Onion Mahabank Scheme : ‘कांदा महाबँक’चे तंत्र अन् अर्थशास्त्र

डॉ. किसन लवांडे ७०२०३१००८१

Onion Storage Technology : वर्ष २००७ च्या दरम्यान राहुरी येथे हिंदुस्थान ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने किंवा सहकारी सोसायटीने भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) व अनेक बँकांच्या मदतीने विकिरण व शीतगृह सुविधा कांदा विकिरण आणि साठवणीसाठी उत्पादकांना उभी केली. शेतकरी आपला कांदा आणतील, विकिरण करून भाडेतत्त्वावर साठवण करून विकतील, अशी धारणा होती.

आतापर्यंत किती कांदा शेतकऱ्यांनी विकिरण करून तेथे साठवला याचा तपशील उपलब्ध नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करून कोणी त्याचा लाभ घेत नाहीत, हे विदारक सत्य आहे. लासलगाव येथे ५० ते ६० कोटी व राहुरी येथे जवळपास तेवढाचा पैसा खर्च झाला आहे.

हा पैसा कोणाचा व कोणाच्या कामासाठी उपयोगात आला, याचा ताळेबंद नाही, ऑडिट नाही. विकिरण करून साठवण करण्याचे उपयुक्त तंत्रज्ञान इतर फळे व भाजीपाल्याच्या बाबतीत उपयुक्त ठरले, परंतु ते कांद्याबाबत का उपयुक्त ठरले नाही. कांदा महाबॅंकेचा निर्णय घेताना याचा कोणी तांत्रिकदृष्ट्या प्रामाणिकपणे अभ्यास केला नाही.

या तंत्राने कांद्याला केवळ कोंब येणे टाळता येते. ते प्रमाण सर्वसाधारण साठवण गृहात केवळ पाच टक्के इतके आहे. वीस ते पंचवीस टक्के वजनातील घट व पाच टक्के बुरशी किंवा जिवाणूजन्य रोगांमुळे होणारी घट थांबवता येत नाही. वजनातील घट टाळायची असेल तर त्यासाठी शीतगृह हवे.

शीतगृह व विकिरण हे कॉम्बिनेशन शेतकऱ्यांच्या शेतावर उभे करता येत नाही कारण विकिरण तंत्रज्ञान केवळ ऑटोमिक एनर्जी विभागच हाताळू शकतो. ती सुविधा केवळ ठरावीक जागीच उभी करता येते. कांदा उत्पादक शेतकरी राज्यभर विखुरलेले असतात. विकिरण सुविधेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणारे शेतकरी भाड्याची गाडी करून पाच ते दहा किलोच्या बॅगा भरून विकिरण करून परत आपल्या साठवणूकगृहात आणतील हा आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा कल्पनाविलास आहे.

कांदा विकिरण करून तो शीतगृहात साठवण्याचा खर्च किलोमागे जवळपास सहा ते सात रुपये येऊ शकतो. आणि ते केवळ पाच टक्के कोंब येण्याचे टाळण्यासाठी, हे एकूणच आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. आणि म्हणूनच ना शेतकरी, ना व्यापारी याचा विचार करीत आहेत.

२६ ऑगस्ट २०२४ ला सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथे विकिरण व शीतगृह साठवण तंत्राच्या साह्याने कांद्यासाठी महाबँक उभी करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. ही बातमी वाचून आश्‍चर्य आणि वैषम्य वाटले की भूतकाळातील चुका आणि अनुभव यातून आपण काहीच शिकत नाही.

सरकार किंवा त्यातील मंत्री व अधिकाऱ्यांना देशातील संशोधन केंद्र व कृषी विद्यापीठे यामध्ये काय काम झाले व होत आहे, याचा अंदाज आहे की नाही, माहीत नाही. कृषी संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठे यांना शेतीविषयक कोणतेही धोरण ठरवताना विचारात घेतले जात नाही, यासारखे दुर्दैव नाही.

