मोदी सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील : दानवे
शेतीसाठी आर्थिक तरतूद करून नवीन योजना आणतील अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद न करून शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असल्याचे मोदी सरकारने अंतरिम बजेट सादर करताना दाखवून दिले.
ग्रामीण भाग, शेतकरी व शेतमजूर यासाठी कोणतीही ठोस योजना न आणून मोदी सरकारने ते केवळ धार्मिक बाबींवर निवडून येतील, असा गोड गैरसमज करून घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया ट्विटरद्वारे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली.
केवळ जुनेच पाढे वाचण्यात आले : अजित नवले
शेतकरी, ग्रामीण विभाग व बेरोजगार तरुणांची घोर उपेक्षा करणारा अंतरिम अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्क्यांवरून १.८ टक्का खाली येत असल्यामुळे या वेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते.
नव्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबविण्याची मोठी संधी होती, मात्र कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात न आल्यामुळे सरकारने ही संधी घालवली आहे. शेतीवरील संकट दूर करण्यासाठी रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीनअंतर्गत कांदा, टोमॅटोसारख्या नाशिवंत पिकांसाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन,
वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी भरीव उपाययोजना अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली.
सर्वसामान्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री शिंदे
आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा आणि विकसनशील भारत ते विकसित भारत अशी वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प आहे.हा केंद्रीय अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागील १० वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित असून देशाला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे,
असेही मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे. सर्वसमावेशक, सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, महिला, तरुण, अबालवृद्ध, शेतकरी, कामगार या सर्वांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला व त्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे,, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केली.
विकसित भारताची पायाभरणी करणारा : अजित पवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासीयांची मने जिंकणारा आहे.
अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. श्री. पवार म्हणाले, की गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी कॉर्पस फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
एका हाताने दिले, तर दुसऱ्या हाताने काढून घेतले : राजू शेट्टी
गेल्या दहा वर्षांत सरकारला शेतकरी व सामान्यांसाठी काहीही करता आले नाही. तर तीन महिन्यांच्या बजेटवर काय अपेक्षा ठेवणार. केंद्राच्या फुटकळ तरतुदी अत्यंत निराशाजनक आहेत. जनतेच्या हाताला काही लागणार नाही. पाम तेल आयात केल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे, त्यामुळे हमीभावापेक्षा दर कमी झाले.
साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने उसाला दर मिळत नाही. केंद्र सरकार केवळ किसान पीएम योजनेचे आकडे तोंडावर फेकत आहे. गेल्या वर्षी किती खते विकली? त्याचे बाजार मूल्य किती होते? बाजार मूल्याची किंमत वजा करून पीएम किसान योजनेची वजाबाकी करून आकडेवारी जाहीर करावी.
एकीकडे पीएम किसान योजनेतून दिल्यासारखं करायचं आणि रासायनिक खतातून काढून घ्यायचं. केंद्र सरकारमधील काही लोकांचा अहंकार आणि आत्मविश्वास वाढला आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी, कामगारांना खड्ड्यात घालणारा : रघुनाथदादा पाटील
केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षांत दिलेली आश्‍वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे नव्याने त्यांच्याकडे देण्यासारख काहीही नाही. एकही तरतूद आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेली नाही. यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे लबाडा घरच आवतण असून, ते जेवल्या शिवाय काय खरे नाही.
एकीकडे अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनच्या गप्पा मारायच्या आणि प्रत्यक्षात शेतकरी आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामुळे या अर्थसंकल्पाला काहीही अर्थ नाही. गोरगरीब, शेतकरी, कामगार यांना खड्ड्यात घालणारा आणि मूठभर श्रीमंतांना आणखी श्रीमंत करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
अंतरिम अर्थसंकल्प निव्वळ धूळफेक : जयंत पाटील
देशातील बेरोजगारी आणि महागाई कमी करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना या अर्थसंकल्पात नाही. या बजेटमध्ये देशातील दलित आणि आदिवासींसाठी नक्की काय आहे असा प्रश्‍न मला पडतो. अर्थसंकल्पात सर्वाधिक वेळा पंतप्रधानांचा उल्लेख केला गेला. प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये देखील कोणतेही बदल या अर्थसंकल्पात केले गेलेले नाहीत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती समोर येऊ नये म्हणूनच बहुधा या वर्षी पहिल्यांदाच देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेलेला नाही. निराशाजनक, नकारात्मक आणि नावीन्य नसलेला असा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प : फडणवीस
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (ता. १) मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेषत: महिला, शेतकरी, गरीब, युवा आणि मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
१ कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा संकल्प यात आहे. गरीब, चाळीत, झोपडपट्टीत राहणारे, मध्यमवर्गीय यांना स्वत:चे घर घेण्यासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहे. १ लाख कोटींचा व्याजमुक्त निधी तयार करुन युवांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय तर अतिशय क्रांतिकारी आहे. विकसित भारताचा रोडमॅप पूर्णकालीन अर्थसंकल्पातून येईल. आत्मविश्वास देणारा सुद्धा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरद्वारे व्यक्त केली.
