Agriculture Department : कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्यांमुळे मूळ पदांवरील कारभार ठप्प

Buldana News : जिल्ह्यातील कृषी विभागात काही तालुक्यातील कर्मचारी वर्षानुवर्षे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असून त्यांच्या मूळ पदांचा कारभार ढेपाळला आहे. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

देऊळगावराजा तालुक्यातील एका कृषी पर्यवेक्षकाची केवळ दोन महिन्यांसाठी झालेली प्रतिनियुक्ती तब्बल तीन वर्षे उलटूनही संपलेली नाही. हे एकच नव्हे, तर अशी आणखी काही प्रकरणे असून ज्यात कर्मचारी मूळ जागांवर परतायला इच्छुक नाहीत.

कर्मचारी कमतरता असल्याचे कारण देत काही कार्यालयांनी गेल्या काळात काही महिन्यांसाठी कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर घेतले होते. तर काही जणांनी ग्रामीण भागात काम करण्याऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यालयात काम करण्याच्या उद्देशाने प्रतिनियुक्ती मिळवून घेतली. यासाठी विविध कारणेही देण्यात आली. काही महिन्यांसाठी असलेली प्रतिनिधी वर्षानुवर्षे कायम ठेवण्याचे धोरण वरिष्ठांकडून ठेवले जात असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना थेट बसतो आहे.

वरिष्ठांवर राजकीय दबाव आणून असे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी टिकून असल्याचा आरोप खात्यातूनच होत आहे. दुसरीकडे या प्रकारामुळे कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये खदखद वाढते आहे. एकतर कमी कर्मचाऱ्यांत काम करावे लागते. त्यातही असे प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी परतायला तयार नसल्याने शेतकऱ्यांना सेवाही मिळत नाहीत. मात्र, त्या प्रतिनियुक्त असलेल्यांचे वेतन मूळ तालुक्यातून काढले जाते.

जर या कर्मचाऱ्यांना त्या तालुक्यात राहायचेच नसेल तर पदे अडवून तरी कशाला ठेवायची असाही प्रश्न आता कृषी खात्यातील अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत. कृषी विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या त्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पदावर रुजू होण्याचे आदेश देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. हे सगळे थांबवायचे असेल तर विभागाला राजकीय दबावाला बळी न पडता निर्णय घ्यावा लागेल, असे मत एका कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

अधिकारी नसल्याने शेतकऱ्यांना मिळेना माहिती

मूळ पदावरील जबाबदारी पार पाडण्यास इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे स्थानिक कृषी सेवा ठप्प झाल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. विविध योजनांची माहिती, मार्गदर्शन, अनुदान प्रक्रियेसह तांत्रिक सहाय्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस रेंगाळण्याचे प्रमाण वाढते आहे. विशेष म्हणजे संबंधित तालुक्यांमधून वरिष्ठांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही हे कर्मचारी परत येत नाहीत, ही गंभीर बाब आहे.