केवळ तत्कालीन माहितीवर निर्णय घेतले जातात, भूतकाळात याबाबत काही काम झाले की नाही, झाले असल्यास ते किती उपयुक्त ठरले, याचा विचार व आढावा न घेता निर्णय घेतले जातात. कांद्याची साठवण देशात जरुरी आहे. ५० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावरच झाली पाहिजे व ती भविष्यात तशीच होणार आहे. २० टक्के साठवण शीतगृहात शहराच्या जवळ, व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे.

खर्चिक विकिरण तंत्राला बाजूला सारून वातानुकूलित साठवणगृहाची उपयोगिता राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने गेल्या पाच वर्षांपासून तपासून पाहिली. केंद्राने चाकण येथील कलाबायोटेक या कंपनीच्या मदतीने वातानुकूलित साठवणगृहाचा अभ्यास केला, त्यात २५ ते २७ डिग्री सेल्सिअस तापमान व ६५ ते ७० टक्के आर्द्रता राखून कांदा साठवून अभ्यास केला.

कांदा सहा ते आठ महिने केवळ १० ते ११ टक्के घट येऊन टिकला. साठवणगृहातून कांदा बाहेरच्या वातावरणात महिने दोन महिने ठेवला तरी त्याला कोंब आले नाहीत, अशा वातानुकूलित साठवणगृहात कांदा ठेवला तर ९० टक्के कांदा कोंब न येता सहा ते आठ महिने चांगला राहतो, हे सिद्ध केले.

कलाबायोटेक ने मंचर जवळ पेठ येथे पुणे नाशिक रस्त्यावर २००० टनाचे वातानुकूलित साठवणूकगृह उभे केले आहे. त्यात गेली दोन वर्षे नाफेडमार्फत कांदा साठवला जातो. अशा तंत्राला आणि उपक्रमांना पाठिंबा देऊन त्याची साखळी उभी केली पाहिजे. कोणतेही धोरण अभ्यासाअंती आणि तंत्राच्या सल्ल्याने ठरवले तर त्याची उपयुक्तता वाढते व दीर्घकाळ ठरते.

कांदा उत्पादन, साठवण, पुरवठा साखळी, विपणन, आणि भाव स्थिरीकरण यावर खरोखर प्रामाणिकपणे काम करावयाचे असेल तर सरकारने काही शिफारशी जरूर अमलात आणाव्यात. त्यावर सर्व सहमती व्हावी, असा आग्रह नाही.

हंगामनिहाय कांदा लागवडीचे नियोजन व्हावे. भविष्यात कांदा उत्पादन हंगामानुसार किती असावे याचा अंदाज बांधून लागवडीसाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करावे. कायद्याने सक्ती करता येणार नाही, म्हणून प्रबोधन आवश्यक आहे.

प्रत्येक हंगामात लागवड क्षेत्र, पिकाची अवस्था यावरून उत्पादनाचा अंदाज करणारी व्यवस्था निर्माण करावी.

एखादा हंगाम हवामानामुळे वाया गेला तर आकस्मिक नियोजनाची व्यवस्था असावी.

फेब्रुवारी पासूनच कांदा निर्यात सुरू करणे व अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे ती विना अडथळा चालू ठेवणे गरजेचे आहे.

प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळायला हवी.

राज्यात रब्बी हंगामातील कांद्याची ८० टक्के साठवण करावी. त्यातील ६० ते ७० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावर शासनाने मंजूर केलेल्या साठवण गृहात करावी. ३० टक्के कांदा आधी वर्णन केल्याप्रमाणे वातानुकूलित साठवणगृह की ज्यामध्ये विकिरण करण्याची गरज पडत नाही, अशा साठवणगृहात करावी. त्यासाठी अनुदानाची नियमावली तयार करून अनुदान पुरवावे. असे अनुदान शेतकरी उत्पादक

कंपन्या, सक्षम शेतकरी यांना उपलब्ध करून द्यावे.

नाफेड, एनसीसीएफ, पणन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्यामार्फत चार ते पाच लाख टनाचा पूरक साठ (बफर स्टॉक) तयार ठेवावा.

आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कायम स्वरूपी निधीची व्यवस्था निर्माण करावी.

(लेखक राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरुनगरचे माजी संचालक आहेत.)