Onion Milk Agitation : कांदा, दूध प्रश्‍नांवरून नगरला दुसऱ्या दिवशी ठिय्या आंदोलन

Nagar News : दुधाला ४० रुपयांचा हमीदर मिळावा, कांद्याच्या दरात वाढ व्हावी यांसह विविध मागण्यांसाठी खासदार नीलेश लंके यांनी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन शनिवारी (ता.६) दुसऱ्या दिवशी सुरू होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारावे, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. आंदोलनकर्ते आणि प्रशासनात पेच निर्माण झाला आहे.

दुधाला प्रति लिटर ४० रुपयांचा हमीदर मिळावा, कांद्याच्या दरात वाढ करावी यांसह शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यात यावेत या मागणीसाठी नगरचे खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (ता.५) नगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या जवळ येऊन स्वीकारावे व म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती.

मात्र जिल्हाधिकारी आंदोलन स्थळी न आल्यामुळे नीलेश लंके यांच्यासह महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे पदाधिकारी जिल्हाभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी जोपर्यंत जिल्हाधिकारी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन घेत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील अशी भूमिका घेत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले आहे.

दुसऱ्या दिवशीही शनिवारीही हे आंदोलन सुरू असून जिल्हाभरातील विविध पक्ष संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे येऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या वेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने जमा झाले आहेत. आंदोलनस्थळी गाई-म्हशी यांसह जनावरे आणून बांधलेली आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना जेवणाचे व्यवस्था करण्यासाठी महिलांनी येथे स्वयंपाक करण्याला सुरुवात केली. विविध संघटना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाषणे करत सरकार तसेच प्रशासनावर संताप व्यक्त केला. आंदोलनस्थळी कांद्याची माळ घातलेले दुधाचे कॅन लावण्यात आले आहे. आता हे आंदोलन नेमके कसे संपते याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यात काही मंत्र्यांकडून दिशाभूल : नीलेश लंके

खासदार नीलेश लंके म्हणाले, ‘‘दूध, कांदा या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर आम्ही आंदोलन करत आहोत, ही काही चूक करत नाहीत. ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष शेतकरी दूध व्यवसाय करतो, कांदा उत्पादकही मोठ्या प्रमाणात आहेत. दुधाला आणि कांद्याला अनेक दिवसांपासून दर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, याबाबत सरकार फारशी दखल घेत नाही. उलट सरकारमधील काही मंत्री दूध प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर लढण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी झालेलो असून शेतकऱ्यांना न्यायमिळेल पर्यंत लढा सुरू राहील. दूध प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.’’