Yavatmal ZP : यवतमाळ जिल्हा परिषदेत बदल्यांचे वेध; लवकरच सेवाज्येष्ठता याद्या

Yavatmal News : दरवर्षी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मे महिन्यात करण्यात येतात. यंदा बदल्यांच्या अनुषंगाने अद्यापही शासनाने होकार दर्शविला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्थाच निर्माण झाला आहे. तरीसुद्धा सामान्य प्रशासन विभागाने बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली असून, पुढील आठवड्यात सेवा ज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी सेवा बजावणाऱ्यांचे लक्ष मे महिन्यातील प्रशासकीय बदली प्रक्रियेवर राहते. दरवर्षी बदल्यांच्या वेळापत्रकांबाबत शासनस्तरावरून एप्रिल महिन्यात पत्र काढण्यात येते. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून बदल्यांची तयारी करण्यात येते. सर्वच विभागातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून सेवाज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध करण्याचे आदेश निर्गमित केल्या जाते.

यंदा मात्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कुठल्याही प्रकारचे आदेश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक बदल्यांच्या दृष्टीने शासनाने निर्णय घेतला आहे. तरीसुद्धा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कुठल्याही हालचाली दिसून आलेल्या नाहीत.

आता एप्रिल महिना अर्ध्याहून अधिक संपला असून, लवकरच बदल्यांचे आदेश येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी गडबड होऊ नये म्हणून जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करणे सुरू केले आहे.

आतापर्यंत सामान्य प्रशासन विभागातील सर्वच संवर्गातील बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित झाली असून, पुढील आठवड्यात कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तर इतर विभागानेसुद्धा बदलीच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे. एकंदरीत बदली पात्र कर्मचाऱ्यांचे लक्ष शासन आदेशाकडे लागले आहे.

‘लाँग स्टे’ तोडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ

एकाच ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ झालेले कर्मचारी आता बदलीपात्रमध्ये येण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय बदलीतून सोयीचे ठिकाण मिळणार नाही, हे ओळखून काही कर्मचारी आतापासूनच ‘लाँग स्टे’ तोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाला करडी नजर ठेवावी लागणार आहे. अन्यथा प्रशासकीय बदल्यांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.