अर्थसंकल्प म्हणजे जादूचे प्रयोग : उद्धव ठाकरे
तुम्ही शेतकऱ्यांना अतिरेकी समजत होतात आता त्यांच्याबद्दल बोलताय. हे सगळे जादूचे प्रयोग सुरू आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे टोपी घालण्याचा प्रकार आहे. आता महिलांना फुकट सिलिंडर देतील.
तरुणांना नोकऱ्या देणार असे म्हटले मग १० वर्षे काय केलं? आता खड्डा खणायचा आहे, मग मतांची माती टाकायची आहे. प्रत्येक ठिकाणी जाऊन या १० वर्षांतील सरकारचा कामाचा आढावा घ्या, अर्थसंकल्पामध्ये जे मांडल गेलं त्यात किती मिळाले, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. पेण येथे त्यांची सभा पार पडली. या वेळी ते बोलत होते.
शेतीच्या दृष्टिकोनातून संतुलित : धनंजय मुंडे
केंद्र सरकारने आज सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील शेतकऱ्यांना पुरेपूर न्याय व काळानुरूप शेतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजनांबाबत संतुलन साधले आहे.
आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी पत आराखडा २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारित करण्याच्या घोषणेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज प्रणालीचा फायदा होऊन खासगी सावकारीपासून त्यांची सुटका होणार असून, शेतीपूरक उद्योगांसाठी अधिकचे भांडवल उपलब्ध होणार आहे.
नैसर्गिक शेतीला बळ देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्यामुळे १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी बळ मिळण्यासोबतच ग्राहकांना सुद्धा विषमुक्त अन्न उपलब्ध होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्रिकृषी धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी ऊर्जादाता होणारा अर्थसंकल्प : पाशा पटेल
जगाला सर्वांत जास्त भेडसाविणाऱ्या हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीच्या समस्येमुळे २०३० पर्यंत गहू, दूध आणि तांदळाचे उत्पादन ४० टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा धोका विविध तज्ज्ञांनी दिला आहे. हे धोके कमी करत, शेती आणि माणूस वाचविण्यासाठी २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा पुढाकार घेतला आहे.
यासाठी हरित ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बायोमास उत्पादन आणि खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद जुलैमध्ये दिसणार आहे. या माध्यमातून शेतकरी आता केवळ अन्नदाता न राहता ऊर्जादाता होणार आहे. विविध संशोधनासाठी १ लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.
यामधील १ हजार कोटी रुपये केवळ बांबू संशोधनासाठी मिळणार आहे. याबरोबरच आता नॅनो डीएपीसाठी देखील मोठी तरतूद आहे. तसेच विश्‍वकर्मा योजनेतून गावातील बारा बलुत्यांच्या कामांना उद्योगांचा दर्जा मिळणार आहे. यामुळे शेती आणि कामगारांसाठी ऊर्जा देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली.
बजेट भाषण नव्हे, प्रचार सभा : अनिल घनवट
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी फक्त सत्ताधारी पक्षाने दहा वर्षांत केलेल्या कामांचे गोडवे गायले आहेत. कृषी क्षेत्रातील फक्त डेअरी क्षेत्रापुढे एक गाजराची पेंढी बांधण्यापलीकडे काहीच उल्लेख नाही.
अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींवर टीका टाळण्यासाठी ठोस जाहीर केलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर, जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर आघात अपेक्षित आहेत असे दिसते. निराशाजनक अर्थ संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वतंत्र भारत पार्टीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.