Crop Insurance Beed : सुरेश धसांनी बोगस पिकविम्यावरून केले गंभीर आरोप; माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंकडे रोख

Maharashtra Politics : मागील आठवडाभर बीड आणि परभणी येथील प्रकरणांवर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घमासान चर्चा सुरू असताना अंतिम आठवड्यात बीड, परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यातील बोगस पिकविमा प्रकरणावरून भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला. या बोगस पीकविम्याच्या पॅटर्नला पंतप्रधान पिकविम्याचा परळी पॅटर्न असं नाव देत धसांनी महायुती सरकारच्या २०२३ आणि २०२४ च्या कार्यकाळातील कृषिमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहे.

धस यांनी आरोप करताना मात्र कृषिमंत्र्यांचं नाव घेतलं नाही. त्यामुळं राज्याचे माजी कृषिमंत्री आणि विद्यमान महायुती सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांनी कृषिमंत्र्यांचं नाव घ्या, जेणेकरून गोंधळ होणार नाही, अशी विनंती केली. परंतु विधीमंडळाच्या नियमाप्रमाणे मी नाव घेणार नाही, असं म्हणत धसांनी कृषिमंत्री मुंडे यांचं नाव घेण्याचं टाळलं. परंतु सुरेश धस ज्या कार्यकाळातील बोगस पिकविम्यातील प्रकरणांवर आक्रमक झालेत, तो कार्यकाळ पाहता या काळात राज्याचे कृषिमंत्री होते धनंजय मुंडे. त्यामुळे धसांचा रोख मुंडेंकडे होता हे स्पष्ट आहे.

शेती नाही तरी पिकविमा

धसांनी पीकविम्यातील प्रकरण नेमकं काय होतं तेही उलगडून सांगितलं. धस यांच्या आरोपानुसार, बीड जिल्ह्यातील पिकविमा माफीया परभणी जिल्ह्यात पिकविमा काढत आहेत. म्हणजे ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही क्षेत्र नाही, अशा व्यक्ति शेतकऱ्यांच्या नावावर पिकविमा उतरवून घोटाळा केला जात. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील रामनगर तांड्यावरच्या एकाच सीएससी सेंटरवरून पिकविमा काढला गेला. त्यातून तांड्यावर ४ हजार हेक्टर क्षेत्राचा पिकविमा उतरवला गेला. प्रत्यक्षात एका तांड्यावर सगळ्या शेतकऱ्यांचं मिळून एवढं क्षेत्र होतंच नाही मग तरीही पिकविमा उतरवला गेला कसा? असा प्रश्नही धस यांनी उपस्थित केला.

व्यक्तीची नावं आली कुठून?

ज्या व्यक्तींच्या नावे पीकविमा उतरवला जातो, त्या व्यक्तींची नावं बंजारा समाजात नाहीत. मग तरीही या आडनावाची व्यक्ती तांड्यावर आली कशी? तसेच एकट्या सोनपेठ तालुक्यात १३ हजार १९० हेक्टर बोगस पिकविमा उतरवला गेला, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही धसांनी केली. खरं म्हणजे शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. २०२३ खरीप आणि रब्बी हंगामातील पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. पण दुसरीकडे मात्र बोगस नावावर पीकविमा काढून पैसे उकळले जात आहे. त्यामुळे प्रकार गंभीर आहे.

परभणी जिल्ह्यात परळीच्या व्यक्तींच्या नावे विमा?

एक रुपयात पिकविम्याची घोषणा राज्य सरकारनेच केली, पण शेतकऱ्यांना मात्र विम्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे पीकविम्याचा परळी पॅटर्न अस म्हणत धस यांनी महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. बीड जिल्ह्यात ७ हजार हेक्टरवर बोगस पिकविमा उतरवला गेला. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात ३ हजार हेक्टर बोगस पिकविमा उतरवले गुन्हे दाखले झालेत. तर परभणी २०२३ साली १५ ते २० हजार हेक्टरवर बोगस पिकविम्याचा घोटाळा झाला. तसेच यंदा आत्तापर्यंत ४० हजार हेक्टरवर बोगस पीकविमा उतरवला गेला. आणि यामध्ये परळी तालुक्यातील व्यक्तींची नावं आहेत, याकडेही धसांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

फडणवीसांची ग्वाही

अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पीकविम्यात घोटाळा करणाऱ्यावर कारवाई करू अशी ग्वाही दिली. फडणवीस म्हणाले, "सरकार पीकविमा योजनेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे देतं. परंतु ते शेतकऱ्यांना न मिळता बोगस प्रकरण करून अशी उखळली जात असतील तर त्याची नक्की चौकशी करू आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू. केवळ बीडच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात बोगस विमा काढला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचा तपास करण्यात येईल," अशी ग्वाही फडणवीसांनी दिली.

खरं म्हणजे बोगस पीकविमा प्रकरणात सुरेश धस यांचा रोख राज्याचे माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे आहे. पण मुंडे यांचं नाव मात्र घ्यायचं सुरेश धस टाळत आहे. तसेच बोगस पीकविम्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही धस यांनी केली आहे. बोगस पीकविम्याचं राज्यभरात पेव फुटलेलं आहे. त्यामुळे या पीकविमा घोटाळ्याच्या मुसक्या सरकारनं आवळायला हव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. आत फडणवीस यांनी विधानसभेत बोगस पीकविमा प्रकरणी कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.