Government Scheme : जानेवारी संपला तरी जलसंपदा, पाणीपुरवठा योजनांसाठी हात आखडता

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Department of Water Resources : मुंबई : राज्याच्या सात लाख १७ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या अर्थकारणाचा गाडा चालवा तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांसाठी पैसे खर्च केले जावेत, अशी अपेक्षा असते.

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जानेवारी महिन्यापर्यंत ६० टक्केही निधी खर्च होत नसल्याचे समोर आले आहेत. केवळ २ लाख ५२ हजार ८४५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ही आकडेवारी एकूण तरतुदीच्या केवळ ३५ टक्केच आहे.

ग्रामीण भागाशी संबधित असलेले जलसंपदा, मृदा जलसंधारण, सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागानेही विविध योजनांसाठी हात आखडता घेतला आहे. जलसंपदा विभागासाठी अर्थसंकल्पात २३ हजार २९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी १२ हजार ५३६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

या विभागाने विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीच्या केवळ २८.१ टक्के खर्च केला आहे. मोठ्या सिंचन प्रकल्पांच्या भांडवली खर्चासाठी ९५१७ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी ५३४६ कोटी रुपये वितरित झाले असून, त्यापैकी २२३१ कोटी म्हणजे २३ टक्के खर्च झाला आहे.

मध्यम प्रकल्पांसाठी ५५६९ कोटी रुपयांचा तर लघू प्रकल्पांसाठी २२२५ रुपयांची तरतूद आहे. यापैकी अनुक्रमे २१ आणि २३ टक्के खर्च झाला आहे. पूरनियंत्रण प्रकल्पांसाठी २०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

त्यापैकी ३९.०९४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यातील २९.९०५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ही टक्केवारी तरतुदीच्या १४ टक्के आहे.

पाणीपुरवठा, जलसंधारणाची गती संथ
पाणीपुरवठा विभागासाठी अर्थसंकल्पात १७ हजार २९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ९३२७ कोटी म्हणजे ५३ टक्के निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यातील ४९२२.१६३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

ही टक्केवारी एकूण तरतुदीच्या २८ टक्के आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि शहर विकासासाठी सर्वाधिक १७ हजार १४१ रुपयांती तरतूद केली होती. त्यापैकी ९२२५ कोटी वितरित झाले असून ४८४६ कोटी रुपये म्हणजेच २८ टक्केच खर्च झाला आहे.

मृदा व जलसंधारणाची कामे विविध विभागांमार्फत राबविली जातात. त्यामुळे त्यासाठी मोठी तरतूद असली तरी मृदा व जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनासाठी ४९१७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

त्यापैकी ५२ टक्के म्हणजे २५६७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यापैकी १८५७ कोटी रुपये म्हणजेचे ३५ टक्के निधी खर्च केला आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी ७८६४ कोटी रुपये खर्च केला आहे. यापैकी ३८८७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकूण तरतुदीच्या ४९ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

विविध विभागांसाठी तरतुदी व खर्च (कोटींत)
विभाग---तरतूद---खर्च---टक्केवारी
पर्यटन---३४६६---५७४---१६
महिला व बालविकास---६७३७---३७२०---५५
पर्यावरण---४४७---६०.३५०---१३
आदिवासी विकास---२१०१३---७७२८---३६
सामाजिक न्याय---२८८३१---११३४१---३९
अन्न व नागरी पुरवठा---१६६२२---७५००---४५
शालेय शिक्षण---८२२६३---५५२७९---६७
महसूल व वने---२३११४---७७६७---३३