पूरनियंत्रण कायद्याची गरज ः प्रदीप पुरंदरे

कोल्हापूर ः महापुराला रोखण्यासाठी पूरनियंत्रण कायदा झाला पाहिजे. महापूर नीती निर्माण केली पाहिजे. पुराचे निष्कर्ष घाईने काढणे चुकीचे ठरेल. ‘लोकल ते ग्लोबल’ असा पूर्ण अभ्यास होऊनच सर्वसमावेशक निर्णय अपेक्षित असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी बुधवारी (ता. १९) येथे व्यक्त केले. 

शिवाजी विद्यापीठातील भूगोल विभागात त्यांनी स्थानिक संस्था, अभ्यासप्रेमींशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी हे मत माध्यमांसमोर व्यक्त केले. बैठकीत पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली.

भूगोल विभागाच्या पुढाकारातून बैठकीत सुमारे अडीच तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. चर्चेच्या शेवटी पुरंदरे म्हणाले, ‘‘मुंबईसाठी केवळ दहा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी पाच समित्या आतापर्यंत नेमल्या. नऊ अहवाल तयार झाले. पैकी एकाचीही पूर्ण अंमलबजावणी नाही. नव्या अहवालात ६० टक्के जुन्याच शिफारशी आहेत. याचाही विचार अपेक्षित आहे. आता पूरनियंत्रणासाठी कायदा तयार झाला पाहिजे. त्याचे नियम होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 

महापूर नीती निर्माण झाली पाहिजे. नद्याजोड प्रकल्प, कृष्णा-भीमा या योजना चुकीच्या आहेत, हे सर्वांना सांगितले पाहिजे. महापुराची जबाबदारी निश्‍चित झाली पाहिजे. आपत्कालीन निधीबरोबरच पूरनियंत्रण निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. एकमेकांवर आरोप न करता सर्वसमावेशक अहवाल तयार झाला पाहिजे. हवामान बदलाचा विचार झाला पाहिजे. अलमट्टी, अतिक्रमणे, पूररेषा, नदीपात्रांतील गाळ काढणे, पूरपरिसरातील ऊस लावताना जागा सोडणे, जलवैज्ञानिकांची नियुक्ती यांसह सर्वच विषयांचा सखोल अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतरच पूर का आला किंवा येऊ नये, यावर निष्कर्ष  काढले पाहिजेत.’’

बैठकीत भूगोल विभागाचे प्रमुख डॉ. सचिन पन्हाळकर, ज्येष्ठ वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर, सिटिझन फोरमचे प्रसाद जाधव, गिरीश फोंडे, शिवाजीराव परुळेकर, सुनील आरवडेकर, आदम मुजावर, पर्यावरणप्रेमी उदय गायकवाड, अभियंता महेश जाधव, एम. एस. पाटील, चंद्रकांत कोंडेकरी, आपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई, सुभाष आठले, प्रा. आसावरी जाधव, प्रकाश कांबळे, वैभवराज राजेभोसले आदींनी मुद्दे मांडले.