Agriculture Development: समतोल विकासाचा सर्वोत्तम पर्याय

गिरीश महाजन

Rural Development: राज्यात दरवर्षी लाखो लिटर पाणी वाहून समुद्रात जाते. दुसरीकडे दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र होरपळून निघतो. पाणीटंचाईमुळे कृषी उत्पादनांवर साहजिकच वाईट परिणाम होत आहे. नागरी क्षेत्रांमध्येही पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पाण्याच्या अल्प पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्‍यांना व शेतीला मोठ्या प्रमाणावर संकटांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ‘नदी जोड प्रकल्प’ एक महत्त्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो. या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाण्याचा पुरवठा सुधारणे हा आहे.

त्याद्वारे एक नदी दुसऱ्‍या नदीला जोडली जाऊन, पाण्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल. शेतकऱ्‍यांना अधिक पाणी मिळेल आणि शेतीला व्यवसायाला चालना मिळेल. नदी जोड प्रकल्पामुळे जलसंचय करण्याची क्षमता वाढवता येईल, ज्यामुळे पावसाच्या कमी प्रमाणातही पाणी उपलब्ध राहील. हे कृषी उत्पादनावर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. दिवसेंदिवस बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्याचे प्रमाण विषम स्वरूपाचे झाले असून काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते, याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रावर होताना दिसून येत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहे.

आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची देशपातळीवर विचार करणारी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ऑगस्ट १९८० मध्ये प्रस्तावित झाली असून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नवी दिल्ली या संस्थेची १९८२ मध्ये निर्मिती केली. त्यामागचा उद्देश राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तडीला नेण्यासाठी देशातील विविध राज्यांची मानसिकता अनुकूल करणे हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार या नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कटिबद्ध असून या निर्णयामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होऊन लाखो हेक्टर जमीन ओलीताखाली येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने हिमालयीन प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी कालव्यांच्या जाळ्यांद्वारे पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात हस्तांतरित करण्याचे आहे. ही संस्था प्रामुख्याने नद्यांना जोडण्याशी संबंधित प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करते. महाराष्ट्रातील पेयजल उपलब्धता, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांगीण विकासाचा समतोल राखण्याकरिता राज्याची पाणी साठवण व सिंचन क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता असून नदीजोड प्रकल्प याकरिता सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहे. महाराष्ट्राचे भविष्य पाणीदार करण्यासाठी शासनाने काही मोठे निर्णय घेतले आहे. या निर्णयांमुळे दुष्काळग्रस्त भागांना नवी दिशा मिळणार आहे. त्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून सर्व विभागांच्या विकासांचा समतोल साधण्यासाठी खालील नमूद प्रकल्पांची कामे हाती घेणे प्रस्तावित आहे.

पूर्व पश्चिम विदर्भ- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प.

मराठवाडा-दमणगंगा-एकदरे गोदावरी नदीजोड प्रकल्प.

उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) - दमणगंगा - वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्प.

उत्तर महाराष्ट्र - नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प.

मुंबई महानगर - दमणगंगा - पिंजल नदीजोड प्रकल्प.

हे सर्व नदीजोड प्रकल्प राज्याला नव जीवन देणारे ठरणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात भर पडणार आहे.

नदीजोड प्रकल्प उद्देश

महाराष्ट्रातील पेयजल उपलब्धता, कृषी व औद्योगीक क्षेत्रास चालना देणे हा नदी जोड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेने शेती उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या होईल. ग्रामीण व शहरी भागातील क्रयशक्तीला वाव मिळेल. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. जलाशय निर्मितीमुळे भूजल पातळीत वाढ होईल. जैवविविधता वाढीचे वातावरण निर्माण होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. पर्यटन क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकी निर्माण होऊन विकसित महाराष्ट्र व पर्यायाने विकसित भारताचे लक्ष पूर्ण होईल. नदीजोड प्रकल्प हे महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी सुद्धा आदर्श प्रकल्प होऊन इतर दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी प्रेरणादायक ठरतील.

सिंचन अनुशेष, प्रकल्प व मर्यादा

महाराष्ट्र शासनाने अनेक सिंचन प्रकल्प राबविले आहेत. तथापि गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा नदी उपखोऱ्यात मुबलक पाणी साठा उपलब्ध असतानाही सिंचन व पाणी साठवण क्षमता कमी असल्याने विदर्भ हा प्रगत महाराष्ट्रातील अनुशेषधारक प्रदेश गणल्या गेला आहे. पूर्व विदर्भातील वैनगंगेस अनेक नद्या मिळत असून वैनगंगा नदीवर गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अस्तित्वात आहे. विदर्भतील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती व पाणी टंचाईचे निराकरण करण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पातील उपलब्ध अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या उपाययोजनेबाबत सर्वंकष विचार शासनाच्या दृष्टिक्षेपात आला असून वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नावारूपास आला.

गतिमान व शाश्वत धोरण

राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण (nwda) यांनी राष्ट्रीय पातळीवर व राज्यांतर्गत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाच्या योजना आखल्या आहेत. अभिकरणाने सुचविल्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातील पाणी तूट असलेल्या क्षेत्रात प्रस्तावित केलेल्या योजनांच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने तांत्रिकदृष्ट्‌या तुटीचे क्षेत्र, वहन अंतराची लांबी व एकूण उपसा उंची या बाबतची तपासणी करून अंतिमतः वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नळगंगा (पूर्णा) ही नदीजोड योजना प्रस्तावित केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाचे पत्र दि.१७/१२/२०१८ अन्वये शासनास सादर केला. कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने या प्रकल्पात आर्थिक, सामाजिक तसेच मानसिक दृष्टिकोन व दृढनिश्चय आवश्यक होता. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरीता मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांच्या पुढाकाराने युद्ध पातळीवर धाडसी निर्णय घेऊन त्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. हा प्रकल्प विदर्भातील पाणी टंचाईच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

(लेखक जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) आहेत.)

(शब्दांकन : दीपक नारनवर, जनसंपर्क अधिकारी)