Onion Storage : विकिरण तंत्राने कांदा साठवणुकीचे वास्तव

Reality of Onion Storage : देशात कांद्याखाली १७ लाख हेक्टरच्या आसपास क्षेत्र असते. त्यातून २७० ते ३०० लाख टन कांदा उत्पादन मिळते. क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४० ते ४५ टक्केपर्यंत असतो. देशांतर्गत उपयोगासाठी ६५ टक्के (१६० ते १९० लाख टन) कांदा वापरला जातो. २० टक्क्यांपर्यंत कांदा वाया जातो (६० लाख टन). वजनातील घट, सड व कोंब येणे यामुळे नुकसान होते.

आठ टक्के कांद्याची निर्यात होते (२० ते २५ लाख टन). सात टक्के कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते (१६ ते २० लाख टन) आणि एक टक्का (३ ते ४ लाख टन) कांदा बीजोत्पादनासाठी वापरला जातो. देशात दरमहा १४ ते १५ लाख टन कांद्याचा पुरवठा बाजाराच्या माध्यमातून करावा लागतो.

उत्पादन मात्र तीन हंगामातील कांद्याच्या लागवडीतून मिळते. त्याची विभागणी खरीप कांदा (ऑक्टोबर - नोव्हेंबर) ३५ ते ४० लाख टन, रांगडा कांदा (जानेवारी - फेब्रुवारी) ४० ते ४५ लाख टन तर रब्बी कांदा (एप्रिल - मे) १८० ते २०० लाख टन अशी होते. जून ते ऑक्टोबर पुरवठ्यासाठी देशाला रब्बी कांद्यावरती अवलंबून राहावे लागते.

त्यामुळे रब्बी कांद्याची साठवण अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जात असावा बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणा या राज्यांत साठवला जातो. थोडक्यात, महाराष्ट्रात ४० ते ५० टक्के उत्पादन होते, ६० टक्के कांदा निर्यात होतो व ५० टक्के साठवला जातो. एवढे मोठे अर्थकारण लक्षात घेता कांद्याच्या बाबतीत राज्यातील शेतकरी धोरणकर्ते व राजकारणी किती संवेदनशील असतील याची कल्पना येते.

सन १९९७ मध्ये कांद्याच्या संशोधनासाठी राजगुरुनगर येथे भारत सरकारने भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेमार्फत केंद्र सुरू केले. या केंद्राचा संस्थापक संचालक म्हणून १४ वर्षे काम करण्याची संधी मला मिळाली. गेल्या २५ ते २६ वर्षांत या केंद्राने मोलाची कामगिरी केली. हंगामनिहाय जातींचा विकास, ठिबक सिंचनावर कांदा उत्पादन, खत व्यवस्थापन, कीड-रोग नियंत्रण आदी उत्पादन तंत्राचा विकास, बीजोत्पादन व कांदा साठवण यावर मोलाचे संशोधन केले.

संशोधनावर आधारित पद्धती शेतकऱ्यांनी उचलून धरल्या व अमलात आणल्या. केंद्राचा विस्तार १० राज्यांत उपकेंद्राच्या माध्यमातून झाला. तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्व देशात झाला. परिणाम स्वरूप उत्पादन व उत्पादकता यात अनुक्रमे पाचपट व दुपट्टीने वाढ झाली. संशोधन केंद्राने विकसित केलेले साठवणगृह महाराष्ट्र सरकारने मान्य करून त्यावर अनुदान उपलब्ध केले.

राज्याच्या कृषी खात्याने कांदा साठवणूक योजना अत्यंत चांगल्या प्रकारे राबवली. १९९७ मध्ये जेमतेम चार लाख टन कांदा राज्यात अगदी जुन्या पद्धतीच्या चाळीत साठवला जात होता. अशा जुन्या चाळीत तीन चार महिन्यांत ५० टक्के कांद्याचे नुकसान होत होते. सुधारित साठवणूक गृहात कांदा पाच ते सहा महिने साठवता येतो व २० ते ३० टक्के नुकसान होते.

या माध्यमातून आता महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जातो, असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने कांद्याचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता व साठवणूक याची नक्की आकडेवारी कधीच खात्रीशीरपणे उपलब्ध होत नाही, कारण तशी सक्षम यंत्रणा आपण उभी करू शकलो नाही.

