Uttarakhand forest fire : जंगलात लागलेल्या आगीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले; तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना

Pune News : उत्तराखंडमध्ये एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून लागलेल्या आगीमुळे आतापर्यंत ११ जिल्हे प्रभावित झाले असून १३१६ हेक्टर जंगल जळून खाक झाले आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत खडे बोल सुनावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला, राज्यात लागलेली आग रोखण्यासाठी त्वरीत उपाययोजना करा अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच सरकराने उपाययोजना करताना नैसर्गिक पाऊसासह कृत्रिम पावसावर (क्लाउड सीडिंग) अवलंबून राहू नये असेही म्हटले आहे. यादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी (ता. ०८) प्रशासनाची तातडीची बैठक बोलावली होती. तसेच हवाई निरीक्षण केल्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ग्राऊंडवर उतरून काम करण्यासह लष्कराची मदत घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या होत्या. तर आगीच्या बाबत पर्यावरणवादी राजीव दत्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

उत्तराखंडमध्ये लागलेल्या आगीमुळे गढवाल विभागातील पौरी रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरीमधील जंगले प्रभावित झाली आहेत. यात डेहराडूनच्या काही भागांचा समावेश असून कुमाऊं विभागातील नैनिताल, चंपावत, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ या भागात आग अधिक भडकत आहे. 

उत्तराखंडमध्ये लागलेल्या आगीमुळे हजारो हेक्टर जंगले खाक होत आहे. राज्य सरकार आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न करत करत आहे. यादरम्यान बुधवारी (ता. ०८) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयासमोर राज्य सरकारने अंतरिम स्थितीचा अहवाल सादर केला. या अहवालात सरकारने सांगितले की, नोव्हेंबर २०२३ पासून जंगलाला आग लागण्याच्या ३९८ घटना घडल्या असून त्या मानवनिर्मित आहेत. 

तसेच या आगीत राज्यातील केवळ ०.१ टक्के जंगले प्रभावित झाली असून इतर ठिकाणची जंगले सुरक्षित आहेत, असे सरकारी वकील तथा डेप्युटी ॲडव्होकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी यांनी सांगितले. आता आता या प्रकरणी १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

तसेच सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सेठी म्हणाले, आग लावण्याप्रकरणी आपापर्यंत ३५० फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून ६२ लोकांची नावे समोर आली आहेत. तर येथील रहिवाशी लोकांचे म्हणणे की उत्तराखंडचा ४०% भाग आगीच्या विळख्यात आला आहे. पण सरकारचा दावा केवळ ०.१ टक्के जंगले प्रभावित झाल्याचा आहे. 

यावरून याचिकाकर्ते दत्ता यांनी, आगीच्या बाबात आपण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) देखील संपर्क साधला होता. यावरून आगीच्या बाबतीत सरकारला एनजीटीने दोन वर्षांपूर्वी सूचना दिल्या होत्या. हे समोर आले आहे. मात्र याला सरकारने आंभिर्याने घेतले नाही असा आरोप केला आहे. तसेच सरकारचा दावा हा खोटा असून सध्या राज्यात आगीची समस्या ही अधिक गंभीर बनल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले. 

यावरून न्यायमूर्ती गवई यांनी, राज्य सरकारने या प्रकरणात केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीलाही सहभागी करून घेत समितीचे मत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान पहिल्या आठवड्यापासून लागलेल्या या आगीत १३१६ हेक्टर जंगल जळून खाक झाले आहे. सध्या आगीचे लोट उठत असून वनविभाग, अग्निशमन दल, पोलीस तसेच लष्कराचे जवान बचाव कार्यात गुंतलेले आहेत. तसेच आग आटोक्यात आणण्यासाठी हवाई दलाच्या एमआय-१७ हेलिकॉप्टरची मदत घेण्यात आली होती.   

आगी लागण्याचे कारण 

तज्ज्ञांच्या मते, उत्तराखंडमध्ये आग लागण्याचे तीन कारणे समोर आली आहेत. यात १५ फेब्रुवारी ते १५ जून म्हणजेच ४ महिन्यांच्या कालावधीत आगीच्या घटना होत असल्याचे उघड झाले आहे. या कालावधीत तापमान वाढ होत असते. यादरम्यान ओलावा कमी असल्याने आग लागण्याच्या घटना वाढतात. तसेच दगड घसरताना पडणाऱ्या ठिणग्यांमुळे देखील वनवा पेटतो. यासह मानवनिर्मित आग ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. स्थानिक लोक जंगलात हिरवे गवत वाढवण्यासाठी आग लावतात असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. पण १५ जूनपर्यंत पाऊस सुरू झाल्यानंतर या घटना कमी होतात असेही वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. 

कडक कारवाई 

उत्तराखंडमध्ये सतत आगीच्या घटना घडत असल्याने आतापर्यंत ११ जिल्ह्यातील १३१६ हेक्टर जंगल जळून खाक झाले आहे. यावरून मुख्यमंत्री धामी यांनी कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच आग लावणाऱ्यांवर देखील कारवाईचा बगडा उगारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यानंतर जाळपोळ प्रकरणी ३८३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ३१५ अज्ञात लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर यात ६२ लोकांची नावे समोर आली आहेत.

सध्या राज्यात पसरणाऱ्या आगीला रोखण्यासाठी १४३८ फायर क्रूझ स्टेशन्स तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये अंदाजे ४००० अग्निशमन दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहे. याशिवाय पीआरडी, होमगार्ड, पीएससीसह स्थानिक लोकांची मदत घेतली जात आहे. याबरोबर क्लाउड सीडिंग ही कृत्रिम पाऊस पाडण्याची पद्धतीचाही उपयोग येथे केला जात आहे. 

'क्लाउड सीडिंग' म्हणजे काय?

'क्लाउड सीडिंग' ही कृत्रिम पाऊस पाडण्याची पद्धत असून सिल्व्हर आयोडाईड किंवा कॉमन मिठासह कोरडा बर्फ विमानातून ढगांवर सोडला जातो. यामुळे ते ढग हवेतील आर्द्रता शोषून घेतात आणि त्याचे रूपांतर पाऊस सुरू होण्यात होतो. पण 'क्लाउड सीडिंग' कोणत्याही हंगामात होत नाही. यासाठी यासाठी आकाशात किमान ४०% ढग आणि यात थोडे पाणीही असले पाहिजे. 'क्लाउड सीडिंग' हे तीव्र सूर्यप्रकाश किंवा ढग नसताना करता येत नाही.