरतुदीसाठी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ७ आणि ८ जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. २०२५-२६च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सोमवारी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर ३४ हजार ६६१ कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार ६६४ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेअंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २ हजार १८२ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. तर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनांसाठी ४० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांकरिता बिनव्याजी विशेष साहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने २ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून मिळालेल्या २ हजार ९६ कोटींच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार कोटी, १ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

कृषी विभागाकडून सर्वात कमी मागण्या करण्यात आल्याबाबत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, त्यांचे खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

कांदा आणि दूध अनुदान

२०२२-२३ मधील कांदा दरात घसरण झाल्यामुळे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. यातील उत्पादकांच्या छाननीनंतर पात्र उत्पादकांना अनुदान देण्यासाठी अर्थसंकल्पाकरिता २८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दूध उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानापोटी ४६ कोटी १२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

गो-शाळांना १० कोटी मागणी

राज्यातील गो-शाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायीच्या पालन पोषणासाठी १० कोटी रुपयांची मागणी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाने केली आहे.

पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी

नगरविकास : १५ हजार ४६५ कोटी

सार्वजनिक बांधकाम : ९ हजार ६८ कोटी

ग्रामविकास : ४ हजार ७३३ कोटी

सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य : ३ हजार ७९८ कोटी

सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : २ हजार ८३५ कोटी

महिला आणि बालविकास : २ हजार ६६५ कोटी

जलसंपदा : २ हजार ६६३ कोटी

गृह : १ हजार ४६१ कोटी

विधी व न्याय : १,३५३ कोटी