Godavari Irrigation Scheme : किमान शंभर कोटींचे पॅकेज द्या

Chhatrapati Sambhajinagar : राज्य सरकारने श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेसाठी ६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. व्याजाच्या दीडशे कोटी संदर्भात बँकेकडून काय तो निर्णय अपेक्षित आहे. यावर तोडगा म्हणून आपण राज्य सरकारकडे बँकेसाठी नांदेड प्रमाणे किमान १०० कोटीचे पॅकेज किंवा दीडशे कोटी दहा वर्ष वापरायला बँकेला सरकारने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहात शनिवारी (ता. २९) आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री सत्तार बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अर्जुन गाढे, उपाध्यक्ष किरण पाटील यांच्यासह इतर संचालकांची उपस्थिती होती.

श्री सत्तर म्हणाले, की ४५ वर्षापासून हा प्रश्न रखडत पडला आहे. वैजापूर तालुक्यातील १४ गावातील जवळपास दोन हजारावर शेतकऱ्यांच्या सातबारावर उपसा सिंचन योजनेच्या कर्जाचा बोजा आहे. ३० जून १९९७ अखेर कर्ज व संचित व्याज योजनेचे २० समान वार्षिक हप्ते करून देत योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा बँकेने १९८८ मध्ये २५५.१७ लाखाचे कर्ज वितरण करून १९९८ मध्ये योजना पुन्हा कार्यान्वित केली.

पाणी साठ्यातील घट, अपुरा व अनियमित वीजपुरवठा, वीज बिलाची थकबाकी यामुळे फेब्रुवारी २००० मध्ये योजना बंद झाली. ३० जून २०२४ अखेर जिल्हा बँकेचे योजनेकडून मुद्दल ६४ कोटी २६ लाख ५९ हजार व व्याजापोटीचे १४५ कोटी २७ लाख ९० हजार अशी एकूण २०९ कोटी ५४ लाख ४९ हजार रुपये येणे बाकी आहे.

सरकारने आता ६४ कोटी रुपये कर्ज माफ केले. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज कमी कसे करावे, याविषयी शासनाने घालून दिलेल्या अटीवर बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार आपण आता एक तर सरकारने १०० कोटीचे पॅकेज बँकेला द्यावे किंवा दीडशे कोटी दहा वर्षासाठी बँकेला व्याप वापरासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी करणार असल्याचे श्री सत्तार यांनी स्पष्ट केले.