अखिल भारतीय किसान सभेच्या माध्यमातून शेतकरी प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या डॉ. अजित नवले यांची नुकतीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्य सचिव या पदावर निवड झाली. ते आजपर्यंतचे सर्वात तरूण राज्य सचिव ठरले आहेत. त्यांना मिळालेली संधी, आगामी वाटचाल, त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरचे विषय, शेतकरी प्रश्नांबद्दलची भूमिका याबाबत त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
किसान सभा ते आता पक्षाचे राज्य सचिव असा आपला प्रवास राहिला. या नवीन जबाबदारीकडे कसे पाहता?
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल स्वाभाविकरित्या आत्मीयता होतीच,आजही ती आहेच. त्यामुळे आता जरी किसान सभेपेक्षा अधिक व्यापक स्वरूपाची जबाबदारी मिळालेली असली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेती-माती हा आयुष्याचाच भाग आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष होण्याचा बिलकुल काही प्रश्न येत नाही. शेतकऱ्यांबरोबरच ग्रामीण भागात पाहिलं तर इतरही श्रमिक घटक अत्यंत हलाखीचं जीवन जगताना दिसतात.
जमीन नावावर नसणारे अनेक शेतकरी किंवा ज्यांना जमीनच नाहीत असे भूमीहीन शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक कारागीर जागतिकीकरणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये बारा बलुतेदार,विविध कामगार, विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला वर्षानुवर्षं दारिद्र्याचं जीवन जगत आहेत. या सगळ्या श्रमिक वर्गासाठी अधिक व्यापक स्तरावर काम करण्याची संधी या पदामुळे मिळाली आहे.
आगामी लढ्याची राजकीय भूमिका कशी असणार?
शेतकरी, कामगार, भूमिहीन, शेतमजूर हे सर्वच श्रमिक घटक आज आर्थिक धोरणांमुळे व्यथीत आहेत. त्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर या सर्वांची एकजूट करून राजकीय पर्याय द्यायला हवा. जोपर्यंत राजकारणामध्ये श्रमिकांच्या हिताचा दबाव गट निर्माण करून पुढे जात नाही; तोपर्यंत गरीब, श्रमिक, शेतकऱ्यांच्या बाजूने धोरणं घेतली जाणार नाहीत. श्रमिकांच्या बाजूचा राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी अधिक ताकदीने काम करणार.
सरकारची भूमिका आणि प्रतिसाद याबद्दल काय सांगाल?
सरकार कॉर्पोरेट कंपन्या, देणग्या देणारे त्यांचे मित्र यांच्या नफ्यासाठी काम करत आहे. सबंध देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीचा वेगवेगळे कायदे, नियम करून या मंडळींना लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सरकारकडून सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणून श्रमिक जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे. त्यामुळे असंतोष आहे. एकजूट होऊ नये यासाठी धर्म, जाती आणि अस्मितांच्या, प्रांतांच्या प्रश्नावर जनतेमध्ये फूट पाडण्याचे अत्यंत पद्धतशीर कारस्थान सुरू असलेले दिसते.
ही कोंडी सोडविण्यासाठी रणनीती नेमकी कशी?
डाव्या शक्ती दररोज रणांगणामध्ये आहेत. श्रमिकांचे प्रश्न समोर आणण्यासाठी डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. त्यांना सर्व विरोधकांची साथ हवी. मात्र अनेक प्रश्नांवर विरोधकसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय काव्याला बळी पडलेले दिसतात. राजकीय पातळीवर विरोधकांची वैचारिक आधारावर एकजूट कशी होईल, यासाठी प्रयत्न करून जनतेचे मूळ प्रश्न घेऊन पुढे जायचे, हीच आमची रणनीती राहील.
आजघडीला आंदोलनांची धार कमी होत आहे का?
