नीरज हातेकर
Maharashtra Per Capita Income : आपल्याला जागतिक बाजारपेठा जिंकायच्या तर आपली स्पर्धा चीन, व्हिएतनामशी आहे. मानवी विकास, पायाभूत सुविधा यात ते आपल्या खूप पुढे आहेत. त्यामुळे व्हिएतनामला गाठणेसुद्धा अवघड दिसते आहे. आपण १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न आपण बघतो.
त्याला फार अर्थ नाहीये. महत्त्वाचे काय आहे तर पायाभूत सुविधा सुधारणे, शाळा, शिक्षण, आरोग्य वगैरे गोष्टींवर गुंतवणूक वाढवणे, त्यांचा दर्जा सुधारणे आणि मग स्वतःचा वेगळा मार्ग शोधणे. हा मार्ग कदाचित सेवा निर्यात (सर्व्हिसेस एक्स्पोर्ट) यावर बेतलेला असेल.
आपण महाराष्ट्र हे एक संपन्न आणि आघाडीचे राज्य मानतो. परंतु आपण ही जी तुलना करतो ती देशातील इतर राज्यांबरोबर करतो. उत्तर प्रदेश, बिहारच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगत वाटतो. परंतु महाराष्ट्र हा जर एक देश मानला तर जगाच्या पटावर आपला क्रमांक कुठे लागतो?
२०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न रु. १,६२,२३१ इतके आहे. म्हणजे साधारण २००० डॉलर्स. केनियाचे २१७० डॉलर्स आहे. आपण काँगो, अंगोला वगैरे देशांच्या समकक्ष आहोत. म्हणजे आपण ‘लोअर मिडल इन्कम ग्रुप’मध्ये मोडतो. ज्या देशांचे दरडोई उत्पन्न १००० ते ४००० डॉलर्स असते ते देश या गटात मोडतात.
व्हिएतनाम हा सुरुवातीला गरीब देश होता. मोठ्या युद्धातून तावूनसुलाखून बाहेर पडलेला. आज व्हिएतनामचे दरडोई उत्पन्न आहे ४०१० डॉलर्स. २०१२ ते २०१९ पर्यंत (कोरोनाचा काळ मुद्दाम वगळला आहे) महाराष्ट्राचा वास्तव दरडोई उत्पन्नवाढीचा वेग ४ टक्के राहिलेला आहे. या दराने व्हिएतनामची सध्याची पातळी गाठायला २० वर्षे लागतील. शिवाय ज्यामुळे व्हिएतनामला हे शक्य झाले ते घटक आपल्याकडे नाहीत.
व्हिएतनाम सरकारने शिक्षण व्यवस्थेवर खूप लक्ष दिले. शिवाय व्हिएतनाम, चीन वगैरे देश युरोप, अमेरिकेशी स्पर्धा करून वाढले. स्वस्त श्रमशक्तीच्या जोरावर त्यांनी त्या बाजारपेठा काबीज केल्या. आता आपल्याला जागतिक बाजारपेठा जिंकायच्या तर आपली स्पर्धा चीन, व्हिएतनामशी आहे. मानवी विकास, पायाभूत सुविधा यात ते आपल्या खूप पुढे आहेत. त्यामुळे व्हिएतनामला गाठणेसुद्धा अवघड दिसते आहे. आपण १ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न आपण बघतो. त्याला फार अर्थ नाहीये. महत्वाचे काय आहे तर पायाभूत सुविधा सुधारणे, शाळा, शिक्षण, आरोग्य वगैरे गोष्टींवर गुंतवणूक वाढवणे, त्यांचा दर्जा सुधारणे आणि मग स्वतःचा वेगळा मार्ग शोधणे. हा मार्ग कदाचित सेवा निर्यात (सर्व्हिसेस एक्स्पोर्ट) यावर बेतलेला असेल.