सुधारित चाळीत होणारे २० ते ३० टक्के नुकसान अजून कसे कमी करता येईल, याचा विचार संशोधन केंद्राने केला. बटाटा, द्राक्ष किंवा सफरचंदाप्रमाणे शीतगृहात कांद्याची साठवण करता येईल का, याचा विचार पुढे आला व १० टनाचे शीतगृह राजगुरुनगर येथे २००० मध्ये उभारण्यात आले. शीतगृहात कांद्याची साठवण भाजीपाला किंवा फळाप्रमाणे चालत नाही.

फळे-भाजीपाल्यासाठी तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअस (+/- १ डिग्री सेल्सिअस) तर आर्द्रता ८० ते ९० टक्के असावी लागते. कांद्यासाठी तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअस व आर्द्रता मात्र ६० ते ६५ टक्के लागते. अभियांत्रिकी तंत्रानुसार हे कॉम्बिनेशन अवघड व खर्चीक असते कारण त्यात डीह्युमेडीफायर लावावे लागतात. अशी व्यवस्था करून २००१ ते २००२ पर्यंत कांदा साठवणीचा अभ्यास केला, कांदा वर्षभर चांगला राहिला.

दोन ते पाच टक्के पर्यंत वजनात घट झाली. मात्र कांदा शीतगृहाच्या बाहेर काढल्यानंतर एक आठवड्यात १०० टक्के कांद्यास कोंब आले. कांदा विक्रीलायक राहिला नाही. यादरम्यान (बीएआरसी) भाभा ऑटोमिक संशोधन केंद्राने बटाट्यात विकिरणाचे रेडिएशन प्रयोग करून त्यात साठवणुकीत कोंब येणे थांबवले होते.

संशोधन प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित झाले होते. याचा विचार करून कांदा संशोधन केंद्राने दोन टन कांदा बीएआरसी, तुर्भेतून विकिरण करून आणला. दहा महिने साठवण शीतगृहात केली. कांदा सर्वसाधारण वातावरणात दोन महिने ठेवला. कांद्याला कोंब आले नाहीत. विकिरणामुळे कांद्याच्या उगवण पेशी मारल्या जातात. त्यामुळे कांद्याला कोंब येत नाहीत. कांदा कापल्यानंतर केंद्रस्थानी थोडा काळा डाग दिसतो ही गौण बाब आहे.

दरम्यान बीएआरसी ने २००२ मध्ये लासलगाव येथे, ‘कृषी उत्पादन संस्कार केंद्र’ फळे व भाज्या यांच्या विकिरणासाठी व त्याद्वारे त्यांचे साठवण आयुष्य वाढवण्यासाठी सुरू केले. कांदा विकिरण व त्याची साठवण हा मुख्य उद्देश होता. त्याबरोबर २५० टनाचे शीतगृह देखील उभारले. २००२ ते २००७ पर्यंत किती कांदा विकिरण (irradiation), साठवण करून देशात विकला किंवा निर्यात केला याचा अहवाल कुठेही उपलब्ध नाही. त्याची आर्थिक व्यवहार्यता किती आहे, नाही हे कधीच जाहीर झाले नाही.

लासलगाव ही कांद्यासाठी जगातील सर्वांत मोठी मंडी म्हणून प्रसिद्ध आहे. तिथे मोठे- मोठे व्यापारी कांदा खरेदी करून साठवतात. ते देशांतर्गत विपणन व निर्यात करतात. यातील किती व्यापाऱ्यांनी, निर्यातदारांनी या विकिरण सुविधेचा लाभ घेतला व २००२ ते २०२३ या काळात किती कांदा विकिरण करून विकला आणि निर्यात केला याचा ताळेबंद कधी समोर आला नाही.

२००७ ते २०१५ पर्यंत ही व्यवस्था पणन मंडळाकडे देण्यात आली. पणनने ही व्यवस्था आंबा विकिरणासाठी वापरली. कारण आंबा जपान किंवा अमेरिकेला निर्यात करताना त्यात कोई किडा (स्टोन विविल) नसावी ही अट होती. विकिरणामुळे ही कीड मारली जाते. पणनने २०१५ मध्ये वाशी येथे आंब्यासाठी व डाळिंबासाठी स्वतःची विकिरण व्यवस्था उभी केली. लासलगाव येथील सुविधा ॲग्रोसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. तेथे कांदा विकिरण होत नाही, असे समजते.

(लेखक राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरुनगरचे माजी संचालक आहेत.)