असे काही नाही,आंदोलने तीव्रच आहेत. मराठा आंदोलन जे झाले, त्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी होते. मराठा आंदोलनातून जो असंतोष प्रकट झाला, त्याची मुळं शेतीच्या प्रश्नांत असल्याचं लक्षात घेतलं पाहिजे. आज सर्वच वंचित समाज घटक अस्वस्थ आहेत. परभणीत संविधानाची प्रतिकृती खराब केल्याच्या विरोधात सुरू झालेलं आंदोलन तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी पाहिलं. संतोष देशमुख यांची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली,
त्या विरोधात जनतेमधून प्रचंड आक्रोश पुढे येतोय. शेतकरी, श्रमिक आणि वेगवेगळे जनविभाग हे आंदोलनामध्ये आहेत. मात्र आंदोलनात वैचारिक चेहरे यायला पाहिजेत. धर्म-जातीच्या पलीकडे जाऊन मुख्य प्रश्नांवर आंदोलनाची दिशा ठरली पाहिजे. त्यामध्ये मात्र कुठेतरी कमजोरी राहते आणि त्यामुळे परिणामकारकता कमी झालेली दिसते आहे. ती त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.
आगामी काळात राजकीय आघाडीवर लढण्यासाठी अजेंडा काय आहे?
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना भोवली. कांदा व दूध उत्पादक पट्ट्यात सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार पडले. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत असं होऊ नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा विरुद्ध ओबीसी, आदिवासी विरुद्ध धनगर, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी तेढ निर्माण करून जातीय आणि धर्मांधतेचे विष कालवले. ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’ ही इंग्रजांची नीती वापरून विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या.
त्यामुळे आगामी काळामध्ये हा जो असंतोष, आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून सर्वच वेगवेगळ्या जाती धर्मांच्या लोकांमध्ये आहे, तो सगळा वर्ग संघटित करणे, जाती–धर्म–अस्मिता–प्रांत याच्या पलीकडे जाऊन सर्व श्रमिक एक आहोत आणि हीच खरी अस्मिता आहे, हाच आमचा खरा गर्व करण्याजोगा मुद्दा आहे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन सर्व श्रमिकांना एकत्र करत राजकीय पर्याय बळकट करणे अशी पक्षाची दिशा असणार आहे. सगळ्या डाव्या संघटना, पक्ष यांच्या जोडीला लोकशाही, संविधानाला मानणारे पक्ष, संघटना या सगळ्यांना एकत्र करून एक व्यापक एकजूट या सगळ्यांमध्ये निर्माण करू.
राज्याच्या सध्याच्या सामाजिक स्थितीकडे कसे पाहता?
महाराष्ट्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आंदोलनाची सायकल्स येताना दिसतात. मोठ्या प्रमाणात जनतेमध्ये रोष निर्माण होतो. महाराष्ट्रामध्ये १ जूनला सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा संप तेरा दिवस चालला, दूध, ऊस, कांद्याच्या प्रश्नावर वेगवेगळी आंदोलन झाली, लाँग मार्च निघाले; मात्र जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारे शेतकरी रस्त्यावर येतात तेव्हा त्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यात फूट पाडली जाते.
आंदोलनांचा फोकस हा धर्म आणि जातीच्या प्रश्‍नाकडे शिफ्ट करण्याची रणनीती सत्ताधाऱ्यांची आहे. समाज अशांत केला जातो. शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन यासह वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठीच्या जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं सुरू आहेत. हा फोकस डायव्हर्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आधारित आंदोलनांना हवा दिली गेली. आर्थिक प्रश्‍नांना बाजूला टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
कांद्याच्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे...
कांद्याचा जो प्रश्न आहे तो सोडवण्याची इच्छाशक्ती सरकारची नाही. कांदा खरेदी आणि विक्रीचे मेकॅनिझम हे व्यवस्थित करून आधारभावाचे संरक्षण देऊन कामकाज झाले तर शेतकऱ्यांनाही घामाचे दाम रास्तपणाने मिळतील. ग्राहकांना सुद्धा कांद्याचा पुरवठा योग्य दरामध्ये होईल. त्यावर निर्यातबंदी हा पर्याय नाही. सरकारने नीतिमत्ता ठेवून हस्तक्षेप करावा. वेळोवेळी निर्यातबंदी, निर्यात शुल्कवाढ, किमान निर्यात शुल्क असे निर्णय घेतल्याने निर्यातीला अटकाव केला जातो.