सेवा क्षेत्रावर भर हवा
दुर्दैवाने भारत सरकारच्या डोक्यात निर्मिती/उत्पादन क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) हेच आपला तारणहार ही कल्पना फिट बसली आहे. त्यामुळे आपण खूप अनुदान (सबसिडी) देऊन मोठे उद्योग भारतात आणायचा प्रयत्न करतो आहोत. खरे तर तो काळ जुना झाला. आज फॉक्सकॉन या कंपनीचे मार्केट कॅप ७५ बिलियन डॉलर्स आहे.
ही कंपनी आयफोन जोडणी करते. तर कोणतेही उत्पादन न घेणाऱ्या, केवळ नवीन कल्पना निर्माण करणाऱ्या ॲपल कंपनीचे मार्केट कॅप तब्बल ३ ट्रिलियन डॉलर्स - म्हणजे फॉक्सकॉनच्या चाळीस पट- आहे. हा मुलभूत बदल आता झाला आहे. शिवाय जागतिक पातळीवर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये आता पूर्वीइतके मूल्यवर्धन होत नाही.
आशियायी देशांच्या निर्यातीत होणारे मूल्यवर्धन आता मॅन्युफॅक्चरिंगकडून सेवा क्षेत्राकडे सरकत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्येही मूल्यवर्धन आता फॅब्रिकेशनपेक्षा प्री-फॅब्रिकेशन आणि पोस्ट फॅब्रिकेशनमध्ये अधिक होत आहे. भारतात मात्र आपण जागतिक उद्योगाचा कमी मूल्य वर्धन होणारा फॅब्रिकेशनचा टप्पा भारतात यावा म्हणून खूप प्रयत्न करतो आहोत. शेती - उद्योग - सेवा असे स्थित्यंतर युरोपीय देशांमध्ये झाले, हे खरे आहे. परंतु आता एकूणच परिप्रेक्ष्य खूप बदलला आहे. आताच्या स्थितीत युरोपचा मार्ग हा आपला मार्ग होईल, असे काही म्हणता येत नाही.
त्यामुळे आपण सेवा क्षेत्रावर भर दिला तरच पुढे जाऊ शकतो. हे बदलते वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. सेवा क्षेत्रातील संधीतून विकास करण्याचा ‘भारतीय मार्ग’ शोधावा लागेल. अर्थात, त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांवर प्राधान्याने लक्ष द्यावेच लागेल. रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजनसुद्धा हेच सांगत आहेत.
ग्रामीण भागात अधिक विषमता
ग्रामीण महाराष्ट्रातील कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न रु. २२,३४२ आहे; पण ५० टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु. १४,१०० पेक्षा कमी आहे. ही एप्रिल २०२३ ची आकडेवारी आहे. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजे २०२२ च्या एप्रिलमध्ये ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न रु. २०,७०६ इतके होते.
म्हणजे गेल्या वर्षभरात सरासरी ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न ८ टक्क्यांनी वाढले. पण महागाई ६ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजे वास्तविक उत्पन्नवाढ अगदी कमी. पण ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्न विषमता खूप आहे. उत्पन्नाचा गिनी (विषमतेचे एक मापक) ०.५६ इतके आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये हाच आकडा ०.५५ इतका होता. ग्रामीण भारताचा उत्पन्न विषमतेचा गिनी महाराष्ट्रापेक्षा कमी म्हणजे ०.४९ आहे.
याउलट शहरी भागात विषमता कमी आहे. शहरी महाराष्ट्रात सरासरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु.२७,६३६ आहे; तर ५० टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न रु. २३००० पेक्षा कमी आहे. एप्रिल २०२२मध्ये सरासरी शहरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु.२४,३०९ होते. म्हणजे वर्षभरात ही वाढ १३ टक्के झाली. पण महागाई ५ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजे वास्तव वाढ ८ टक्के राहिली. शिवाय विषमता थोडी कमी झाली. एप्रिल २०२२ मध्ये जो गिनी ०.३६ होता तो एप्रिल २०२३ मध्ये ०.३२ आहे. बहुतेक सर्वेक्षण पद्धतीमुळे हा आकडा वास्तविक आहे त्यापेक्षा कमी दिसू शकेल; पण ग्रामीण भागात आज शहरीभागापेक्षा अधिक विषमता आहे, एवढे मात्र निश्‍चित.
