Dryland Farming : कोरडवाहू शेती विकासाशिवाय देशाचा विकास अशक्य

मिलिंद मुरूगकर, शिरीष जोशी

भारतीय शेतीचा विचार करताना आपल्यासमोर जे चित्र उभे राहते ते म्हणजे हरितक्रांतीच्य तंत्रज्ञानाचा फायदा झालेली काही हिरवी बेटे आणि त्याच्या सभोवतालची वर्षातील काही काळ हिरवा होणारा पण बहुतेक काळ कोरडा राहणारा मोठा भूप्रदेश.

हा भूप्रदेश आहे देशातील कोरडवाहू शेतीचा. ही विसंगती खूप भेदक आहे. कारण एकंदर वहितीखालील शेतीच्या जवळपास ५१ टक्के असलेल्या या शेतीवर ग्रामीण भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात तर केवळ सुमारे १७ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे.

हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. दोन वेळच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहण्याची नामुष्की संपुष्टात आली. हे हरितक्रांतीचे मोठेच यश आहे. परंतु ग्रामीण गरिबीचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल तर कोरडवाहू शेतीच्या विकासाला पर्याय नाही.

विकासाची ही प्रक्रिया दुहेरी आहे. कोरडवाहू शेतीचा विकास म्हणजे बहुसंख्य ग्रामीण लोकांच्या खिशात जास्त पैसे जाणे. दुसरी प्रक्रिया म्हणजे जेव्हा बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती (खरेदी करण्याची क्षमता) वाढते तेव्हा अशा वस्तु आणि सेवांची मागणी वाढते ज्यांची निर्मिती अकुशल, असंघटित क्षेत्रात होते. आणि म्हणून कोरडवाहू शेतीतच असलेल्या अकुशल लोकांना त्याद्वारे रोजगार मिळू शकतो.

कोरडवाहू शेतीचे महत्त्व

आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे तर नॅशनल रेनफेड एरिया ऑथॉरिटीच्या २०२३ मधील अहवालानुसार देशात लागवडीखाली असलेल्या शेतीपैकी सुमारे ५१ टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. आणि देशातील कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांपैकी ६१ टक्के लोक कोरडवाहू शेतीवर उपजीविका करतात.

या शेतीत अतिशय चांगले पोषण मूल्ये असलेली धान्ये ज्यांना आजकाल श्रीधान्य म्हटले जाते त्यापैकी ८५ टक्के धान्ये, ८३ टक्के कडधान्ये आणि ६५ टक्के कापूस पिकतो. देशातील एकूण पशुधनाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक पशुधन कोरडवाहू शेतीत आहे आणि देशात जेवढे लोक पशुधन क्षेत्रावर अवलंबून आहेत त्यातील ४० टक्के लोक कोरडवाहू क्षेत्रातील पशुधनावर अवलंबून आहेत. पण इतके असून, देखील देशाच्या कृषी धोरणाच्या चर्चेत कोरडवाहू शेती ही दुर्लक्षलेली राहिली आहे. कोरडवाहू शेतीपुढील आव्हाने अतिशय मोठी आहेत.

वातावरणातील बदलाचे संकट

वातावरणातील बदलाचा (क्लायमेट चेंज) कोरडवाहू शेतीवर होणारा परिणाम हा चिंताजनक आहे. पावसावर अवलंबून असलेली ही शेती अनियमित पावसाच्या, वाढत्या दुष्काळाच्या आणि अतिवृष्टीच्या धोक्यात सापडली आहे. त्यामुळे पिकांचे उत्पादन कमी होऊन शेतकऱ्यांची उपजीविकाच धोक्यात येऊ घातली आहे

नजीकच्या भविष्यात पावसाची अनिश्‍चितता लक्षात घेता त्याला तोंड देणाऱ्या उपाययोजनांची आखणी करणे गरजेचे आहे. वातावरण बदलाला तोंड देणारी वाणे विकसित करणे गरजेचे आहे. परंतु कोरडवाहू शेतीची मोठी समस्या अशी की या शेतीत उत्पन्नाची शाश्‍वती नसल्याने या शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे खासगी क्षेत्राला जोखमीचे वाटते. याच कारणासाठी शेतकऱ्याला कर्ज मिळवणेही कठीण होते. हवामान बदलामुळे या समस्या दिवसेंदिवस आणखी तीव्र होणार आहेत.