त्यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यातदार म्हणून जी विश्‍वासार्हता आहे, तिलाच सुरुंग लावला जातो आहे. हे शेतकरीविरोधी धोरण सरकारने बंद करावे. कांद्याचा प्रश्न नक्कीच सोडविला जाऊ शकतो; मात्र दुर्दैवानं राज्यकर्त्यांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध कांद्याच्या राजकारणामध्ये सामावलेले आहेत.
ती मोठी लॉबी सत्ताधाऱ्यांबरोबर आहे. तिचा त्यांना लाभ पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंदी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे शेतकरी विरोधी धोरणं यांचा भडिमार केला जातो. दुसऱ्या बाजूला जो ग्राहक समर्थक वर्ग जो आहे शहरांमध्ये राहणारा तिथे असंतोष सरकारच्या विरोधात निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना बळी देण्याचं काम भाजप सरकारच्या वतीने होत आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सरकार घेत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही.
शेतीशी संबंधित कोणते प्रश्न तुम्ही प्राधान्याने हाती घेणार आहात?
आज जे शेतकरी घटक अर्थव्यवस्थेमुळे विकास प्रक्रियेपासून दूर राहिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी लढा देणे हा आमच्या कामाचा नक्कीच सर्वांत प्राधान्याचा मुद्दा राहणार आहे. आधारभूत भाव हा शेतकरी आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस या सगळ्या प्रमुख पिकांच्या प्रश्नांबद्दल आम्ही लढणार आहोत. त्याच्या जोडीला हिरड्यासारखं आदिवासी भागात येणारं पीक किंवा भात, वरई, नागली अशी आदिवासी भागातील इतर पिके आहेत, त्यांनासुद्धा घामाचा दाम मिळाला पाहिजे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विमा अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. दुर्दैवानं सरकारच्या अत्यंत भ्रष्ट कारभारामुळे योजनेचं वाटोळं करण्यात आलं आहे. कुंपणच शेती खाऊ लागल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. पिकविमा अधिक ताकदीने शेतकऱ्यांच्या बाजूचा कसा करता येईल, यासाठी काम करणार आहोत. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी केल्याशिवाय आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना आधार मिळणार नाही. शेतीच्या उत्पादन खर्चात कपात, दीड पट हमीभाव, शेतकरीकेंद्रित पीकविमा आणि जमिनीचे हक्क हे चार मुद्दे आमच्या अजेंड्यावर अग्रस्थानी आहेत.
नवी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर कशा पद्धतीने काम सुरू झाले आहे?
सर्व ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्त्यांच्या श्रमातून सबंध महाराष्ट्रभर श्रमिकांची चळवळ उभी आहे. सर्वांची एकजूट हे बलस्थान आहे. श्रमिकांच्या लढ्यात वरिष्ठांच्या आणि माझ्या सहकाऱ्यांच्या साथीने कामाला सुरुवात केलेली आहे. गावागावांमध्ये गायरान, सरकारी बेनामी किंवा ग्रामपंचायतीच्या जमिनी आहेत.
त्यावर लोकांनी घरं बांधलीत, परंतु त्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या किंवा श्रमिकांच्या नावे नाहीत. निवासाचा सुद्धा मोठा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये आहे. शहरी भागात निवाऱ्याचा आणि कामगारांचे प्रश्न, त्यांच्या जोडीला शहरे आणि ग्रामीण भागामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची साधनांची दुरवस्था झालेली आहे.
तो प्रश्न प्राधान्याने घेण्याचा विचार आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापक आंदोलन उभे करून निवारा आणि वाहतूक या दोन प्रश्नांवर एक मोठं आंदोलन येत्या काळामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली उभे करण्याचा प्रयत्न राहील. अर्थातच शेती, शेतमजूर, कामगार महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न वेगवेगळ्या आघाड्यांच्या माध्यमातून आम्ही पुढे घेऊन जाऊ.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