थोडक्यात काय, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी वास्तव उत्पन्न चार पट जास्त वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था साचलेली झालेली आहे. साचलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विषमतेचा सरळ सरळ संबंध असतो. ग्रामीण महाराष्ट्रातील उत्पन्न विषमता टोकाची आहे आणि अशी टोकाची विषमता आर्थिक वाढीला मारक असते. साहजिकच कृषक समाजाची स्थिती कोंडल्या सारखी झाली आहे. ही आकडेवारी Center for Monitoring the Indian Economy income pyramid survey वरून काढलेली आहे.
महाराष्ट्राचे चित्र
महाराष्ट्र हे मरू घातलेले राज्य आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत राज्याचा देशात २१ वा क्रमांक लागतो. बिहार, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा कळीच्या असतात. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी निचरा, प्राथमिक शिक्षण, रोजगार शिक्षण, रेशनिंग, वित्तीय सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा जितक्या उत्तम तितके ग्रामीण जनतेचे आणि अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य उत्तम असते. या सुविधा पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक काम होय. शालेय शिक्षणाच्या बाबतीतही चित्र निराशाजनक आहे. असर संस्थेचा अहवाल दाखवतो की नववीत असणाऱ्या पण दुसरीचा अभ्यासक्रम न येणाऱ्या मुलांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे.
लहान मुलाचे कुपोषण, अल्प वयात होणारी मुलींची लग्ने वगैरे बाबत देशातील इतर भागांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दारुण परिस्थिती आहे, असे नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेची (NFHS 5) आकडेवारी दाखवते. असंघटित, स्वयंरोजगार आणि पगारी नोकर या सर्वांना महिन्याला रोजगारातून मिळणाऱ्या रकमेबाबत आपले राज्य आघाडीवर नाहीये असे पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) सांगतो. शेतमजुरांच्या वेतनाबाबत सुद्धा हीच परिस्थिती असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून दिसते. शिवाय एकाही नदीचे पाणी पिण्यालायक नाही. पर्यावरण भीषण अवस्थेत आहे. हायवे बांधले की विकास झाला असे समीकरण तयार झाले आहे.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार वगैरेंबाबत अशी परिस्थिती असली, की आरक्षणासाठी आंदोलने होणे स्वाभाविक आहे. हे डेस्परेशन आहे. शेवटचे आचके आहेत समाजाचे. किमान मराठे संख्येने मजबूत असल्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला दुर्लक्षित करता येत नाही. पण गडचिरोलीत अनेक दिवस आदिवासी आंदोलन करत आहेत; पण तिकडे कोणी बघत सुद्धा नाही. आपले दुखणे व्यक्त करायची कोणतीही सोय नसलेले समाजघटक पदोपदी आहेत.
म्हणून हा जो काही प्रश्‍न आहे, तो सगळ्यांचाच आहे. कुणबी विरुद्ध शहाण्ण कुळी, मराठे विरुद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध धनगर वगैरे सगळे भ्रम आहेत. त्या त्या समाजाचे दलाल म्हणून उपजीविका करणाऱ्या मंडळींना अशा वादात रस वाटणे स्वाभाविक आहे. पण प्रश्‍न सगळ्यांचाच आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची तर कधीच वाट लागलेली आहे.
शिक्षण, आरोग्य यांचे वाटोळे झाल्यामुळे हे होते आहे. महाराष्ट्र देशी आज जोतिबा, सावित्री यांचा जाणूनबुजून गलिच्छ अपमान करणारे लोक तरुणांच्या गळ्यातले ताईत झालेत. दिंडी, पालख्या, गल्लोगल्ली बाबा-बुवा, शेंडा बुडखा नसलेला इतिहास सांगून मारामाऱ्या करणारी भाषणे करणारे, खोटे अर्थशास्त्र सांगून सगळे आलबेल- अगदी न भूतो न भविष्यती असे उत्तम- चालले आहे हे पटवत फिरणारे तज्ज्ञ हे आजच्या महाराष्ट्राचे वास्तव आहे.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.