Agriculture Department: 'कृषी’तील बदल्यांचा सावळागोंधळ सुरू

Mumbai News: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बदल्यांचे अधिकार आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांना दिले असले, तरी त्यातील सावळागोंधळ पुढे येत आहे. समुपदेशन आणि विनंती बदल्यांमध्ये योग्य कारणांसह, योग्य ठिकाणी बदली न झाल्याने मंत्र्यांकडे दाद मागितली, मात्र कृषिमंत्री कोकाटे यांनी आदेश देऊनही ५० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना प्रशासनाने थंड बस्त्यात ठेवले आहे.

कृषिमंत्री नव्याने वादात सापडलेले असताना त्यांना हटविण्यासाठी विरोधकांसह पक्षांतर्गत विरोधकांनीही दंड थोपटले होते.  मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोकाटे यांना अभय देत संधी दिली आहे. मात्र या घडामोडींचा फायदा घेत प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार घडला आहे.

एरवी बदल्यांमध्ये मलई खाण्याचा प्रकार होत असल्याने जास्तीत जास्त वाद मे, जून महिन्यांत उफाळून येत असत. त्यामुळे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी अ, ब, क आणि ड वर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कृषी आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. कृषी सहसंचालक, अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार केवळ मंत्र्यांकडे ठेवण्यात आले आहेत. तर कृषी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी या संवर्गातील बदल्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले होते.

कृषी विभागातील क्रांतीकारी निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात होते. यामुळे काही ठिकाणी अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दणका बसला. गुणनियंत्रण विभागासह मलईदार ठिकाणी नव्याने नियुक्त्या करण्यता आल्या. मात्र, कृषिमंत्र्यांना हे अधिकार स्वत:कडे ठेवूनही करता आले असते. मात्र सध्या कृषी विभागात अधिकारी राज सुरू आहे. कृषिमंत्री एकामागोमाग एका वादात अडकत चालल्याने अधिकाऱ्यांची चलती आहे. परिणामी, मंत्र्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाला थंड बस्त्यात ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

समुपदेशन आणि विनंती बदलीने पदस्थापना मिळालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी पदभार न घेतल्याने ९९ जणांना कृषी आयुक्तांनी पदमुक्त केले आहे. मात्र, त्यांनी नवा पदभार घेतला नाही. यातील ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे धाव घेतली. अत्यावश्यक कारणांसह त्यांनी कागदपत्रे सादर करत विनंती बदलीचे अर्ज केले होते. आठ दिवसांपूर्वी कृषिमंत्र्यांनी त्या बदल्यांना मान्यताही दिली होती. मात्र, हा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयातील कृषी विभागात पडून आहे. तांत्रिक कारणे पुढे करून बदल्या थांबवल्या आहेत. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांना मध्यस्थांकरवी फोनवरून संपर्क साधला असून त्यांना योग्य तो संदेश देण्यात येत आहे. त्यामुळे हे अधिकारी आता मंत्रालयात ठाण मांडून बसले आहेत.

शिफारशी मंत्र्यांकडे, अधिकार प्रशासनाकडे

आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी मंत्री, आमदार आपल्या लेटरहेडवर मंत्र्यांकडे शिफारस करत आहेत. मात्र, मंत्र्यांकडे अधिकारच नसल्याने आलेल्या पत्रांसह संबधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कृषी विभागाच्या पाचव्या मजल्याकडे पाठविले जाते. मात्र, बदल्यांत मंत्र्यांचा हस्तक्षेपच नसल्याने प्रशासनाच्या अंगावर मूठभर मांस चढले आहे. या सावळागोंधळामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावरही परिणाम होत आहे.