अर्थात, वातावरण बदलाचा फटका सर्व प्रकारच्या शेतीला बसणार आहे. पण थेट आणि तीव्र फटका हा कोरडवाहू शेतीला बसेल. या संकटाला तोंड देण्यासाठी कोरडवाहू शेतीत पायाभुत सुविधा, सेवांच्या निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. पण गुंतवणुकीच्या बाबतीत कोरडवाहू शेतीच्या वाट्याला नेहमीच उपेक्षा आणि दुर्लक्ष आलेले आहे. सिंचन सुविधांची निर्मिती, शेतीमाल साठवणुकीची व्यवस्था आणि कार्यक्षम पणन (मार्केटिंग) या सर्वच बाबतीत हे चित्र दिसते.

कर्ज, निविष्ठा, पणन

त्याचबरोबर कर्जपुरवठ्याच्या मोठ्या समस्येशी कोरडवाहू शेतकरी सामना करत आला आहे. अनेक कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आजदेखील संस्थात्मक कर्जपुरवठा होत नाही. जवळपास ३९ टक्के शेतकरी कुटुंबे आजदेखील कर्जासाठी सावकारांवर अवलंबून आहेत.

कर्जपुरवठ्याबरोबरच चांगली बियाणे, खते, कीटकनाशके कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत आणि या निविष्ठांच्या किमती त्यांच्यासाठी न परवडणाऱ्या आहेत.

पारंपरिक, अविकसित विपणन (मार्केटिंग) पद्धती, बाजारभावांची अपुरी माहिती आणि खरेदी-विक्रीच्या सौद्यात भाग घेतानाची शेतकऱ्यांची मर्यादित शक्ती यामुळे शेतीमालाच्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा अन्यायकारक ठरतात. सक्षम आणि कार्यक्षम शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (FPOs) अभावामुळे या समस्या अधिकच तीव्र बनतात.

सार्वजनिक धोरणे आणि गुंतवणुकीचे वाटप यामध्ये अनेकदा सिंचनाखालील आणि रासायनिक निविष्ठांवर अवलंबून असलेल्या शेतीला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीच्या गरजा दुर्लक्षित राहतात. सरकारकडून सिंचनासाठी दिल्या गेलेल्या अनुदानाची रक्कम कोरडवाहू शेतीसाठीच्या अनुदानाच्या तुलनेत सुमारे २० पट अधिक आहे.

बहुपदरी धोरण आवश्यक

कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी एक व्यापक, बहुपदरी धोरण आवश्यक आहे; ज्याद्वारे कोरडवाहू शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढेल, कार्यक्षम शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) निर्माण होतील आणि कर्जपुरवठा, कृषी निविष्ठा, शेती उत्पादनांसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता याच्या कार्यक्षम व्यवस्था उभ्या होतील.

रिव्हाईटलायझिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर (आरआरए) नेटवर्क या संस्थेने कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालातील मांडणीमागे चार प्रमुख उद्देश आहेत. पहिले म्हणजे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांवर होणारा हवामान बदलाचा परिणाम, संसाधनांची कमतरता आणि अकार्यक्षम बाजारव्यवस्था या समस्यांचे सखोल विश्‍लेषण करणे.

दुसरे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कर्जपुरवठा आणि पणनव्यवस्था प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून धोरणात्मक बदल सुचवणे. तिसरे, पर्यावरणपूरक पद्धती आणि सर्व शेतकऱ्यांना, विशेषतः महिला आणि लहान/सीमांत शेतकऱ्यांना, समान संधी देऊन अधिक न्याय्य आणि टिकाऊ शेती व्यवस्था निर्माण करणे.

