Water Tariff Hike Suspended : उपसा जलसिंचनची पाणीपट्टीवाढ स्थगित

Mumbai News : राज्यातील खासगी उपसा जलसिंचन योजनांना लागू करण्यात आलेल्या वाढीव पाणीपट्टीला स्थगिती देण्यात आली असून आधीप्रमाणेच क्षेत्राधारित पाणीपट्टी वसुली केली जाईल, अशी घोषणा जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गरुवारी (ता. ११) विधानपरिषदेत केली.

अरुण लाड, अभिजित वंजारी, सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. राज्यातील उपसा जलसिंचन योजना आता कर्जातून रिकाम्या झाल्या असून त्या जुन्या झाल्याने देखभाल खर्च वाढत चालला आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत लाड म्हणाले, ‘राज्यात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत खासगी तत्त्वावरील उपसा जलसिंचन योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांना २५ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे.

त्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी २० वर्षांचा कालावधी लागला आहे. जुन्या योजनांना गळती लागली आहे. त्यांचा देखभाल खर्च वाढला असताना पाणीपट्टीत १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जलमापक यंत्र बसवले असेल तर १० टक्के आणि नसेल तर २० टक्के पाणीपट्टी वाढली आहे. शासनाच्या अर्थसाहाय्यातून २३ योजना सध्या कार्यरत आहेत. या योजनांचा खर्च आणि वीजबिल सरकार भागवू शकत नाही. या योजनांमध्ये ८१ टक्के राज्य सरकार तर १९ टक्के सभासदांतून खर्च भागवला जातो.

सहकारी तत्त्वारील योजना मात्र पूर्णपणे खर्च करत आहेत. १० ते १५ किलोमीटर पाणी नेले आहे. अशा वेळी जलमापक यंत्र बसविण्याचा आग्रह धरला जातो. राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये पाणी मीटर बंद आहेत, अशा वेळी तुम्ही आम्हाला मोजून पाणी कसे देणार, असा सवाल अरुण लाड यांनी केला. आधी सरकारच्या जलसिंचन योजनांना मीटर बसवा मगच आमच्या योजनांना मीटर बसवून आकारणी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यावर पाणीपट्टीवाढीला स्थगिती देण्यात आली. मात्र, ही प्रस्तावित पाणीपट्टी रद्दच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘पाण्याचे दर शासन ठरवत नसून ते महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण ठरवते. २९ मार्च, २०२२ रोजी प्राधिकरणाने हा निर्णय दिला. क्षेत्रआधारित दर संपवून प्रवाही दर ठरवले. त्यामुळे ज्याला ५०० रुपये बिल येत होते. त्याला ५ हजार रुपये बिल येत आहे. मात्र, त्यावेळी सरकारने अपिल करायला हवे होते, तसे झाले नाही.

महायुती सरकारच्या हे लक्षात आल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन जलमापक यंत्रे बसवायची आहे त्याची तारीख वाढवून दिली. त्यावर स्थगिती दिली आहे. ती ३० जून, २०२५ पर्यंत ही स्थगिती आहे. या काळात जलमापक यंत्रे बसवायची आहेत. किती पाणी वापरले जाते याचे मोजमाप करायचे आहे.

पण या यंत्रांनुसार मोजमाप होणार नाही. तर क्षेत्राधारितच पाणीपट्टी वसुली होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणांतर्गत सरकारच्या विशेषाधिकारांतर्गत कळविले आहे की आम्हाला प्रवाही दर मान्य नाहीत तर पूर्वीचेच दर मान्य करावेत हे कळविले आहे. आताचे दर एक वर्ष स्थगित आहे. राज्य सरकारने केलेली विशेषाधिकारातील पिटीशन त्यांना मान्य करावी लागते. उपसा सिंचन योजनांतर्गत शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कार्यवाही केली आहे.