शेवटचा उद्देश असा की कोरडवाहू शेतीसाठी धोरणकर्त्यांना, संशोधकांना आणि इतर भागधारकांना मार्गदर्शन करणारा संदर्भ म्हणून हा दस्तऐवज उपयोगी ठरावा. या लेखमालेतील यापुढील लेख या चार उद्देशांनुसार असतील. अर्थात, यात सुचविण्यात आलेले अनेक उपाय सिंचनाखालील शेतीसाठी देखील तितकेच लागू असतील.

धोरणात्मक हस्तक्षेप

रिव्हायटलायजिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर (आरआरए) नेटवर्क हे कोरडवाहू शेतीसाठी धोरणात्मक आघाडीवर बदल घडवून आणण्याचा आग्रह धरणारे व्यासपीठ आहे. आरआरए नेटवर्कने कोरडवाहू शेतीशी संबंधित मुद्यांवर धोरणात्मक सुधारणा काय असाव्यात, याचा अभ्यास करून विस्तृत अहवाल नुकताच सादर केला आहे. राज्य आणि देश पातळीवरील धोरणकर्ते आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित संस्था, संघटनांसाठी संदर्भ रेषा म्हणून या अहवालाचा उपयोग होऊ शकतो.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्‍वरन यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आरएआरए नेटवर्कने केलेल्या या अभ्यासातील काही मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कोरडवाहू शेती विकासाच्या क्षेत्रात असलेले प्रमुख अडथळे आणि त्यावरील संभाव्य तोडगे यांची चर्चा या अभ्यासात करण्यात आली आहे. या अभ्यासाचा सगळा भर विद्यमान कायदे, सरकारी योजना आणि सरकारी संस्थांमध्ये अपेक्षित बदल यावरच आहे. अकादमिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सल्लागार आणि जमिनीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या एकत्रित प्रयत्नातून हा अहवाल आकारास आला आहे.

या अहवालाची मांडणी सहभागी-भागधारक घटक व संस्था (Stakeholders & Institutions), आदाने (Inputs), उत्पादन (Outputs) आणि सार्वजनिक गुंतवणूक (Public Investments) या चार विभागांत केलेली आहे. त्यामध्ये देशातील कोरडवाहू शेतकरी, जमीन भाडेपट्ट्यावर आणि खंडाने देणे, कृषी निविष्ठा, कर्जपुरवठा, खतांवरील अनुदान व त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम, कोरडवाहू शेतीतील सरकारी गुंतवणूक, शेतकरी उत्पादक संघटना, उत्पन्न/ शेतीमाल दर हमी, शाश्‍वत शेतीला प्रोत्साहन आदी मुद्यांची चर्चा करून शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

या अभ्यासाची मर्यादा म्हणजे यात पशुपालक समूह, विशिष्ट कृषी-हवामान प्रदेशातील प्रश्‍न, पाण्याचा शेती निविष्ठा म्हणून विचार, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, वन्य प्राण्यांकडून होणारे शेतीचे नुकसान, कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप उद्योग, पशुसंवर्धन, वातावरणातील बदलाचा (क्लायमेट चेंज) परिणाम, वनोपज, बिगर शेती क्षेत्रातील उपाययोजना, पीकपद्धती व उत्पादकता वाढ तंत्र आदी मुद्यांचा समावेश नाही. या अहवालाचा भर कायदे, योजना आणि संस्थांच्या संरचनेविषयीच्या मुद्यांवर असून अंमलबजावणी किंवा क्षमता बांधणी याचा या अभ्यासात समावेश नाही.

(मिलिंद मुरूगकर आणि शिरीष जोशी हे रिव्हाईटलायझिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर (आरआरए) नेटवर्क या समूहाच्या आर्थिक प्रश्‍नांचा अभ्यास करणाऱ्या गटाचे सदस्य आहेत. ही लेखमाला त्या गटाने तयार केलेल्या अहवालावर आधारित आहे.)